सहकारी क्षेत्रका ऋणीलाई ठूलो राहत दिने गरी सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू

सहकारी क्षेत्रका ऋणीलाई ठूलो राहत दिने गरी सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत अब कुनै पनि सहकारी संस्थाले ऋणीबाट असुल गर्ने कुल ब्याज रकम मूल ऋण (साँवा) भन्दा बढी हुन नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

लामो समयदेखि सहकारीहरूले चर्को ब्याज, हर्जना र थप शुल्क जोडेर सर्वसाधारणलाई आर्थिक संकटमा पारेको गुनासो बढ्दै आएको थियो। यही समस्यालाई रोक्न सरकारले कडा हस्तक्षेप गरेको हो।

नयाँ नियमअनुसार, उदाहरणका लागि एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएको व्यक्तिले जति लामो समय लागे पनि ब्याज र जरिवाना मिलाएर पनि एक लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने छैन।

सरकारको यो कदमलाई सहकारी पीडितका लागि ‘ऐतिहासिक राहत’ का रूपमा हेरिएको छ।