प्रधानन्यायाधीशमा शर्मालाई रोक्न सम्भव छैन, बालेनलाई बदनाम गर्न सुवेदी सक्रिय

 नेपालको सर्वोच्च अदालत यतिबेला आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा देखिएको छ ।

न्यायाधीशहरू दुई धारमा बाँडिएका छन् । एकातिर, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा विगतमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कायम गरेको वरिष्ठताको सेटिङ भंग गरी नयाँ क्षमतावान्, साहसिक र तटस्थ न्यायिक नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याइएको छ भने अर्कोतिर वरिष्ठताको परम्परा भत्काउन नहुने मत देखापरेको छ ।
 

जेनजी आन्दोलनपछि अपार जनमत प्राप्त गरी बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संवैधानिक परिषद्को बहुमतको निर्णयबाट चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई आगामी प्रधानन्यायाधीशको पदका लागि सिफारिस गरेका छन् । यो निर्णयले नै पुराना शक्तिहरू कांग्रेस र एमालेले तय गरेको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई पछि पारेको छ । परिणामस्वरूप, मुलुकको राजनीति र बौद्धिक वृत्त पनि बहसमा तातेको छ ।

यद्यपि, संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अब संसदीय सुनुवाइबाट उल्टिने सम्भावना छैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संसद र संसदीय समितिहरूमा प्रचण्ड बहुमत छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गर्धन थाप्न तयार रहेको भन्दै जुनकुनै मूल्यमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरी छाड्ने स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यसर्थ अब संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तुरुन्त नियुक्ति दिनुपर्नेछ र मनोजकुमार शर्माले न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्नेछ ।

शर्माको नेतृत्वपछि न्यायालयको भविष्य भने के हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । यदि मल्ल, रेग्मी र फुयाँलले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरे भने शर्माका लागि काम गर्न सहज हुनेछ । तर ती तीनैजना असन्तुष्ट न्यायाधीशले भित्रै बसेर असहयोग गरे अवस्था जटिल बन्न सक्छ । त्यसको सामना गर्न पनि तयार भएर अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्नेछ ।
 

यसैबीच, शर्मापछिको वरीयताका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले छिर्के दाउ हेरिरहेका छन् र अर्को समस्या थपेका छन् । उनले पुराना दलहरूको विश्वास जित्न मल्ल नेतृत्वको पक्षलाई उचालेका छन् । साथै, बालेन सरकारको निर्णयविरुद्ध पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानुनविद् र पत्रकारहरूलाई दैनिकजसो फोन गरेर खुराक दिइरहेका छन् ।  अर्कोतिर, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मा र प्रधानमन्त्री बालेनसँग आफू वर्तमान संस्थापनको भावनाभन्दा बाहिर नजाने सन्देश पठाएर दोहोरो भूमिका खेलिरहेका छन् । उनको यो दोहोरो चरित्रले न्यायालयभित्रको शक्ति संघर्ष झन् उग्र बनाएको छ ।

त्यति मात्र होइन, नहकुल सुवेदीले मनोजकुमार शर्मालाई नेपालको न्यायिक इतिहासकै विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको निकट रहेको भनी प्रचार गरेका छन् । हालैका घटनाक्रममा राणाकै हात रहेको भन्नेसम्मको प्रचार गरी उनले परिस्थितिलाई भड्काइरहेका छन् । यो सरासर मनगढन्ते मात्र होइन, शर्मालाई बदनाम गरी सुवेदी आफू चोखो देखिने चलखेल हो ।

सुवेदीको यस खालको चलखेलले संवैधानिक परिषद् र यसका नेतृत्वकर्ता बालेनको स्वतन्त्र विवेकमाथि प्रहार गरेको छ । बालेन स्वतन्त्र विवेक र स्वच्छ भावनाबाट चलेका छैनन् र चोलेन्द्रजस्ता विवादित पात्रको प्रभावमा छन् भन्ने सन्देश सुवेदीले दिइरहेका छन् । यो भनेको बालेनजस्ता सुशासनप्रेमी एवं साहसिक युवा नेताको योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व र छविकै अवमूल्यन हो ।   

अतः आगामी प्रधानन्यायाधीश शर्मा र बालेन्द्र शाह सरकारले नहकुल सुवेदीलाई छानबिनको घेरामा ल्याउन जरुरी छ । घोषित रूपमा विपक्षमा देखिनेभन्दा बाहिर सहयोगी देखिने तर भित्र षड्यन्त्र गर्नेहरूबाट सजग रहनुपर्छ । दाउ हेरेर बस्ने र समयअनुसार छेपाराले जस्तो रङ फेर्न सक्ने सुवेदीजस्ता चरित्रबाट समयमै जोगिनुपर्छ । सुवेदीको खेल उजागर गर्नु र उनलाई किनारा लगाउनु शर्माको हितमा मात्र नभई स्वस्थ न्यायपालिकाको पक्षमा पनि अनिवार्य देखिन्छ । नत्र, परम्परा र परिवर्तनको द्वन्द्वले न्यायालयलाई लामो समय थलिनबाट कसै गरी रोक्न सकिने छैन ।