नेपाल–भारत सीमा समाधान कूटनीतिक वार्ताबाट गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यही जेठ १७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा व्यक्त गरेको धारणा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा मन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताबाट सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनका अनुसार सदियौँदेखि खुला सीमाका कारण कतिपय सीमा क्षेत्रमा दशगजा वरपर ‘क्रस होल्डिङ’ को अवस्था रहेको छ । आन्तरिक सहमतिअनुसार स्थानीयवासीले वारिपारी खेतीपाती गर्दै आएको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्न खोजेको उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री शाहले सीमा सम्बन्धी जवाफका क्रममा नेपालको सिमाङ्कन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै मित्रराष्ट्र संयुक्त अधिराज्यको सन्दर्भ पनि उठाउनुभएको स्पष्ट पारे । “यसमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता हामीले खोजेका होइनौँ,” मन्त्री खनालले भने, “तर तत्कालीन अवस्थाका सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध भएमा ती सीमा समस्या समाधानमा सहायक हुन सक्छन् भन्ने आशय प्रधानमन्त्री शाहको थियो ।”