प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा सुशीला कार्कीले गुमाएको अवसर

संवैधानिक परिषद्ले गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गर्दा सबैभन्दा पहिला विरोध गरिन् सुशीला कार्कीले । कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं हालै संक्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन गर्दै स्वच्छ निर्वाचन गराएवापत् वाहवाही कमाएर बिदा भएको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री पनि हुन् । उनले यस संकटको घडीमा देशलाई लगाएको गुनावपत् राष्ट्रपति बनाउनुपर्नेसम्मका माग र आवाज नउठेका होइनन् । 

तर उनी पनि कुनै विलक्षण राजनेता नभई एक औसत काँटीकी नेपालीभन्दा फरक देखिइनन् । यो कुरा हालै संवैधानिक परिषद् बैठकबाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका क्रममा प्रकट भएको छ । किनभने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा रहेको एक वैधानिक मञ्चले विधिसम्मत तरिकाले गरेको निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै कार्की विरोध र आलोचनामा उत्रिइन् । 

यो सरकारका सबै निर्णयमा कार्कीले समर्थन जनाउनुपर्छ भन्ने छैन । एक नेपाली नागरिकका हैसियतले उनी आफ्नो मत जाहेर गर्न स्वतन्त्र पनि छन् । तर प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा उनी आफ्नो पदीय मर्यादा र गरिमाको पृष्ठभूमि बिर्सेर स्तरहीन तवरमा प्रस्तुत हुन पुगेकी छन् । उनले सपना प्रधान मल्ललाई डेढ करोड नेपाली महिलाको प्रतिनिधिका रुपमा अगाडि सार्दै उनी नै प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने अडान राखिरहेकी छन् । मानौँ उनी संवैधानिक परिषद्भन्दा पनि माथिको स्थानमा छिन् । उनले जे भन्यो यो सरकार र संवैधानिक परिषद्ले त्यही मान्नुपर्छ । 

यसै पनि उनले बालेन शाह, रवि लामिछाने सुदन गुरुङ लगायत रास्वपा नेताहरुलाई छोराको संज्ञा दिँदै आएकी हुन् । युवा नेताहरुले पनि कार्कीलाई आमा भन्दै शाष्टांग दण्डवत् गर्दै आएका हुन् । तर यही हार्दिकताको प्रभाव हो या मल्लप्रति उनको अतिरिक्त लगाव हो, अहिले रवि र बालेन आफ्नो इशारामा नचलेको भन्दै कटु आलोचना गर्नतर्फ लागेकी छन् । 

कार्कीले के कुरा हेक्का राखेको देखिँदैन भने रवि र बालेनहरु निजी तवरमा छोराको हैसियतमा भए पनि उनीहरु सार्वमौम नेपाली जनताका प्रतिनिधि हुन् । देशको सबैभन्दा ठूलो दलका नेता हुन् । उनीहरुले जनताबाट प्राप्त जनादेशको प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरुको यो शक्ति अभ्यासलाई कुनै पनि अवैध शक्तिले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । तर कार्की पदबाट अलग भइसकेको अवस्थामा पनि बाहिरैबाट बालेनमाथि दबाब दिन खोजिरहे जस्तो देखिन्छ । 

एक त सपना प्रधान मल्ल नियुक्तिकालदेखि नै विवादित रहँदै आएकी हुन् । उनको एमालेसँगको निकटता र केही नेताविशेषसँगको लगाव त छँदै छ । त्यसबाहेक हालै नेपाल सरकारले छानबिनको घेरामा तानेका विवादास्पद व्यवसायीहरु दीपक भट्ट, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ लगायतसँग अस्वाभाविक सम्बन्ध भएकाले पनि मल्ल देशको न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न अयोग्य रहेको बालेन सरकारको निष्कर्ष छ । यस्तै कुमार रेग्मी कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्र होइन, बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा घोटालाका मुख्य अंशियार हुन् । हरि फुयाल केपी शर्मा ओलीका महान्यायाधिवक्ता हुन् । 

त्यसपछिको रोलक्रममा रहेका मनोजकुमार शर्मा तुलनात्मक रुपमा गैरराजनीतिक छवि भएका र हालसम्म न्यायिक निष्ठा तथा निष्पक्षता पनि कायम गर्न सकेका न्यायाधीशमा पर्छन् । त्यसैले कांग्रेस र एमालेको प्रभावबाट मुक्त गर्न बालेनले बडो सुविचारित ढंगले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा शर्मालाई छनोट गरेका हुन् । 
यो छनोट सबैलाई मन पर्नैपर्छ भन्ने छैन । यस निर्णयप्रति असहमति राख्न पनि पाइन्छ । तर चित्त नबुझेका कुरामा असहमति राख्ने पनि शैली र स्तर हुन्छ । आफ्नो चाहनाको व्यक्तिलाई न्यायिक नेतृत्वमा पुर्‍याउन सकिएन भन्दैमा जथाभावी बोल्दै हिँड्ने र अत्तो थाप्ने कार्य जायज मान्न सकिँदैन । यस्तो कार्यले स्वयं आलोचकको कद त घटाउँछ नै, न्यायपालिकालाई पनि हित गर्दैन । साथै पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीले आफूलाई विवादभन्दा माथि राखेर एउटा सर्वमान्य छवि कायम राख्ने अवसर गुमाएकी छन् ।