सरकारी स्वेच्छाचारिताविरुद्ध सर्वोच्चको अर्को साहसिक कदम

नेपालको इतिहासमा नागरिक स्वतन्त्रतामा जबजब राज्यले स्वेच्छाचारी ढंगले अतिक्रमण गर्छ, तबतब अपेक्षित रुपमा न्यायालयले आफ्नो सक्रियता देखाउँछ । हालै पूर्वमन्त्री दीपक खड्कासम्बन्धी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको साहसिक आदेश न्यायिक सक्रियताको त्यस्तै एक महत्त्वपूर्ण नजिर बन्न पुगेको छ । यस घटनाक्रमले अनुसन्धान निकायहरूको कार्यशैली, कानुनी प्रक्रिया पालनाको अवस्था र अन्ततः सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपमार्फत विधिको शासन कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । 

विशेषतः कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको इजलासले देखाएको व्यावसायिकता, न्यायिक निष्ठा र निर्भीकताका कारण मुलुकमा न्यायालयको बोल्ड छवि उजागर भएको छ । 

कांग्रेस नेता एवं व्यवसायी खड्कामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । तर अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न निकायहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबीचको समन्वयहीनता, प्रक्रिया उल्लङ्घन तथा कानुनी आधारको अभाव स्पष्ट रूपमा देखियो । यही पृष्ठभूमिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्‍यो ।

इजलासले आफ्नो आदेशमा सबैभन्दा पहिले “जरुरी पक्राउ पुर्जी” को प्रयोगप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कानुनी सिद्धान्तअनुसार यस्तो पुर्जी केवल अत्यन्त आवश्यक अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । जस्तो कि अभियुक्त भाग्न सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्थाहरूमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ । तर खड्काको हकमा यस्तो कुनै स्पष्ट आधार प्रस्तुत गरिएको थिएन । यसबाट न्यायिक प्रक्रियामा लापरबाही मात्र होइन, अधिकारको दुरुपयोग गरी नागरिक अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्न यो सरकार उद्धत भएको स्पष्ट संकेत मिल्छ ।

यस्तै, अदालतले अर्को महत्त्वपूर्ण कमजोरी औँल्याएको छ-पक्राउपछि म्याद थप गर्दा आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा नगरिनु । खड्कालाई सम्बन्धित न्यायाधीशसमक्ष उपस्थित नगराई म्याद थप गरिएको, आदेशमा हिरासत आवश्यक हुनुको कारण उल्लेख नगरेको तथा अनुसन्धानका आधारहरू स्पष्ट नपारेको जस्ता त्रुटिहरूले सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको थियो । यी सबै पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दै इजलासले निष्कर्ष निकालेको छ कि हिरासतमा राख्ने कार्य कानुनसम्मत थिएन ।

यस सन्दर्भमा सपना प्रधान मल्लले प्रदर्शन गरेको उच्च व्यावसायिकता र निर्भीकता विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ । उनले केवल प्राविधिक त्रुटि औँल्याउने काम मात्र गरेकी छैनन्, बरु विधिको शासनको मूल मर्मलाई स्थापित गरिदिएकी छन् । राज्यका निकायहरूले न्यायसंगत प्रक्रिया पालना नगरेमा नागरिकको स्वतन्त्रता कसरी जोखिममा पर्न सक्छ र न्यायालयले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने कुरा यस आदेशमार्फत स्मरण गराइएको छ ।

मल्लको व्यावसायिकता यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ कि उनले कुनै पनि राजनीतिक दबाब वा सार्वजनिक धारणाभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न सक्छिन् । नेपालजस्तो राजनीतिक रूपमा संवेदनशील वातावरणमा, जहाँ शक्तिशाली व्यक्तिहरूविरुद्धका मुद्दाहरू प्रायः विवादित बन्ने गर्छन्, त्यहाँ निष्पक्ष र कानुनसम्मत निर्णय दिनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । तर यस प्रकरणमा उनले न्यायिक स्वतन्त्रताको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेकी छन् ।

यसअघि पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने इजलासमा सहभागी भएर मल्लले आफ्नो निर्भीक छवि प्रस्तुत गरेकी थिइन् । ओलीको दुई तिहाइलाई उनले जसरी चेक गरेकी थिइन्, अहिले सुदन गुरुङको बेलगाम गतिमा पनि उनले कानुनको लगाम लगाइदिएकी छन् । यसले देखाउँछ कि न्यायालय, विशेषगरी सर्वोच्च अदालत, राज्यसत्ताको सन्तुलन कायम गर्ने अन्तिम संरक्षकका रूपमा प्रभावकारी रूपमा उभिन सक्छ ।

खड्का प्रकरणले अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ-सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान हिरासतबाहिर बसेर पनि सम्भव हुन्छ । अदालतले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा अभियुक्तलाई अनिवार्य रूपमा थुनामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यसले मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

अन्ततः यो प्रकरण केवल एक व्यक्तिको मुद्दा मात्र होइन, यो नेपालको न्याय प्रणालीको परिपक्वता र विश्वसनीयताको परीक्षण पनि हो । सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा आएको आदेशले हाम्रा न्यायाधीशहरू कानुनप्रति प्रतिबद्ध, तथ्यप्रति इमानदार र दबाबको पर्वाह नराखी निर्णय दिन सक्षम छन् र हाम्रो न्याय प्रणालीले नागरिकको अधिकार रक्षा गर्न सक्छ भन्ने पनि प्रमाणित गरिदिएको छ । हामीले खोजेको न्यायिक नेतृत्व पनि यस्दै हो । यस्तै निर्भीकताले नै न्यायालयप्रति जनास्था वृद्धि हुँदै छ । न्यायालयले जनताको रक्षा गरेमा जनताले पनि न्यायालयको रक्षा गर्दछन् । त्यसैले त न्यायालयको रक्षाकवच नै जनताको आस्था हो भनिन्छ ।