करका दर हेरफेरबारे संसदीय समितिमा अर्थसचिवले यस्तो दिए स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा हुने करका दर हेरफेरको प्रक्रियाबारे संसदीय समितिमा विस्तृत स्पष्टीकरण दिएका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जेठ १४ गते राति हुने सम्पूर्ण कार्यहरू स्थापित र नियमित प्रक्रियाकै हिस्सा भएको स्पष्ट पार्दै त्यसमा कुनै पनि किसिमको अनुचित चलखेल नहुने दाबी गरे।

बजेट निर्माणको गोपनीयता र संवेदनशीलताका कारण अन्तिम समयमा मात्रै करका दरहरू तय गरिने प्राविधिक बाध्यता रहेको उनले बताए। केही सञ्चारमाध्यममा ‘रातारात दर परिवर्तन भयो’ वा ‘सवारीसाधन आयातको निर्णय भयो’ भन्दै आएका समाचारहरूमा कुनै सत्यता नभएको उल्लेख गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयको पद्धति निकै बलियो, सुरक्षित र निगरानीयुक्त रहेको जिकिर गरे।

बजेट सार्वजनिक हुने दिनको प्राविधिक र सुरक्षात्मक पक्षबारे प्रकाश पार्दै अर्थसचिव उपाध्यायले स्थापित प्रचलनबारे जानकारी दिए।

उनले भने, ‘बजेट प्रक्रिया अन्तर्गत नै अर्थमन्त्रीज्यूले जेठ १४ गते राति १२ बजेपछि मात्रै विभिन्न विकल्पहरू प्रशासनबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसपछि कुन दर अथवा कुन राजस्वको दर स्वीकृत गर्ने भन्ने विषयमा उहाँले अन्तिम निर्णय गर्नुहुन्छ। यो प्रक्रिया राति २, ३ वा ४ बजेसम्म चल्न सक्छ। यही कारणले हरेक वर्षको बजेट जेठ १५ गते बिहान ११ बजे नभई दिउँसो ४ बजे प्रस्तुत गरिन्छ। किनभने, बिहान १०–११ बजेसम्म बजेटको अन्तिम तयारी भइरहेको हुन्छ।’

उनका अनुसार बजेटको अघिल्लो दिनदेखि अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव लगायतका उच्च अधिकारीहरू मन्त्रालयमै थुनिएर काम गर्छन् र घर जान पाउँदैनन्। कानुन मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूसहितको टोलीले सबै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि मुद्रण विभागमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको कडा सुरक्षा घेराभित्र बजेट छपाइ सम्पन्न गरिन्छ र मात्रै संसद्मा पुर्‍याइन्छ।

अर्थ मन्त्रालयको काम गर्ने प्रणाली पूर्ण रूपमा पारदर्शी र संस्थागत रहेको जिकिर गर्दै सचिव उपाध्यायले सञ्चारमाध्यममा आएका भ्रमका पछाडि नलागी सरकारी प्रणालीमाथि विश्वास गर्न आग्रह गरे।

उनले संसदीय समितिका सदस्यहरूको आशङ्का निवारणका लागि एउटा टोली बनाएर भन्सार विभागको प्रणाली प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्न खुला आमन्त्रणसमेत गरे। प्रणालीभित्र स्वचालित जाँचपास तथा कडा निगरानीका व्यवस्थाहरू समावेश गरिएकाले बाहिर चर्चा भए जस्तो अवैध रूपमा करका दरहरूमा हेरफेर गर्न सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो।