प्राधिकरणको स्रोतमा हालीमुहाली गर्न नपाएपछि कुलमानविरुद्ध मन्त्री खड्काको दादागिरी

काठमाडौँ, २३ पुसः ऊर्जामन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान दीपक खड्का को हुन् भन्ने आमनेपालीले चिनिसकेका छन् ।उनी कसरी राजनीतिमा आए र टिकिरहेका छन् भन्ने पनि भलिभाँती सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । 

अहिले पनि उनी मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर स्काउटजस्तो अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त सामाजिक संस्थाको जग्गामा दादागिरी शैलीमा अवैध तरिकाले कब्जा जमाइरहेका छन् । उनी न भाडा तिर्छन् न त जग्गा खाली नै गर्छन् । राज्यले सामाजिक सेवाका निम्ति उपलब्ध गराएको जग्गा उनले कमाई खाने भाँडो बनाएका छन् । 

सार्वजनिक सम्पत्तिमा यसरी देखादेखी लुटपाट गर्न तयार हुने मन्त्री राजनीतिमा आएर निष्काम सेवा गरिरहेका छन् भनेर पत्याउनुपर्ने कुनै कारण छैन । उनका लागि राजनीति पनि एउटा व्यापार हो । अझ भन्दा गोरखधन्दा हो । 

अहिले उनलाई सबैभन्दा बढी छटपटी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पत्तिमा हालीमुहाली गर्न नपाएका कारण भएको छ । विगतमा यो संस्था ३५ अर्बभन्दा बढीको सञ्चित घाटा बेहोरिरहेको थियो । कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि त्यो घाटा पूर्ति गरेर करिब ४७ अर्ब सञ्चित नाफामा पुगेको छ । घाटापूर्ति गरेको र सञ्चित नाफा भएको अंक जोड्दा कुलमानले यस संस्थालाई ८२ अर्बको नाफा दिलाएको देखिन्छ । 

कुलमानले लोडसेडिङको अँध्यारोबाट मुलुकलाई उज्यालोतिर मात्र उन्मुख गराएनन्, देशमा केही हुँदै छ भन्ने आशा पनि दिलाए । एउटा कुशल व्यवस्थापकको उदाहरण प्रस्तुत गरे । अहिले एउटा मन्त्री आएर आफ्नो स्वार्थमा काम नगरेको भन्दै कुलमान नभए देश रहँदैन र भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । 

दीपक खड्का एक व्यापारी हुन् । व्यापारीमा पनि निकै बदनाम छवि भएका । उनले प्राधिकरणको नाफालाई आफ्नो गोरखधन्दाको अंशमा परिणत गर्न नपाएकामा छटपटी छ । उनले विद्युत आयोजनाहरुको ठेक्का कब्जा गर्न खोजिरहेका छन् । विद्युत आयोजनाहरुबाट उठ्तीपुठ्ती चलाउन खोजिरहेका छन् । ठूलठूला खरिदमा आफ्नो हिस्सा मागिरहेका छन् । जीवनमा कहिल्यै नपाउने मन्त्री पद पाएका उनी आज हो कि भोलि घर जानुपर्ने भन्ने कारणले पनि छटपटी प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

कुलमानलाई अनेक तरहले दुःख दिने तड्पाउने र आफ्नो स्वार्थमा काम गराउने उनको दाउ देखिन्छ । तर कुलमान अब कार्यकालको अन्त्यतिर आइसकेका छन् । उनले खड्काका नाजायज दबाबमा नझुक्ने स्पष्ट संकेत देखाएका छन् । त्यसैले डेडिकेटेड फिडरवापतको पैसा नतिर्ने उद्योगहरुको पक्षमा निर्णय गर्न मानेनन् उनले । बक्यौता उठाइछाड्ने अडान लिए । मन्त्रीले उनीमाथि छानबिन गर्न बनाएको समितिको वैधतामा चुनौती दिँदै कुनै कागजात उपलब्ध गराएनन् । समितिलाई गाडीदेखि जनशक्ति र तलबभत्ता दिन पनि उनले अस्वीकार गरे । नोट अफ डिसेन्ट लेखे । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य-सचिवसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुस १६ गतेको बैठकमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका थिए । उनको फरक मतलाई  प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय रतन ऐर र भरत आचार्यले समेत समर्थन गरेका थिए। सञ्चालक समितिमा ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनवापतको बिजुली नतिर्ने उद्योगहरूको बिल छानबिन गर्न बनाएको समितिलाई गाडी, पारिश्रमिक, भत्ता र कर्मचारी उपलब्ध गराउन मन्त्री दीपक खड्काले राखेको प्रस्तावमा घिसिङले असहमति राखेका थिए। मन्त्रालयले बनाएको समितिको खर्च प्राधिकरणले बेहोर्न नसक्ने उनको तर्क थियो । 

