‘नयाँ शक्ति’को नाम परिवर्तन गर्नु कमजोरी रह्यो: पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टले वैकल्पिक शक्तिका रुपमा स्थापना गरेको ‘नयाँ शक्ति’को नाम पटकपटक परिवर्तन गर्नु आफ्नो कमजोरी भएको बताएका छन्। 

शनिबार काठमाडौँमा नयाँ शक्ति स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. भट्टराईले आफूले सुरु गरेको वैकल्पिक राजनीतिक अभियान ठीक रहेको जिकिर गरे। त्यही अभियानले गर्दा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ठूलो शक्तिका रुपमा आएको उनको भनाइ थियो। 

तर, आफूले पटकपटक ‘नयाँ शक्ति’को नाम परिवर्तन गर्दा जनतामा अन्योल सिर्जना भएको उनले बताए। ‘वैकल्पिक राजनीतिक अभियानका क्रममा नयाँ शक्तिको ब्रान्ड स्थापित भइसकेपछि पटक-पटक नाम परिवर्तन गर्दा जनतामा अन्योल उत्पन्न यो। त्यो कमजोरी रह्यो,’ डा. भट्टराईले भने। 

पुराना शक्तिसँग अब देश सुधार्ने कुनै योजना र ठाउँ नरहेको भन्दै उनले वैकल्पिक शक्तिहरू नै अबको निकास भएको दाबी गरे। पुराना राजनीतिक दलहरू आफ्नै कमजोरीका कारण पतनको मार्गमा रहेको उनको भनाइ थियो। 

अर्थशास्त्रको ‘रचनात्मक ध्वंस’ को नियम झैँ नयाँ पद्धतिको विकासका लागि पुराना शक्तिहरूको अन्त्य आवश्यक रहेको डा. भट्टराईले जिकिर गरे। नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले विज्ञान, प्रविधि र मध्यम वर्गको भावनालाई बुझेर अगाडि बढेकाले सफलता पाएको बताए। 

यद्यपि रास्वपाको वैचारिक धार ‘राइट अफ सेन्टर (मध्य-दक्षिणपन्थी)’ रहेको उनको विश्लेषण छ। केही समय रास्वपालाई पर्खिनुपर्ने उनको तर्क थियो। ‘उहाँहरूलाई अहिले शङ्काको सुविधा दिनुपर्छ। भर्खरै उदय भएको शक्तिलाई सुरुमै आलोचना गर्नुभन्दा पनि काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ,’ उनले भने।

पुराना शक्तिहरूको विकल्पमा कम्तीमा दुई वटा प्रमुख वैकल्पिक शक्तिहरू हुनुपर्ने धारणा बताए। एउटा रास्वपा जस्तो ‘राइट अफ सेन्टर’ र अर्को प्रगतिशील विचार बोक्ने ‘लेफ्ट अफ सेन्टर’ (मध्य-वामपन्थी) शक्तिबीच प्रतिष्पर्धा हुनुपर्ने उनले बताए। यी दुई धारले राष्ट्रियताको मुद्दामा सहकार्य र नीतिगत विषयमा प्रतिष्पर्धा गर्दा मात्रै देशको हित हुने उनको तर्क थियो। 

देशको बहुसङ्ख्यक जनता अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको र ७०-८० प्रतिशत नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक रोजगारीबाट वञ्चित रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। ‘नेपालको जातीय, क्षेत्रीय विविधता र आर्थिक पछौटेपनलाई केवल बजारको भरमा मात्र छाड्न सकिँदैन। यसका लागि राज्यको सक्रिय भूमिका भएको विकासमुखी बाटो आवश्यक छ,’ उनले भने।