क्षेत्राधिकारबाहिर गएर संक्रमणकालीन न्यायमा गुटेरेसको चासो, प्रचण्डको स्वार्थमा राष्ट्र संघको प्रयोग

यो समाचार बर्णन मिडियाका प्रधान सम्पदक तथ संचालक नारायण प्रसाद दाहाल ज्युले लेख्नु भएको हो।

 

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आएर नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई मुख्य चासो बनाइरहेका छन् । उनले यो विषय टुंगो लगाउन सरकार र यहाँका राजनीतिक दललाई कूटनीतिक दबाब दिएका छन्।

द्वन्द्वरत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हतियार व्यवस्थापन र सेनाको समायोजन टुंगिए पनि द्वन्दकालमा बेपत्ता पारेका, गम्भीर रुपमा हत्या गरिएका घटनाको छानबिन तथा न्याय निरुपणको काम हुन सकेको छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिए पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडितका सरोकार र मानव अधिकारवादी समुदायको चासो सम्बोधन गरिएको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइ पनि यही छ।

यसअघि दुई–दुईपटक गठन गरिएका आयोगहरू कानुन, जनशक्ति र अन्य स्रोतसाधनको अपर्याप्तताका साथै सरकारकै अरुचि तथा असहयोगका कारण असफल भएको कतै लुकेको छैन । त्यसपछि गत वर्षको भदौमा तत्कालीन सरकारका कानुमन्त्री गोविन्द बन्दीले संसदमा दर्ता गराएको विधेयक झनै विवादित भयो ।

त्यत्तिकैमा प्रतिनिधि सभाकै अवधि सकिएर नयाँ निर्वाचन भयो । नयाँ प्रधानमन्त्री र नयाँ सरकार बने । प्रधानमन्त्री फेरिए पनि सत्ता गठबन्धन लगभग उही छ । त्यसैले नयाँ सरकारले पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको उही मसौदा सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । विधेयकका तिनै विवादित प्रावधानमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छैन । विधेयक संसद्को समितिमा विचाराधीन छ ।

राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेसले मुख्यतः तीनवटा चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितका चासो पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने ।

दलहरूले पनि अन्य विश्व मामिला र बहुपक्षीय विषय छाडेर दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर नित्तान्त आन्तरिक समस्याका पोका महासचिव सामु फुकाए छन् ।
भ्रमणलाई बहुपक्षीय र राष्ट्रिय स्वार्थमा काम लाग्ने गरी मुद्दाहरु अगाडि सारिएको छैन । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय नेपालको आन्तरिक मामिला हो र यसका लागि राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्न आवश्यक नै थिएन ।

घरभित्रको मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने वा राष्ट्र संघलाई फेरि यस प्रक्रयामा सामेल गराउने कुराले नेपाललाई कहाँनिर के फाइदा हुन्छ ? संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषय संयुक्त राष्ट्रसं घको अधिकारक्षेत्रमा पनि पर्दैन । यसअघि पनि शान्ति प्रक्रियाजस्तो हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हामीले अनमिनलाई बोलायौँ । अनमिन असफल भयो । उसले समस्या सुल्झाउनेभन्दा पनि बल्झाउने काम गर्यो । आफ्नो म्याद लम्याउनेतिर उसका गतिविधि उद्धत देखिए । त्यसपछि उसलाई यहाँबाट बिदा गरियो । अनि मात्र नेपालको शान्ति प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको एकल एजेण्डालाई बढी प्रभाव पार्ने हिसाबले गुटेरेस प्रस्तुत भइरहेका छन् । जबकि राष्ट्र संघसँग हामीले गर्नुपर्ने विषय र ऊसँगका मुद्दा बेग्लै छन् । हामी भूपरिवेष्ठित देश भएकाले समुद्रसम्मको पहुँचको हक, नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा योगदान गरे पनि नेपाली सेनालाई नेतृत्वदायी भूमिका नदिइएको विषय र सगरमाथा क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन केन्द्र बनाउनुपर्ने विषयलाई नेपालले प्रस्तावको रूपमा राख्न सक्छ । यी विषयतिर ध्यानै नदिएर घरेलु समस्याको बिस्कुन लगाउने कार्य गैरकूटनीतिक र निन्दनीय पनि छ ।