प्रधानन्यायाधीशमा डा शर्माको सिफारिस: न्यायपालिकामा नयाँ अध्यायको संकेत

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेसँगै नेपालको न्यायपालिकामा नयाँ अध्यायको सुरु हुने संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले गरेको यो निर्णय केवल एउटा प्रशासनिक रिक्ततापूर्तिका लागि गरिएको परम्परा निर्वाह मात्र होइन, न्यायपालिकाको भावी दिशा तय गर्ने महत्त्वपूर्ण संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

गत चैत १८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत उमेर हदका कारण अवकाशमा गएपछि न्यायपालिका कायम मुकायम नेतृत्वमा चलिरहेको थियो । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सपना प्रधान मल्ल कार्यरत रहँदै आएकी थिइन् । लामो समयदेखि वरिष्ठताका आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा डा. शर्माको सिफारिसले स्थापित अभ्यासलाई नयाँ मोड दिएको छ । 

बालेन सरकारले यसपालि संवैधानिक नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा गरिने फाइल बढुवा होइन, कार्यक्षमता, योग्यता र दृष्टिकोणलाई पनि नेतृत्व चयनको आधार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गरेर भविष्यलाई पनि दिशानिर्देश गरिदिएको छ ।

नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश कुनै बढुवा हुने पद होइन । अर्थात् यस पदमा बढुवा होइन, नियुक्ति हुन्छ । यही संवैधानिक प्रावधानभित्र रहेर गरिएको यो निर्णयले विगतमा देखिएको राजनीतिक भागबण्डाको प्रवृत्तिलाई चुनौती दिएको छ । 

लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतमा न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्तिमै भावी प्रधानन्यायाधीश तय गर्ने उद्देश्यबाट प्रभावित हुने गरेको थियो। अब भने न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति र संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश चयन गर्ने अभ्यासको थालनी गरिएको छ ।

नेपालको न्यायपालिकाले लामो समयदेखि परिवर्तन खोजिरहेको छ । अब त्यो परिवर्तनलाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ । जनताले अनुभूति गर्ने गरी न्यायपालिकालाई सुधार गर्न सकेमा डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्व ऐतिहासिक बन्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थाती रहेका मुद्दाको बोझलाई कम गर्दै न्याय सम्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलोपटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फर्स्योटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेका व्यक्तिले अब न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन् । न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/२०८१) को अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दा डा. शर्मा अन्य समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि देखिका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्क अनुसार, प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्माले ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाएका छन् । यो संख्या अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो ।
पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उनले २,१८१ मुद्दा किनारा लगाएका छन् । प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारको आँकडा पार गर्ने उनी एक्लो न्यायाधीश हुन्, जसले न्याय सम्पादनमा उनको सक्रियता र गतिलाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्दछ ।

डा. शर्मासामु अवसरसँगै गम्भीर चुनौतीहरू पनि छन् । नेपालको न्याय प्रणालीमाथि जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । अदालतमा ढिलो न्याय, अव्यवस्थित प्रशासन, मुद्दा व्यवस्थापनमा कमजोरी र सेवाग्राहीले भोग्ने सास्ती आम समस्या बनेका छन् । देशकै धेरै मुद्दा रहेको काठमाडौँ जिल्ला अदालत जेनजी आन्दोलनपछि लयमा आउन सकेको छैन । अदालतका फाँट, इजलास र कोठा खोज्दै सेवाग्राहीले बिताउने समय स्वयंमा न्याय प्रणालीको पीडादायी चित्र हो । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न न्यायिक नेतृत्वका रुपमा शर्माले व्यवस्थापकीय कौशल देखाउन सक्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतमा संविधानले तोकेको संख्यामा न्यायाधीश लामो समयसम्म नहुनु, तल्लो अदालतबाट मिसिल आउन अत्यधिक ढिलाइ हुनु तथा कैफियत प्रतिवेदन व्यवस्थापन कमजोर हुनुजस्ता समस्याले न्याय सम्पादनलाई प्रभावित गरेका छन् । दुर्भाग्यवश, यी विषयमा बार, बेन्च र न्याय प्रशासनका संरचनाबाट प्रभावकारी दबाब वा सुधारको पहल कमै देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वप्रति आशा बढ्नु स्वाभाविक हो । उनले न्यायपालिकालाई केवल संवैधानिक संस्थाका रूपमा होइन, जनतासामु उत्तरदायी सेवा संस्थाका रूपमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती बोकेका छन् । छिटो, सरल र प्रभावकारी न्याय सम्पादन नै उनको सफलताको मुख्य आधार बन्न सक्छ ।

यसका लागि प्रशासनिक सुधार अपरिहार्य छ । अदालतको व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग, सेवाग्राहीमैत्री वातावरण र न्यायिक अनुशासनमा सुधार नगरी जनविश्वास फर्काउन कठिन हुनेछ । साना देखिने तर सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने सुधारहरू, जस्तै व्यवस्थित इजलास, कानुन सामग्रीको सहज उपलब्धता र सम्मानजनक वातावरणले पनि ठूलो परिवर्तनको अनुभूति दिन सक्छ ।

न्यायालय सुधारका काममा सफलता मिलोस् । बधाई डा शर्मा ।