कोशी प्रदेशसभामा बजेट सङ्कट टरेको हो?

कोशी प्रदेशसभाले प्रतिस्थापन बजेट विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।

हिजोको बैठकमा ‘कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०८०’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०८०’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ शनिबार सर्वसम्मत पारित भएको हो।

सो प्रस्ताव मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभा नियावली, २०७४ को ९पहिलो संशोधनसमेत० नियम ९३ को उपनियम १ बमोजिम सदनमा पेस गरेका थिए। सो प्रस्तावलाई उपसभामुख सिर्जना दनुवारले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सदनले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

कोशी प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक वर्ष ०८०र८१ का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । कोशी प्रदेशमा पटकपटक सरकार परिवर्तन र अस्थिरताका कारण जेठ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बितिसकेको समयमा कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटभन्दा करिब ४० करोड बढीको बजेट ल्याएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयकको औचित्य र उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै जनताको आवश्यकता र समस्यालाई समाधान गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको दाबी गरे। समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ सांसदलाई मर्का नपर्ने गरी प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटिने गरी बजेट ल्याएको भन्दै उनले विकास र समुन्नत प्रदेशको यात्रा प्रारम्भ भएको दाबी गरे।

मानवपुँजीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी गरिबी निवारण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित भएको बताउँदै उनले राजस्वको आयव्ययमा सामान्य परिमार्जन गरेको जानकारी दिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट परिमार्जन गरी पूर्वमुख्यमन्त्रीले समावेश गरेका महत्त्वपूर्ण योजनामा कुनै फेरबदल नगरी रु २० लाखभन्दामुनिका योजना हटाई अरू योजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरेको जानकारी दिए।

लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा सानो आकारको बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारीमा थिए । विज्ञले भने कम लगानीमा बढी प्रतिफल दिने तथा अनुत्पादक र फजुल खर्च कटौती गर्ने बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए । 

प्रदेशसभाबाट बजेट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी समय सीमाभित्र बजेट पारित नभएपछि सरकारलाई सीमित विषयमा बाहेक खर्च गर्न बन्देज लागेको थियो।