एकपछि अर्काे सहकारी ठगी प्रकरणमा तानिए रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि पनि नैतिक प्रश्न

सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोगाउन अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सामु कुनै उपाय छैन। रवि यसअघि पोखरामा रहेको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएपछि  प्रचण्डले संसदबाटै बचाउ मात्र गरेनन् उनले निर्दाेषिताको प्रमाणपत्र दिन भ्याएका थिए। सहकारीको सञ्चालक वा सेयर सदस्य नभए पनि रविको नाममा एक करोड गएको सरकारी प्रतिवेदनले नै देखाउदा पनि प्रचण्डले कुनै प्रमाण नभएको बताउँदै आएका थिए। प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बचाउ गर्दै आएका थिए। 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राजीनामा त्यसपछि संसदीय छानबिनको माग गर्दै आए पनि सरकारले टेर पुच्छर लगाएन। बरु हिउदे अधिवेशन नै हतारहतयार अन्त्य गरियो।

रविमाथि यसअघि एउटा सहकारी ठगी प्रकरणले मात्र पछ्याइरहेको थियो। त्योभन्दा ठूलो प्रकरण बाहिर आएको छ। सहयात्री हुन् तिनै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिवी राई। 

 बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी भएको छ, जसमध्ये २ करोड रुपैयाँ लामिछानेको नाममा ऋण लिएको देखिन्छ । गोरखा मिडियाले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टिभीका अध्यक्ष राई हुन् भने लामिछाने त्यतिखेर एमडी थिए। अहिले लामिछाने गृहमन्त्री छन् अनि राई सहकारी ठगीमा फरार छन्।

पोखराको प्रकरण बाहिर आएका बेला बुटवलको सहकारीमा पनि रविको नाम जोडिएपछि झन संकटमा परेका छन्।  प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको मिसिलमै लामिछानेले सहकारीबाट गैरकानूनी रुपमा रकम लगेका प्रमाणहरु उल्लेख छ। 

रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यलयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्रमा लामिछानेले २ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख भए पनि उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छैन। सहकारीमा रकम बचत गरेका १८ सय २८ जना बचतकर्ताहरुको उजुरीपछि सहकारीको रकम हिनामिना, अपचलन र ठगीमा इलाका प्रहरी बुटवलले अनुसन्धान गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शून्य सहनशीलताको नारा लगाउँदै आएका छन् भने रवि ०४७ यताकै सबै कान्ड छानबिन गर्ने बताइरहेका छन्। अनि सुशासनकै लागि आफू गृहमन्त्री बनेको बताइरहेका छन्। तर, अब रवि प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन, किनकी उनी सहकारी ठगीमा मुछिएको प्रमाण नै बाहिरिएको छ। बहालवाला गृहमन्त्री भएकाले प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गर्न सकेको छैन, त्यो पोखराको सहकारी होस् वा बुटवलको। निष्पक्ष छानबिनमा सघाउनका लागि भएपनि उनले राजीनामा दिनुपर्छ। र, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि अंकणित हेरेर होइन, प्रष्ट भन्नुपर्छ तपाईँमाथि प्रमाणसहित प्रश्न उठ्यो, मार्ग प्रशस्त गर्नुस्।

यदी छानबिनबाट निर्दाेष ठहरिए उनी फेरि गृहमन्त्री बन्नाल तर, कान्डैकान्डमा मुछिएका लामिछाने पदमै रहन कदापी मिल्दैन।