न्यायपालिकाप्रति विश्वास कायम राख्न प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्पायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर

लोकतन्त्रमा कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, सेना, प्रहरी वा न्यायाधीश सबै संविधान र कानूनको दायराभित्र रहनुपर्छ। यही सिद्धान्तले राज्यप्रति जनविश्वास कायम राख्छ। त्यसैले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति, आयस्रोत र आर्थिक गतिविधिबारे आवश्यक पर्दा राज्यलाई जवाफ दिनु स्वाभाविक कुरा हो।

हाल पूर्वन्यायाधीश फोरमले पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगले माग गरेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नपर्ने आशय व्यक्त गरेको विषयले गम्भीर बहस निम्त्याएको छ। न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षण आवश्यक भए पनि त्यसलाई आजीवन उन्मुक्तिको कवचका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिनु उपयुक्त देखिँदैन। न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको कानूनभन्दा माथि रहने विशेषाधिकार होइन, निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हो।

नेपालको संविधानले न्यायाधीशहरूलाई निर्णय गर्दा स्वतन्त्र रहन सुनिश्चित गरेको छ। तर त्यसको अर्थ पदमा रहँदा वा पदबाट अवकाश पाएपछि सम्भावित भ्रष्टाचार, अनियमितता वा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनबारे अनुसन्धान गर्न नपाइने भन्ने होइन। यदि यस्तो व्याख्या स्वीकार गरियो भने न्यायपालिकालाई संविधान र कानूनभन्दा माथि राख्ने खतरनाक नजिर स्थापित हुन सक्छ।

विगत केही वर्षयता न्यायपालिकाको छविमा विभिन्न कारणले प्रश्न उठेका छन्। विशेषगरी अवकाशपछि केही न्यायाधीशहरू राजनीतिक वा संवैधानिक नियुक्तिप्रति आकर्षित भएको विषयले पनि जनमानसमा न्यायिक निष्पक्षतामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ। यस्ता प्रश्नहरूलाई केवल भावनात्मक प्रतिरक्षाले होइन, पारदर्शिता र तथ्यका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।

नेपालको संविधानले न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। न्याय सम्पादन गर्दा राजनीतिक वा अन्य कुनै दबाबबाट मुक्त रहून् भन्ने उद्देश्यले विशेष संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गरिएको हो। तर ती प्रावधानहरूको अर्थ न्यायाधीशले पदमा रहँदा गरेका सम्भावित भ्रष्टाचारजन्य वा गैरकानूनी कार्यको अनुसन्धान नै हुन नसक्ने भन्ने होइन। न्यायिक स्वतन्त्रता र कानूनी जवाफदेहिता फरक–फरक विषय हुन्। स्वतन्त्रता आवश्यक छ, तर त्यससँगै उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
विगत केही वर्षदेखि न्यायपालिकामाथि विभिन्न किसिमका प्रश्न उठ्दै आएका छन्। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, राजनीतिक निकटता, अवकाशपछिको राजनीतिक भूमिका तथा विभिन्न विवादले न्यायपालिकाको छविमा असर पारेका छन्। केही पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकारी पदप्रति आकर्षित भएको घटनाले समेत न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि जनस्तरमा प्रश्न उठाएको छ। यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई अझ बलियो बनाउन आवश्यक छ।
कुनै व्यक्ति न्यायाधीश, मन्त्री, सांसद वा उच्च सरकारी अधिकारी भएकै कारण अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर रहनु हुँदैन। यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति वैधानिक रूपमा आर्जन गरेको छ भने सम्पत्ति विवरण पेश गर्न वा छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न हिच्किचाउनु पर्ने कारण देखिँदैन। बरु यस्तो प्रक्रियाले सम्बन्धित व्यक्तिको इमानदारी पुष्टि गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
छानबिन निष्पक्ष, तथ्यमा आधारित र कानूनसम्मत हुनुपर्छ। अनुसन्धानको नाममा पूर्वाग्रह राख्ने वा व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्ने कार्य स्वीकार्य हुँदैन। तर कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति, आयस्रोत, पारिवारिक आर्थिक कारोबार तथा स्वदेश–विदेशमा रहेका सम्पत्तिबारे आवश्यक अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार राज्यसँग रहन्छ। यसले सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई मजबुत बनाउँछ।
त्यसैले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली, सुशीला कार्की, दीपक राज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र लगायत न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्वमा पुगेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र आर्थिक गतिविधिबारे आवश्यक परे कानूनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन हुन सक्नुपर्छ भन्ने सार्वजनिक चासो अस्वाभाविक होइन। त्यस्तै, विभिन्न कालखण्डमा न्यायिक नेतृत्वमा रहेका अन्य न्यायाधीशहरूको पनि एउटै मापदण्डअनुसार मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। दामोदर शर्मा कामु प्रधानन्यायाधीश बनेयताका न्यायाधीशमाथि त झनै बृहत् छानबिन गर्नुपर्छ । किनकि सबैभन्दा बढी विवादित नियुक्ति उनकै पालामा भएका छन् । 

यद्यपि छानबिनको माग गर्दा एउटा महत्वपूर्ण कुरा बिर्सनु हुँदैन। अनुसन्धान व्यक्तिविशेषप्रति पूर्वाग्रह राखेर होइन, प्रमाण र तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ। कसैलाई दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने कानूनी सिद्धान्तको सम्मान गरिनुपर्छ। छानबिनको उद्देश्य दोषी खोज्नु मात्र होइन, सार्वजनिक संस्थाप्रति जनविश्वास कायम राख्नु पनि हो।

यदि कुनै पूर्व वा वर्तमान न्यायाधीशले आफ्नो सम्पत्ति वैधानिक रूपमा आर्जन गरेका छन् भने सम्पत्ति विवरण बुझाउन वा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न कुनै समस्या हुनु हुँदैन। बरु त्यसले उनीहरूको प्रतिष्ठा अझ बलियो बनाउँछ। तर अनुसन्धानको दायराभित्र आउनै नपर्ने वा आफूहरू विशेष वर्ग भएकाले कानून लागू नहुने जस्तो सन्देश समाजमा जानु न्यायपालिकाकै लागि हानिकारक हुन सक्छ।

न्यायाधीशहरू अरू नागरिक र संस्थालाई कानूनको पालना गराउने जिम्मेवारीमा रहने भएकाले उनीहरूका लागि नैतिक मापदण्ड अझ उच्च हुनुपर्छ। त्यसैले कानूनले व्यवस्था गरेबमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा वर्तमान न्यायाधीशहरूमाथि समेत आवश्यक परे निष्पक्ष, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। न्यायपालिकाको गरिमा छानबिनबाट घट्दैन; बरु पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट अझ मजबुत हुन्छ।