यी पाँचै न्यायाधीशलाई छैन सर्वोच्चमा बसिरहने नैतिकता

नेपालको न्यायपालिका यतिबेला शक्ति संघर्ष, राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत टकरावको केन्द्रमा पुगेको छ ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले सर्वोच्च अदालतभित्र लुकेको गुटबन्दी र महत्त्वाकांक्षालाई सतहमा मात्र ल्याएको छैन, न्यायाधीशहरुमा गैरव्यावसायिक आचरणको पराकाष्ठा राजनीति देखिएको छ ।

यस समग्र विवादको सुरुवात राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको देखिन्छ । सुशीला कार्की सरकारको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी नगरेर उनले संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरे । त्यसपछि लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन रह्यो । यही रिक्तताले न्यायालयभित्र चलखेल र शक्ति संघर्षको वातावरण बनाइदियो ।
जब न्याय परिषद्ले ६ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठायो, त्यसपछि पाँचौँ वरीयताका नहकुल सुवेदी र छैटौँ वरीयताका तिलप्रसाद श्रेष्ठ अस्वाभाविक रूपमा सक्रिय बने । आफूभन्दा माथिका सबै न्यायाधीश राजनीतिक भागबण्डा र शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा नियुक्त भएको दाबी गर्दै उनीहरूले व्यापक लबिइङ थाले । 

पहिलो वरीयताका न्यायाधीशलाई छाडेर पाँचौँ र छैटौँसम्म जान सकिन्छ भनेर रास्वपालाई बाटो देखाउने पनि उनीहरु नै हुन् । आउँदो भदौमा अवकाशमा जान लागेका तिलप्रसाद श्रेष्ठले त नेपालमा मात्र विभिन्न शक्तिका दैला चहारेर नपुगेपछि दिल्लीतिर पनि देउसीभैलो खेलेको सूचना प्राप्त भएको छ ।

अनावश्यक रुपमा आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीलाई पनि नभेट्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सुवेदी र श्रेष्ठको चलखेल र दौडधूपको सूचना पाउनासाथ बुझ्न सजिलो भइहाल्यो- यो हदसम्म खेलकुदमा लाग्नेहरु न्यायका सारथि हुन सक्दैनन् । 

सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाल त विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता भइहाले । नहकुल सुवेदी पनि एनसेल प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीश हुन् भन्ने बालेनलाई राम्रोसँग थाहा छ । एनसेलमाथि अहिले छानबिन चलिरहेको छ । ढिलोचाँडो सुवेदी पनि छानबिनमा तानिने नै छन् । 

त्यस्तै तिलप्रसाद श्रेष्ठले युनिटी प्रकरणमा संसारमा कहीँ नभएको व्याख्या फैसलामा गरेका छन् । देशको कुनै कानुनले नचिन्ने व्यवसायको सञ्जाल फैलाएर लाखौँ नेपाली जनताको अर्बौँ ठग्नेहरुलाई जसरी पनि उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले गरेको उक्त फैला सर्वोच्च अदालतले नै पुनरवलोकन गर्दै छ । 

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने आफूलाई निर्विवाद र गैरराजनीतिक दाबी गर्ने न्यायाधीशहरुले नै सबैभन्दा ठूला काण्डहरु रचेका छन् र अरुले भन्दा बढी नै राजनीति गरेका छन् । राजनीति मात्र होइन, उनीहरुले केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको आडमा दादागिरी नै चलाएका छन् । नहकुल सुवेदीले गोपाल पराजुलीको आडमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठले कल्याण श्रेष्ठको आडमा गरेका कृत्यहरुको सूची लामो छ । समयक्रममा यसको सबै फेहरिस्त बाहिरिने नै छ ।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, आफूलाई गैरराजनीतिक र निष्कलंक दाबी गर्ने न्यायाधीशहरू नै सबैभन्दा बढी चलखेल र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न देखिए । केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संरक्षणमा अदालतभित्र समानान्तर शक्ति केन्द्र निर्माण गर्ने, गुटबन्दी चलाउने र संस्थागत दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति खुलेआम देखियो ।

सपना प्रधान मल्लको पछिल्लो गतिविधिले सर्वोच्च अदालतभित्रको तनावलाई पराकाष्ठामै पुर्‍यायो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न प्रशासनलाई दिएको उनको आदेश सर्वोच्च प्रशासनले नै कार्यान्वयनयोग्य मानेन । कानुन दिवसको कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोख्दै न्यायाधीशहरूलाई विद्रोहको आह्वान गरिन् तर त्यो आह्वान अरण्यरोदन सावित भयो ।
संवैधानिक परिषद्ले अघि बढाएको नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतबाटै रोक्ने र वरिष्ठताका आधारमा मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने मल्लको दाउ मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नै निष्फल बनाइदिए । 

यसरी सपना मल्लदेखि तिलप्रसाद श्रेष्ठसम्मका यी पाँचै न्यायाधीशले आफ्नै क्रियाकलापबाट प्रधानन्यायाधीश त के, न्यायाधीशकै रूपमा रहनसमेत अयोग्य रहेको प्रमाणित गरिसकेका छन् । हदैसम्मको गैरव्यावसायिक आचरण प्रदर्शन गरिसकेपछि अब उनीहरूले राजीनामा दिएर मनोजकुमार शर्मालाई निर्बाध र स्वतन्त्र ढंगले न्यायालय सञ्चालन गर्न बाटो खुला गरिदिनुपर्छ । यस्तो नभए दुई तिहाइको संसदले पनि उचित कदम चाल्न सक्नेछ ।