संसदमा प्रधानमन्त्री बालेनको ‘आत्मघाती गोल’, रविले सच्याऊन्

विपक्षीहरूले हप्तौँ माग गर्दा पनि संसद्मा आउन नमानेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबारको बैठकमा अचानक हात उठाएर सायद सुखद् आश्चर्य दिन खोजेका थिए। तर, त्यसको उल्टो उनले आफ्नो पहिलो प्रश्नोत्तरमा ठूलो राजनीतिक बबन्डर सिर्जना गरेका छन्। संसदमा सीमासम्बन्धी उनको अभिव्यक्तिले नेपाललाई गम्भीर कूटनीतिक क्षति पुर्‍याउन पनि सक्छ।

आइतबार सीमाका विषयमा दुई जना सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। एमालेकी पद्माकुमारी अर्यालले भारत र चीनले नेपालको आपत्तिको बेवास्ता गर्दै लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग बनाइरहेको विषयमा सरकारको धारणा सोधेकी थिइन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले औपचारिक रुपमा ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ पठाएको र भारतबाट त्यसको जवाफ पनि आएको जानकारी दिए। इतिहासविद्, सर्भेयर, विज्ञ राखेर वार्तामार्फत यो विषय समाधान गर्ने कुरा भएको पनि उनले उल्लेख गरे।

यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले एउटा नयाँ जानकारी पनि दिए– नेपालले नेपाल–भारत सीमाबारे बेलायतसँग पनि सीमाबारे कुरा गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूका अनुसार हालै काठमाडौँस्थित बेलायती राजदूत रब फेनसँग भेटेर उनीहरूले भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि बेलायत सरकारसँग सहयोग मागेका छन्। भारतमा ब्रिटिस राज हुँदादेखिकै नेपाल–भारत सीमा विवाद भएकाले यसमा बेलायतले पनि सरोकार राख्नुपर्छ र समाधान खोज्न सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क स्वाभाविक र सकारात्मक छ। किनकि नक्सालगायत पुराना कागजात उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्ने ठाउँमा बेलायत छ।

प्रधानमन्त्रीले सीमाबारे यति मात्रै बोलेको भए त्यसले विवाद होइन, वाहवाही प्राप्त गर्ने थियो। तर, जब श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले पुनः कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको प्रश्न उठाए, त्यसको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले बोली बिगार्न पुगे। उनले भने, ‘तपाईंहरूलाई अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ अस्ति भर्खर थाहा पाइयो। अब दुईवटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेका छौँ वा उहाँहरूले मिच्नुभएको छ, के छ, त्यसलाई बसेर साथीको रुपमा समाधान गर्ने सोच बनाएका छौँ।’

प्रधानमन्त्री शाहको यो भनाइमा गम्भीर समस्या छ।

नेपाल र भारतबीच सबैभन्दा ठूलो विवाद कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा छ। सन् १९६२ आसपास चीनसँगको युद्धको क्रममा यो भूभाग भारतीय फौजले कब्जा गरेको थियो। त्यसयता त्यहाँको करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतकै अधीनमा छ। जमिन मात्र होइन, त्यहाँका बासिन्दा पनि भारतीय बन्न पुगेका छन्। दोस्रो ठूलो विवाद नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र हो। जहाँ करिब १ सय ४५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको छ। विवाद टुंग्याउने हेतुले सन् १९८१ मा नेपाल–भारत प्राविधिक स्तरीय संयुक्त समितिले सीमांकनको काम थालेको थियो। सन् २००७ सम्ममा सीमांकनको करिब ९७ प्रतिशत काम पूरा भए पनि कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरामै कुरा अड्किएपछि सो समिति भंग भएको थियो।

