न्यायमूर्तिहरुलाई प्रश्नः कानुन दिवस मनाउने कि न्याय दिवस ?

आज देशभरका न्यायालयमा कानुन दिवस मनाइँदै छ । अदालतहरुमा बिदा दिइएको छ । न्याय सम्पादनको काम ठप्प पारी कानुन दिवस मनाउन हिँडेका न्यायमूर्ति र न्यायालयहरुले हाम्रो ‘न्याय’को विरोधाभासको खास चित्र प्रस्तुत गर्छ ।

हो, न्याय दिने प्रक्रिया कानुन हो । अन्याय हुन नदिने सुनिश्चितता पनि कानुन हो । कानुनले नै न्यायको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । तर, कानुन नै साध्य होइन । यो साधन मात्र हो । अन्तिम साध्य त न्याय हो नि । 

तर, यहाँ कानुन नै न्याय हो भन्ने अर्थमा लिइएको छ । यही अर्थ आमनागरिकमा लादिँदै छ । 

हाम्रा न्यायमूर्तिहरु आफूकहाँ आएका सबै विषय र पात्रप्रति उहीरुपमा जिम्मेवार छैनन् । समानरुपमा संवेदनशील पनि छैनन् । पात्र र परिवेश हेरी विषयवस्तुप्रति धारणा बनाउँछन्, विषयको गाम्भीर्य र संवेदनशीलतामा आँखा चिम्लिन्छन् । 

हामीकहाँ कानुन देखाएर न्यायका नौ सिङ निकालिन्छन् । कानुन देखाएर शासन लादिन्छ । कानुनको शासन होइन, यहाँ कानुनद्वारा शासन गरिन्छ । कानुन वा प्रक्रियागत झमेलामा नागरिकलाई सास्ती दिइन्छ । राहत दिनुपर्नेलाई आहत दिइन्छ । न्याय दिनुपर्नेलाई अन्यायको भारी बोकाइन्छ । 

न्यायको आसमा चार पुस्ता अदालतमै बिताउनुपर्ने अवस्था पनि कानुन देखाएर नै गरिएको छ । तसर्थ, कानुन नै न्याय होइन ।

हामी संविधान दिवस मनाउँछौँ । कानुन दिवस मनाउँछौँ । तर, न्याय दिवस मनाउँदैनौँ । फेरि कानुन दिवस त मनाउँछौँ, तर त्यसको सार्थकता र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न अहिलेसम्म कसैले सकेको छैन । प्रधानन्यायालय ऐन जारी भएको वा लालमोहर लागेको वा लागू भएको कुन दिन मानेर यो दिवस मनाइएको हो ? कार्यपालिकाबाट न्यायपालिका अलग भएको दिन भनिएको कुरा पनि अहिलेसम्म पत्यारलाग्दो छैन । 

सर्वोच्च अदालतकै तथ्य तथा अन्वेषणहरुले प्रधान न्यायालय १९९१ सालदेखि नै अस्तित्वमा रहेको देखाएका छन् । कुन प्रधानन्यायालयलाई मान्यता दिइएको हो ? हाम्रो न्यायिक इतिहास खुम्च्याउने निर्णय हाम्रो न्यायापालिकाले कहिलेसम्म बोकिरहन्छ ? राणाकालका राम्रा प्रयासलाई पनि अवमूल्यन गर्ने कुराले हाम्रो न्यायिक इतिहासलाई न्याय गर्ला त ? यो पक्ष पनि विचारणीय छ ।

पछिल्लो समय गोलाप्रणाली अन्यायको अर्को बहाना बनेको छ । न्यायाधीशले आफूले चाहेका मुद्दा जसरी पनि आफ्नो इजलासमा पारिहाल्छन् । आफ्नो चासो भएका मुद्दा १५–१६ नम्बरबाट तानेर पनि हेरेकै हुन्छन् । हिजो दर्ता गरेका मुद्दामा आज आदेश गर्न पनि भ्याउँछन् । महिनौँ दिनदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर पनि हेर्छन् । 

तर, न्यायाधीशलाई चासो नभएका मुद्दा पन्छाउने खेलमा लाग्छन् । खासमा निरीह नागरिकको पालो कहिल्यै आउँदैन । हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याइने, पेसी, तारिख र आदेशकै वरिपरि घनचक्कर लगाउँदै उनीहरुको जुनी बित्छ । यी सबै कार्यहरु कानुनको सिरानी हालेरै गरिन्छ । कानुनी प्रक्रियाकै दुहाइ दिएर न्यायका आकांक्षीहरुलाई तड्पाउने काम गरिन्छ । 

तसर्थ, न्यायमूर्तिहरुले कानुन दिवसमा रमाउने र दंग पर्ने होइन, न्याय दिवस मनाउने सुन्दर दिनको कामना गरुन् । कानुन विधायिकाले बनाउँछ । न्याय अदालतबाट निस्रित हुन्छ । न्याय फैसलामा सजाइएका सुन्दर बान्कीका अक्षर मात्र होइनन्, न त हुन् संविधानका धारा र ऐनका दफाहरु । न्याय त केवल अनुभूत हुने कुरा हो । 

हामीलाई चाहिएको फैसला होइन, न्याय हो । कानुन मात्र पनि होइन, न्याय नै चाहिएको हो । न्यायले सुरक्षा दिन्छ । न्यायले शान्ति दिन्छ । न्यायले नै समाजको सभ्यताको मापन हुन्छ । न्यायले नै सामाजिक सौन्दर्य परिभाषित हुन्छ । 

हाम्रा तल्ला तहका न्यायमूर्तिहरु फैसलाको अंक देखाएर बढुवा खान दौडिरहेको पनि देखिन्छ । हाम्रा न्यायमूर्ति सजायको उपल्लो हद तोकेर चर्चामा आउने र मिडियाको ताली खाने दौडमा पनि देखिएका छन् । यी दौडधूपले कतै न्याय चेपुवामा परेको त छैन ? यसतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।
 

संयोगवश आज कानुन दिवस र आमाको मुख हेर्ने दिन एकसाथ परेको छ । ती सबै न्यायकर्मीलाई आमाको आशिर्वाद लागोस् र ती सबैको ध्यान न्याय दिवस मनाउन सकिने काममा जाओस्।