राष्ट्रिय सभामा समेत उठ्यो अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग

आर्थिक विधेयकमार्फत करका दरहरू हेरफेर गरेको र बजेट आउनु अगावै त्यसको सूचना चुहाएको आरोप लागेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि छानबिनको माग उठेको छ। प्रतिनिधि सभामा मात्र नभएर यो मुद्दा अब राष्ट्रिय सभामा समेत प्रवेश गरेको छ। 

शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले बजेट निर्माण र करका दर निर्धारणमा ठुलो चलखेल भएको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरेका हुन्।

संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद अधिकारीले संसद्मा टेबुल भइसकेको विधेयकमा कुनै पनि किसिमको संशोधन वा हेरफेर गर्ने अधिकार संसद्‌लाई मात्र भएको संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराए। 

तर, अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण र भाषिक त्रुटि सच्याउने बहानामा संसद्‌लाई छलेर करका दर नै परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप उनले लगाए। संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै मन्त्रालयले पठाएको पत्र र त्यसका पछाडिको नियतमाथि उनले प्रश्न उठाएका छन्।

 

सांसद अधिकारीले बजेट आउनु ठिक अगाडि नेपालमा ठुलो परिमाणमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) भित्रिनु र लगत्तै अर्थ विधेयकमा करका दरहरूमा हेरफेर गरिनुलाई एउटा ठुलो शङ्काको रूपमा हेरिएको स्पष्ट पारे। उनले अर्थमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘संसद्मा टेबुल भएको अर्थ विधेयकमा अस्पष्टता र भाषिक त्रुटि सच्याउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको पाँच बुँदे पत्रमा करका दरमा हेरफेर गरिएको छ। 

बजेट भाषणको मुखैमा ठुलो परिणाममा ईभी गाडी भित्रिनु, यता अर्थ विधेयकमा करका दरमा हेरफेर भएर आएको विषयलाई सर्वत्र शङ्काको रूपमा हेरिएको छ। विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनेर रुलिङ समेत नहुँदै करका दरमा हेरफेर गर्नुको हतारो के हो? माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग उठेको प्रश्नमाथि छानबिनको माग गर्दछु।’

बजेट घोषणा हुनुअघि नै व्यापारीहरूसँगको मिलेमतोमा सूचना चुहाएर आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले गाडीहरू भित्र्याइएको हुनसक्ने भन्दै यस विषयलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने सांसद अधिकारीको भनाइ थियो। 

संसद्‌मा विधेयकमाथि विधिवत् रूपमा विचार गरियोस् भन्ने रुलिङ समेत नभएको अवस्थामा करका दर बदल्न अर्थ मन्त्रालयले देखाएको हतारोले आर्थिक सुशासनमाथि नै गम्भीर धक्का पुगेको भन्दै उनले यसको सत्यतथ्य छानबिन हुनैपर्ने अडान राखे।