यसबारे वार्ता गर्ने नेपालको अनेकन् प्रयासलाई भारतले नसुनेपछि सन् २०२० मा नेपालले चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्‍यो र संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेर विधिवत् रुपमा अतिक्रमित क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा ल्यायो। त्यसपछि पनि भारतले नेपालसँग वार्तामा रुचि देखाएको छैन। यसर्थमा भारत अतिक्रमणकारी शक्ति हो भने नेपाल अतिक्रमित। अतिक्रमणकारी र अतिक्रमितबीच सधैँ स्पष्ट फरक हुन्छ। ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भनेर प्रधानमन्त्रीले यही फरक मेटाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा रहेको सबैभन्दा गम्भीर त्रुटि यही हो। उनले भूमि र नागरिक गुमाएको नेपाललाई अतिक्रमण गर्ने भारतसँग बराबरी गरेका छन्।

दोस्रो, प्रधानमन्त्री बालेनले भारतसँग ‘टेबल टक’ गर्ने त भने, तर टेबलमा नबस्दै नेपालको अडान कमजोर तुल्याउने काम गरे। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रदीप ज्ञवाली, प्रकाशशरण महत, कमल थापादेखि पूर्वराजदूत र कूटनीतिका जानकारहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नेपाल वार्ताको टेबुलमा प्रतिरक्षात्मक बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सीमा मिचिएको देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिन सुहाउने कुरै होइन। ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्साअघि फोटो नखिचाए पनि आजसम्मका प्रधानमन्त्रीमध्ये कसैले पनि सीमाका विषयमा यत्तिको फितलो कुरा बोलेका थिएनन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्नेहरूले उनको भनाइ नेपालतिरको जमिन भारतीयले भोगचलन गर्ने र भारततिरको जमिन नेपालीले भोगचलन गर्ने ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ लक्षित रहेको तर्क गरेका छन्। हो, नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा यस्तो समस्या छ। तर, कुनै मुलुकले अर्को मुलुकको एउटा ठूलो भूभाग राजनीतिक नक्सामा पारेर, जमिनमा सेना तैनाथ गरेर गरेको अतिक्रमण र स्थानीय तहमा हुने ससाना विवाद एउटै होइनन्, हुन सक्दैनन्। प्रधानमन्त्री शाहले यहाँनेर पनि यी दुई समस्यालाई एउटै स्तरमा राख्ने गल्ती गरेका छन्।

आइतबार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित रहेको बताएको छ। परराष्ट्रले भनेको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुनसक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग जोडिएको छ।

तर यो प्रस्टीकरणले पनि प्रधानमन्त्रीलाई गलत उधृत गरेको छ। किनकि कहीँ प्रधानमन्त्रीले ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुनसक्ने’ भनेकै थिएनन्। यसले उनको बचाउ गर्न सरकारलाई कति मुस्किल परेको छ, स्पष्ट पार्छ।

त्यसैले यस्ता प्रस्टीकरणको सहारा लिएर यो विवाद अझ लामो समय तन्काउनुको साटो प्रधानमन्त्रीले तत्काल आफ्नो भनाइ सच्याउनु पर्छ। प्रधानमन्त्रीको नियत खराब नहोला। तर, संसदमा उनले सर्वथा गलत अभिव्यक्ति दिएको स्पष्ट छ। त्यसैले कुनै बहानाबाजी नगरी उनले आफ्नो भनाइ सच्याएर संसद्‍को रेकर्डबाट हटाउनु उपयुक्त हुन्छ।

सोमबारबाट सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उनको भ्रमणबारे शंका र आरोपप्रत्यारोपको ठाउँ दिन्छ। त्यसैले लामिछाने भारत प्रस्थान गर्नुअघि नै रास्वपाले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नु उचित हुन्छ।

सांसदहरूसँगको पहिलो प्रश्नोत्तरमा राम्रो तयारी गरेर सकारात्मक छाप छाड्ने मौका प्रधानमन्त्री शाहलाई थियो। तर, गोल गर्न पाएको यो मौकालाई उनले आत्मघाती गोलमा परिणत गरे। प्रधानमन्त्रीसँग सधैँ सालीन र तथ्यगत अभिव्यक्तिको अपेक्षा सांसद र नागरिकले राख्छन्। आइतबार सीमादेखि चीनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथ्यनिकटभन्दा ज्यादा हावादारी थियो। यसबाट सिर्जित विवादपछि प्रश्नोत्तरबाट तर्सिने होइन, उनले राम्रो तयारीको महत्त्व बुझून्।