गण्डकीमा ‘प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी’

काठमाडाैँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त अभियान थालिने भएको हो ।

सो अभियानका साथसाथ बाँदर प्रभावित क्षेत्रहरूलाई केन्द्रित गरी प्रदेशभित्र उच्च सम्भावनाको क्षेत्र रहेको दुग्ध तथा मासुजन्यलगायतका निर्यात प्रवर्द्धन हुने बाली वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भूमि बैंकको अवधारणा लागू गरिने छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले कृषिजन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन चक्लाबन्दी गर्ने सरकारको योजना छ ।

चक्लाबन्दी गरिएका तथा अन्य क्षेत्रहरूमा समेत कृषकलाई उद्यमी र कृषिलाई उद्योग बनाउने गरी आयआर्जनसँग जोड्दै विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमको सुरुआत गरिने छ । कृषिजन्य उत्पादन तथा पशुपालनका पकेट क्षेत्र पहिचान गरी पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सामूहिक तथा व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा आधारित कार्यक्रमलाई जोड दिइने भनिएको छ । किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान’ उपलब्ध गराई बजारको सहजीकरण र सुनिश्चितता गरिने उल्लेख छ । मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकीलगायत करिडोर क्षेत्रमा कृषिमा आधारित एकीकृत विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यप्रारम्भ गरिने छ ।

जलवायुजन्य जोखिम र सङ्कटासन्नताको विश्लेषणका आधारमा जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । कृषक र व्यवसायीबीच करार गरी कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्ने नीति लिइने सकारको योजना छ । कृषि मूल्य शृ¬ङ्खलामा संलग्न सबै व्यवसायको लाभ सुनिश्चितता हुने गरी उत्पादन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

खाद्य तथा पोषण सुनिश्चितताका लागि ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रैथाने तथा स्थानीय बालीको उत्पादन प्रवर्द्धन र रैथाने बालीका परिकारहरूको विविधिकरण तथा उपयोगसम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने छ । कृषकलाई बाली बीमा निःशुल्क हुने गरी बीमा प्रिमियममा सहुलियत दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति लिइएको छ ।