यस्तै मन्त्रालयले बनाएको उक्त समिति पनि अवैध रहेको कुलमानको मत थियो । बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूले चित्त नबुझेको बिलउपर कि २५ प्रतिशत रकम जम्मा गरी प्राधिकरणमा पुनरवलोकनका लागि आउनुपर्ने कि ५ प्रतिशत धरौटी जम्मा गरी नियमनमा आयोगमा जानुपर्ने उनको अडान थियो। जिल्लादेखि उच्च र सर्वोच्च अदालतले समेत विभिन्न मुद्दामा यही आदेश जारी गरेको सन्दर्भ पनि उनले उल्लेख गरेका थिए ।

‘कानुनले चिन्ने निकाय नियमन आयोग, अदालत र संसदीय समितिमा मागेका विवरण दिन्छौँ, दिएका पनि छौँ। तर मन्त्रालयले बनाएको समिति कुन कानुनका आधारमा बनाइयो? यस्तो अवैध समितिलाई तथ्यांक मात्र होइन, खर्च पनि बेहोर्न सक्दैनौँ,’ कुलमानको भनाइ थियो।
 
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको अध्ययन गर्न ऊर्जामन्त्री खड्काले अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । वैधतामा प्रश्न उठेपछि खड्काले बनाएको यो समिति पंगु बन्न पुगेको छ । यस्तै पूर्वमुख्यन्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न खोज्दा त्यस आयोगमा बस्ने मान्छे नै मन्त्री खड्काले पाएनन् । 

यसरी डिफल्टर व्यापारीको स्वार्थमा काम गर्न खोज्दा खड्काका लागि कुलमान बाधक बने । अहिले गैरकानुनी समितिहरु खड्काका लागि नै घाँडो बनिरहेका छन् । यस्तो बेलामा मन्त्री खड्काले आफ्नो पदीय दुरुपयोग गरी अधिकारक्षेत्र नाघेर स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

ऊर्जामन्त्री प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन्छन् । नीतिगत सल्लाह उनले दिन सक्छन् । समितिमा आफ्नो मत वा प्रस्ताव गर्न सक्छन् । यस हिसाबले हेर्दा सञ्चालक समितिमा कुलमानको जति हैसियत हुन्छ, मन्त्रीको पनि त्यही हो । किनभने दुवैसँग एउटाएउटा मत मात्र हुन्छ । तर मन्त्रीले कार्यकारीलाई नाघेर कुनै निर्णय र निर्देशन गर्न सक्दैनन् । आफ्नो मत वा प्रस्ताव लाद्न पनि मन्त्रीले पाउँदैनन् । प्राधिकरणका काममा कार्यकारी नै सम्पूर्ण रुपमा शक्तिशाली र जवाफदेही हुन्छन् । त्यसैले उनका काममा हस्तक्षेप गर्न खोज्नु गैरकानुनी मात्र छैन, मूर्खतापूर्ण पनि रहेको छ । 

अर्कोतिर कार्यकारी निर्देशक मन्त्रालय वा मन्त्रीले नियुक्ति दिने पद होइन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई नियुक्त गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त कार्यकारीलाई मन्त्रीले हटाउन सक्दैन । तर सोमबार कुलमानलाई लेखेको पत्रमा हटाउने चेतावनी समेत दिइएको छ । त्यसैले यो गैरकानुनी छ, क्षेत्राधिकारबाहिर छ, बदनियतपूर्ण र मूर्खतापूर्ण छ । यो त मन्त्री खड्काको दादागिरी हो । उनको यस खालको स्वेच्छाचारितामा कुनै न कुनै निकायले अंकुश लगाउनैपर्छ । नभए जनकारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।