४५ करोडको कर्जा, शेयरमा लगानी : दीपक भट्टसहित चार जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुर मुद्दा
उद्योग सञ्चालनका लागि लिएको बैंक कर्जा व्यक्तिगत लाभ र अन्य कम्पनीको शेयर खरिदमा प्रयोग गरेको आरोपमा इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिका सञ्चालक अध्यक्ष दीपक भट्टसहित चार जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुर मुद्दा दायर भएको छ ।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूबाट ४१ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ । सोही बराबर जरिवाना र कानुनअनुसार कैद सजायको मागसमेत गरिएको छ ।
मुद्दा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट, जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडका अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल, खाता सञ्चालक शुलभ अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवालविरुद्ध दायर गरिएको हो । शंकरलाल अग्रवाललाई भने मतियारको भूमिकामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
आरोपपत्रअनुसार, जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडले उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न बैंकबाट लिएको चालु पूँजी तथा अल्पकालीन कर्जा तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग नगरी अन्यत्र लगानी गरेको दाबी गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा दुरुपयोगसम्बन्धी प्रतिवेदन र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
बैंक कर्जा दीपक भट्टको खातामा पुगेको आरोप
आरोपपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, जगदम्बा स्टील्सले बैंकबाट लिएको कर्जा रकमबाट ललितपुर सानेपास्थित जग्गा खरिदका लागि बैना गरेको देखाउने कागजात तयार गरिएको थियो । तर अनुसन्धानका क्रममा उक्त रकम वास्तविक रूपमा जग्गा खरिदमा प्रयोग नभई अन्य प्रयोजनमा गएको दाबी गरिएको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार जगदम्बा स्टील्सको खाताबाट दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा विभिन्न चरणमा गरी ठूलो रकम पठाइएको र उक्त रकम इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको खातामा सारिएको उल्लेख छ । त्यसपछि सो रकम हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको संस्थापक शेयर खरिदमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
आरोपपत्रमा जगदम्बा स्टील्सबाट दीपक भट्टको खातामा १५ करोड, १४ करोड, १६ करोड र ९ करोड ५० लाख गरी कुल ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म रकम स्थानान्तरण भएको विवरण उल्लेख छ । अनुसन्धानले त्यसमध्ये कर्जाको रकम प्रयोग गरी दुरुपयोग भएको रकम छुट्याएको दाबी गरिएको छ ।
शेयर खरिदमा पुगेको रकम
आरोपपत्रमा उल्लेख विवरणअनुसार, दीपक भट्टको व्यक्तिगत खाताबाट इन्फिनिटी होल्डिङ्सको खातामा ४५ करोड रुपैयाँ सारिएको र सो रकमबाट हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर खरिद गरिएको देखिएको दाबी गरिएको छ ।
सरकारी पक्षको दाबी छ– उद्योग सञ्चालनका लागि लिइएको कर्जालाई जग्गा खरिदको प्रयोजन देखाएर अन्ततः व्यक्तिगत स्वामित्वको कम्पनीमार्फत शेयर लगानीमा प्रयोग गरिएको हो ।
प्रतिवादीहरूको दाबी
अनुसन्धानका क्रममा दीपक भट्टले आफूले जगदम्बा स्टील्ससँग जग्गा खरिदसम्बन्धी कारोबार मात्र गरेको र कर्जा कहाँ प्रयोग भयो भन्ने विषयमा आफू जिम्मेवार नभएको बयान दिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उनले जग्गा खरिदका लागि बैना रकम लिएको र पछि जग्गा खरिद हुन नसकेपछि रकम फिर्ता गरेको दाबी गरेका छन् ।
शुलभ अग्रवालले आफू जगदम्बा स्टील्सको खाता सञ्चालक (सिग्नेचर) मात्र रहेको र कम्पनीको मुख्य कारोबारबारे आफू जिम्मेवार नरहेको बयान दिएको उल्लेख छ ।
६ देखि ८ वर्षसम्म कैद माग
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी र ५० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएको कसुरमा ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । सोही आधारमा मुख्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध सजाय माग गरिएको छ ।
शंकरलाल अग्रवाललाई भने कर्जा दुरुपयोगबारे जानकारी हुँदाहुँदै सहयोग गरेको आरोपमा मतियार बनाइएको छ । उनीविरुद्ध मुख्य कसुरको आधा जरिवाना र ३ देखि ४ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ ।
यसैगरी, बैंक कर्जा दुरुपयोग गरी अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको भन्दै दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत माग गरिएको छ ।
फरार रहेका शाहिल अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवाललाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउन पक्राउ पुर्जी जारी गर्न माग गरिएको छ ।
अब अदालतमा हुने बहसपछि आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएका दाबी, प्रतिवादीहरूको बचाउ र प्रमाणका आधारमा कसुर स्थापित भए वा नभएको टुंगो लाग्नेछ ।
पहिलो दिन चालेको कदमहरु - विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा सबै कुरा …
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि फैसला चरणको बहस…
बाँके बैजनाथमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथि खु कु री प्रहार, एक महिला नियन्त्रण…
उच्च टिकट मुल्य, भिसा विवाद र राजनीतिक संवेदनशीलताले तात्यो विश्वकप
धर्नामा बसेकालाई भेट्न माइतीघरमा गृहमन्त्री : माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता
प्रतिनिधि सभामुख अर्याल र अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कटबिच शिष्टाचार भेटवार्…
संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलद्वारा पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग छलफल
प्रतिक्रिया