स्वर्णिमको बजेट: देश र जनताप्रति ठूलो धोखा, आखिर कसलाई खुसी पार्न खोजियो?

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने र मुलुक निर्माणको प्रस्थानबिन्दु हुने गरी बजेट ल्याउन सकेनन्, बरु ठूलो अवसर गुमाए । ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा पढेका र राष्ट्रिय योजना आयोगको लामो अनुभव भएका उनी मुलुकको वास्तविकता बुझ्न असफल मात्र भएनन्, उनको बजेट त चन्द्र ढकाल, विदूषी राणा र सुरज वैद्यजस्ता मुट्ठीभर व्यापारीको घेराबन्दीबाट माथि उठ्नै सकेन । उनको बजेट वक्तव्यमा न त महत्त्वाकांक्षी योजना छ, न त जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम । केही व्यापारी, विदेशी शक्ति र कर्मचारीलाई खुसी पार्न मात्र उनको बजेट केन्द्रित देखिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र अभावबाट बच्न दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने यही सरकारले विद्युत् प्रयोगकर्ताको थाप्लामा थप करको भार थोपरेको छ । उनले कसको हितमा यो निर्णय गरे ? स्पष्ट छ, उनले नेपालको विद्युत नेपालमै महँगो बनाएर सस्तोमा भारतलाई बेच्ने योजनामा अघि बढेका छन् । विद्युतीय गाडीको बजार बढेर नेपालमा हरित अर्थतन्त्रको आशा जागेको थियो, तर स्वर्णिमले एकै झट्कामा विद्युत् बिल र ईभी दुवैमा ठूलो कर लगाएर मुलुकलाई पेट्रोलियमको प्रदूषण, आयात र भारतको मुख ताक्न बाध्य पारेका छन् ।

नेपाल जलस्रोतको धनी तर स्वदेशी ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा विद्युत् प्रयोगकर्तालाई करको भार हाल्नु भनेको आफ्नै प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट जनतालाई निरुत्साहित गर्नु हो । ईभीमा करको भार थोपरेर स्वर्णिम स्पष्ट रूपमा केही व्यापारी र भूराजनीतिक शक्तिहरूको चलखेलमा प्रयोग भएका छन् । ‘ग्रीन इनर्जी’ प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा उल्टो ईभीलाई निरुत्साहित गरियो ।

बजेटको आकार बढाउन आयस्रोत देखाउन मात्र यो गरिएको भए स्वर्णिमले तत्काल सच्याउनुपर्छ । तर जानीजानी कसैको उद्देश्य पूरा गर्न सघाएका हुन् भने उनी यो निर्णय लागू गरेरै छाड्नेछन् । सरकार आफैंले नाफा लिएर बेचेको विद्युत्को खपत बढ्दा भ्याट लगाएर जनताको ढाड सेक्नु कुनै हालतमा औचित्यपूर्ण छैन । जलविद्युतलाई आयात प्रतिस्थापन र उत्पादनशील क्षेत्रमा अधिकतम प्रयोग गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने थियो ।

यदि यो सरकारमा राष्ट्र र जनताप्रतिको चेतना छ भने तुरुन्त विद्युत् भ्याट फिर्ता गरोस्, जनताको हितमा निर्णय गरोस् र स्वदेशी ऊर्जाको सम्मान गरोस् । नभए इतिहासले कठघरामा उभ्याउनेछ ।

यो सरकारले बजेटमार्फत न्यून आय भएका विपन्न वर्गको समस्या सम्बोधन गर्ने मौका पनि गुमाएको छैन, बरु जानीजानी धोका दिएको छ । सरकार गरिबी हटाउन लागिपरेको छैन, ऊ त गरिब मास्नतिर लागेको छ । गरिबी हटाउने होइन गरिबलाई सिध्याउने सोचले गरिबी कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । भूमिहीन र सुकुम्बासीप्रतिको व्यवहारले राज्यको नियत छर्लंग देखाएको छ ।

आर्थिक मन्दी र महँगीले सबैभन्दा बढी पिल्सिएको न्यून आय भएको वर्ग– जसको भान्सा चल्दैन, बच्चा पढाउन सक्दैन, अस्पताल जान सक्दैन– त्यही वर्गमाथि करको बोझ थपिएको छ । स्वर्णिमले निजी विद्यालयको शुल्कमा आयकरबाहेक ‘समता शुल्क’ थपेर अभिभावकको थाप्लोमा भार हालेका छन् । मकै पोलेर निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकलाई थप करले सिध्याउन खोजिएको छ । यदि उनमा प्रगतिशील चेतना भएको भए रातो बंगला, युलेन्स जस्ता महँगा विद्यालयमा मात्र यस्तो कर लगाउनुपर्थ्यो, जहाँ लाखौं तिर्ने अभिभावक हुन्छन् । तर उनले त गरिबकै मास मारे ।

माथिल्लो आम्दानी भएकाको कर घटाएर स्वर्णिमले आफ्नो वर्गको हित सुरक्षित गरे । रास्वपाका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा वाहवाही गरिरहे तापनि वास्तविक जनता मारमा छन्, राहतको आशामा बसेको वर्गले केही पाएको छैन ।

यदि प्रधानमन्त्री बालेनको सरकारलाई असफल पार्न रवि लामिछानेको इशारामा स्वर्णिमले यो बजेट ल्याएका हुन् भने अर्कै कुरा । तर उनले बुझ्नुपर्ने हो राज्यको स्रोत एउटा पक्षलाई मात्र पुग्ने गरी कानुन ल्याउँदा जनता थप असन्तुष्ट बन्नेछन् । विरोधीले ठाउँ पाउनेछन् । पार्टीभित्रै असन्तोष मौलाउनेछ । यसले मुलुकलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरतामा धकेल्न सक्छ । त्यतिखेर ‘हाम्रो दुई तिहाइ बहुमत छ’ भन्ने मौका पनि रास्वपाले पाउने छैन ।