अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदीय समितिमा समेत झुटो बोलेको आरोप

काठमाडौँ . राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता एवं सांसद ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले भन्सारमा भएको विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को करछली प्रकरणबारे तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले ईभी गाडीहरूको भन्सार जाँचपास र करका दर हेरफेरमा स्वयम् अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको संलग्नता रहेको जिकीर गर्दै उच्चस्तरीय छानविनको दबाब दिएका हुन्।

नेता शाहीले यस प्रकरणलाई लिएर अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदीय समितिमा समेत झुटो बोलेको गम्भीर आरोप लगाए। बजेट र आर्थिक विधेयक सार्वजनिक गरेलगत्तै करका दरहरू चलाएको र सूचना चुहाएको आरोप खेपिरहेका अर्थमन्त्रीले बुधबार मात्रै सार्वजनिक लेखा समितिमा आफूले कुनै बदमासी नगरेको दाबी गरेका थिए। तर, सांसद शाहीले गाडीहरू भन्सारमा भौतिक रूपमा नभित्रिँदै त्यसको जाँचपास कसरी गरियो भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

संसदमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नेता शाहीले अघिल्लो वर्ष पनि ईभी गाडीहरूको मोटर क्षमता (किलोवाट) कागजी रूपमा तलमाथि गरेर ठुलो राजस्व छली भएको खुलासा गरे।

उनले भने, ‘मेरो हातमा आज महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट छ। यो रिपोर्टले स्पष्ट भनेको छ– ईभी गाडीहरूमा जुन मोटर छ, त्यसको क्षमतालाई तलमाथि गरेर तातोपानी, कोरोला र रसुवागढी नाकाबाट मात्रै २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ अघिल्लो सरकारले छुट दियो। त्यसको छानविन गर भनिएको छ। देशैभरि गरेर कुल ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ छुट महशुल तथा करका सम्बन्धमा छानविन गरी असुल उपर गर्नुपर्छ भनेर महालेखाले स्पष्ट भनेको छ। तर यहाँ के कथा हुन्छ भने, जेठ १ गतेदेखि १४ गतेसम्म ३ हजार सवारी साधन भित्रिन्छन्, गाडी आउँछ २१ गते तर भन्सार पास हुन्छ १४ गते नै! करको दर परिवर्तन हुँदै छ भन्ने पूर्वसूचना थाहा नपाई ती गाडीहरू त्यसरी कसरी आए? यस्तो गम्भीर विषयमा संसदीय छानविन समिति बनाउन केको आपत्ति?’

विगतमा सुशासन र पारदर्शीताका लागि आफूहरूले हरियो रिबन बाँधेर आन्दोलन गरेको स्मरण गराउँदै राप्रपा नेता शाहीले राजनीतिक नेतृत्वको द्वैध चरित्रमाथि कडा प्रहार गरे। सत्ताको कुर्सी गजबको हुने र प्रतिपक्षबाट सत्तापक्षमा सर्ने बित्तिकै पुराना प्रतिबद्धताहरू बिर्सिने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

आफूहरूले अर्थमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने वा कसैलाई विनाप्रमाण दोषी करार गर्ने नियत नराखेको स्पष्ट पार्दै उनले दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउनका लागि पनि तत्काल संसदीय समिति आवश्यक रहेको दोहोर्‍याए। सरकारले बाहिर सुशासनको चर्को कुरा गरे पनि व्यवहारमा भने भ्रष्टाचार र राजस्व छलीका घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेको उनको आरोप थियो।