इरानमा शान्ति सम्झौताको विरोध

संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्भावित शान्ति सम्झौताको चर्चा तीव्र भइरहेका बेला इरानभित्र त्यसको विरोध पनि चर्किन थालेको छ । उत्तरपूर्वी सहर मशहदमा विदेश मन्त्रालयको कार्यालय बाहिर दर्जनौँ प्रदर्शनकारीले सम्भावित सम्झौताविरुद्ध नाराबाजी गर्दै शीर्ष कूटनीतिज्ञ अब्बास अराघचीको राजीनामा माग गरेका छन् ।

इरानी समाचार संस्था फार्सले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा कालो पोशाक लगाएका महिलासहित प्रदर्शनकारीहरू रातो र कालो झण्डा बोकेर विदेश मन्त्रालयको कार्यालय अगाडि भेला भएको देखिन्छ । उनीहरूले ‘अराघची, राजीनामा देऊ’ र ‘घुसपेठीहरू मूर्दावाद’ जस्ता नारा लगाएका थिए । 

प्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा विदेशमन्त्री अराघचीले हालै राज्य टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ता रहेको बताइएको छ । उक्त अन्तर्वार्तामा उहाँले सम्भावित अमेरिका–इरान सम्झौताका केही पक्षबारे सङ्केत गर्नुभएको थियो, जसले देशभित्रको राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ ।

सम्झौताका विरोधीहरूका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था इरानको रणनीतिक हितविपरीत हुन सक्छ । यसले हर्मुज जलघाँटीमाथिको तेहरानको प्रभाव कमजोर पार्नेछ र वार्ताकारहरूले अत्यधिक रियायत दिएका छन् भन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

यो असन्तुष्टि विशेषगरी राज्य टेलिभिजनमार्फत सम्भावित सम्झौतामा इरानी बन्दरगाहमाथिको अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने प्रावधान समावेश हुन सक्ने जानकारी सार्वजनिक भएपछि बढेको बताइएको छ । अमेरिका र इरानबीच हर्मुज जलघाँटीको नियन्त्रण लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ ।

अराघचीले अन्तर्वार्तामा ‘हर्मुज जलघाँटीको प्रशासन अब पहिले जस्तै रहने छैन’ भन्दै उक्त जलमार्ग इरानको ‘प्रतिरोधको प्रमुख साधन’ मध्ये एक भएको बताउनुभएको थियो ।

यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित अप्रमाणित भिडियोहरूले तेहरानस्थित विदेश मन्त्रालयको मुख्यालय बाहिर पनि यस्तै प्रदर्शन भएको दाबी गरेका छन् । ती दृश्यहरूमा प्रदर्शनकारीहरूले विदेशमन्त्री अराघची र संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफको राजीनामा माग गर्दै नाराबाजी गरेको देखिएको छ । गालिबफ वार्ता प्रक्रियामा पनि संलग्न रहेको बताइएको छ ।

अर्कोतर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा पाकिस्तानी अधिकारीहरूले सम्झौता छिट्टै अन्तिम रूप लिन सक्ने बताएका छन् । इस्लामाबादले आइतबार नै विद्युतीय हस्ताक्षरमार्फत सम्झौता सम्पन्न हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ ।

तर तेहरानले भने समयसीमाबारे सावधानी अपनाएको छ । इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले सम्झौता तत्काल सम्पन्न हुने दाबीलाई कम महत्त्व दिँदै ‘यो भोलिपल्ट हुने छैन’ भन्नुभएको छ । यद्यपि उहाँले आगामी दिनहरूमा सम्झौता औपचारिक रूप लिन सक्ने सम्भावना भने अस्वीकार गर्नुभएको छैन ।