के बालेनले पनि केपी ओलीले जस्तै गफ छाँट्दै हिँड्नुपर्ने हो ?

विपक्षी दलको विरोध र अवरोधका कारण बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठक नै स्थगित गरियो ।

 बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधन प्रस्तावमा दिनभर छलफल चलेको थियो । राति ८ बजे सांसदले बोल्ने क्रम सकिएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रश्नको उत्तर दिन समय दिए । लगत्तै विपक्षी दलले उभिएर विरोध जनाए । 

विपक्षीहरूको माग थियो- नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले दिनुपर्छ । 

विरोध जारी रहेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरे ।

तर प्रश्न उठ्छ- प्रधानमन्त्री नै संसदमा किन बोल्नुपर्ने ? जबकि राष्ट्रपतिले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रम सरकारको हो, मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो । यसैमा सरकारको धारणा स्पष्ट छ । फेरि प्रधानमन्त्री बालेनले छुट्टै जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता के हो ? देशले उनमा केपी ओलीको ‘गफाडी अवतार’ खोजेको हो त ?

वास्तवमा विपक्षीले ‘बालेन संसदमा आऊ, जवाफ देऊ’ भन्दै होहल्ला मच्चाउनु स्वाभाविक छैन ।

बालेन देशका कार्यकारी प्रमुख हुन् । उनी भाषण होइन, काम गर्छन् ।  उनले काममा ध्यान दिनुपर्छ, संसदमा घन्टौँ बसिदिनुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । विपक्षीको दबाबमा उनी संसदमा उपस्थित नभएको पनि होइन । बरु आवश्यकता नभएको विषयमा समय खर्च गर्नु बुद्धिमानी होइन । 

अर्को पक्ष, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नैतिक अडान । परिवर्तित सन्दर्भमा उनी पदमा बस्न योग्य छैनन् भन्ने बहस सतहमा आइसकेको छ । उनले २०७९ मा पाएको जनादेश गत भदौको जेनजी आन्दोलन र फागुनको चुनावमा गरी दुईपटक  खारेज भइसकेको छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले राजनीतिक नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिइसक्नुपर्ने हो । उनै म्याद गुज्रिएका राष्ट्रपतिको ‘टर्रो स्वर’ सुन्न अपार जनमत भएका बालेन किन बाध्य हुनुपर्ने ? उनले त राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेटसमेत गरेका छैनन् । यसबाट पनि उनले बुझ्नुपर्ने हो । 

विपक्षीहरूले बहसका नाममा बालुवा पेल्न छाडौं ।  यसरी तेल निस्किनेवाला छैन । बरु बालेन सरकारले ल्याएका नीतिगत विषयमा रचनात्मक छलफल गर्नु गरौं । बोक्रामा अल्मलिने होइन, गुदीमा पसौँ । यो बाटो बुद्धिमानीपूर्ण र राष्ट्रको हितमा हुन्छ । 

बालेनले नै संसदमा बसेर हरेक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ भन्ने अर्थ राख्दैन । विपक्षीले विरोधको राजनीति छोडेर सार्थक बहसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । तर सभामुखले बैठक स्थगित गर्नुले समस्या समाधान हुँदैन, बरु अवरोध झन् बढ्छ ।

निष्कर्षमा, विपक्षीको मागमा तार्किकता छैन । बालेनलाई संसदमा बसीबसी जवाफ दिनुभन्दा सरकारको काम गर्ने जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राष्ट्रपति स्वयं पदको मर्यादाअनुरूप नैतिक प्रश्नको सामना गर्न सक्नुपर्छ । अब आवश्यक छ, बालुवा पेल्ने काम बन्द गरौँ, नीति तथा कार्यक्रमको वस्तुगत चर्चा गरौँ । त्यसैमा राष्ट्रको भलो छ, लोकतन्त्रको सम्मान छ ।