अर्थमन्त्रीद्वारा कर प्रणाली र सार्वजनिक सेवामा आमूल सुधारको घोषणा

 अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्न र युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कर प्रणाली तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन शुरु गरेको बताएका छन् ।

आईतवार काठमाडौंमा आयोजित ‘युवा उद्यमशीलता सम्मेलन–२०८३’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले दशकौँदेखि चर्चामा सिमित कर सुधारका एजेण्डालाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको दाबी गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले करको बोझ र कानूनी झन्झटका कारण व्यवसाय बन्द गरेर बसेका वा लुकेर बस्न बाध्य भएका साना उद्यमीहरूका लागि सरकारले विशेष ‘आममाफी’को योजना ल्याएको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार विगतका वक्यौताहरूका कारण ठूलो दायित्व बोकेका करिव २ देखि ३ लाख साना कम्पनी तथा व्यक्तिहरूले अब १ प्रतिशत प्रशोधन शुल्क तिरेर आफ्नो व्यवसायलाई पुनः वैधानिक रूपमा अगाडि बढाउन सक्नेछन् । ‘राज्यलाई कर छलेर वा डराएर बस्नु पर्दैन, कम क्लिन, स्टार्ट अन्यूको भावनाका साथ अगाडि बढ्नुस्, विगतको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले आँट्न नसकेको यो ऐतिहासिक र शाहसिक निर्णय वर्तमान सरकारले लिएको छ’ उनले भने ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउन सरकारले मालपोत, राहदानी र लाइसेन्स जस्ता कार्यालयहरूमा आमूल सुधार गरिरहेको उनले बताए । नागरिक एपमार्फत थप १०० वटा सेवाहरू उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरी बिचौलियाहरूको भुमिका अन्त्य गर्ने स्पष्ट पारे । सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिदमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई चिर्दै प्रविधिमैत्री प्रशासन बनाउन सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालले परम्परागत प्रविधिलाई छाडेर सिधै आधुनिक प्रविधिमा फड्को मार्ने रणनीति लिएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे । उनले नेपालमा ‘सोभरेन एआई कम्प्युट सेन्टर’ स्थापनाका लागि तयारी भइरहेको र यसका लागि विश्वविख्यात प्रविधि कम्पनीहरूसँग संवाद भइरहेको जानकारी दिए ।

‘हाम्रो स्वच्छ ऊर्जालाई तारमार्फत निर्यात गर्नुको सट्टा एआई कम्प्युट पावरका रूपमा प्रशोधन गरी निर्यात गर्दा १० देखि १०० गुणा बढी आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना छ’ उनले भने ।

गत वर्षको तथ्याङ्कले सूचना प्रविधि निर्यातबाट उल्लेख्य आम्दानी भइरहेको देखाएको भन्दै उनले यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र बिस्तार गरिने बताए । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको आकारमा पु¥याउने र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि डिजिटल अर्थतन्त्र, जनसाङ्ख्यिक लाभ र डायस्पोरालाई जोड्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नीतिगत सुधारका लागि आफू मन्त्री भएकै दिन १५ वटा पुराना ऐनहरू खारेज गरेको र यसपटकको बजेटमार्फत थप २५ देखि ३० वटा ऐनहरू खारेज वा संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । धितोबिनाको कर्जा र पीटुपी लेन्डिङ जस्ता अवधारणालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

विगत १०–१५ वर्षदेखि सिमित स्वार्थ समूहको कब्जामा रहेको राज्यका संयन्त्रहरूलाई मुक्त गर्ने अभियान शुरु भएको भन्दै उनले ठूला भ्रष्टाचार र वित्तीय घोटालाहरूमाथि कारबाही अघि बढाइएको बताए ।

युवाहरूमा रहेको ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने नकारात्मक भाष्यलाई चिर्न सरकारले जग बसाल्ने काम गरिरहेको उनको तर्क थियो । ‘हामीले ५ वर्षको मार्गचित्र लिएर काम गरिरहेका छौँ । यो वर्ष जग बसाल्ने वर्ष हो, आगामी वर्षहरूमा यसको प्रतिफल देखिनेछ’ उनले भने ।

मन्त्री वाग्लेले युवा उद्यमीहरूलाई सरकारको सहयोगी र वकालतकर्ताका रूपमा उभिन आग्रह गरे ।