शर्मालाई सिफारिस स्वागतयोग्य, अब असन्तुष्ट न्यायाधीशको पनि व्यवस्थापन गर

संवैधानिक परिषद्ले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतभित्रको वातावरण सकसपूर्ण बनेको छ । खासगरी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा अगाडि रहेका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई उछिनेर चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबीच असमञ्जस, असन्तुष्टि र विभाजनको भावना सतहमा आएको हो ।

 

बिहीबार अदालत पुगेपछि शर्माले नियमित कामकारबाही अगाडि बढोस् भन्ने उद्देश्यले गोला तान्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सबै न्यायाधीशलाई आग्रह गरेका थिए । किनभने कार्यालय समय सुरु भइसकेपछि न्यायाधीशहरु न्याय सम्पादनमा लाग्नुभन्दा गलफत्तीमा व्यस्त हुन थालेका थिए । तर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले झर्किँदै प्रतिप्रश्न गरिन्, “कामु प्रधानन्यायाधीश तिमी कि म ?” 

 

उनको जिकिर थियो, शर्मा अहिले केवल सिफारिस मात्र भएका हुन्, नियुक्ति प्रक्रिया पूरा नभएसम्म आफू नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहेको मानिनुपर्छ ।

 

स्रोतका अनुसार त्यसक्रममा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र कुमार रेग्मीले पनि मल्लको पक्षमा कुरा थपेका थिए । उनीहरूले शर्माप्रति अप्रिय शब्द समेत प्रयोग गरेको बताइन्छ । घटनाले सर्वोच्च अदालतभित्र लामो समयदेखि दबिएको गुटबन्दी र शक्ति संघर्ष फेरि सतहमा आएको संकेत गरेको छ । 

 

न्यायाधीशहरूबीच स्पष्ट रूपमा विभाजन देखिँदा वरिष्ठ न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको भूमिका भने यस प्रकरणमा दोहोरो खालको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पहिलोदेखि तेस्रो नम्बरसम्मका न्यायाधीशलाई उछिनिसकेको र अब शर्माको सिफारिस विवादमा तान्न सक्ने आफ्नो पालो चाँडै आएर ६ वर्ष नै प्रधानन्यायाधीश खान पाउने विश्लेषण उनको रहेको छ । त्यसैले उनले एक्लै छँदा शर्मालाई उचाल्ने र समूहमा हुँदा असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुसँग कुम जोड्ने रवैया देखाइरहेका छन् ।

शर्मालाई कुनै तरहले रोक्न सके आफूलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न सहज वातावरण बन्न सक्ने सुवेदीको आन्तरिक विश्लेषण रहेको बताइन्छ । किनकि यसरी वरिष्ठता क्रम भत्काउने अभ्यास स्थापित भएमा उनको पालो चाँडै आउन सक्ने र करिब ६ वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दाउमा उनी रहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार भने संविधानले नै संवैधानिक परिषद्लाई दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष कार्य अनुभव भएका न्यायाधीशहरूमध्ये उपयुक्त व्यक्ति छनोट गर्ने अधिकार परिषद्सँग सुरक्षित छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शर्माको नाम सिफारिस गरिएको हो । त्यसैले अब विरोध र असन्तुष्टिको राजनीति गर्नुको सट्टा निर्णय चित्त नबुझ्नेहरूले नैतिक जिम्मेवारीसहित पदबाट अलग हुनु न्यायपालिका र स्वयं उनीहरूको हितमा हुन सक्नेछ ।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतभित्र असन्तुष्ट समूह सक्रिय रहिरहेसम्म अदालतको वातावरण थप धमिलिन सक्ने संकेत देखिएको छ । शर्माको सिफारिसपछि देखिएको तनावले भविष्यमा सरकार र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दुवैका लागि प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले केवल सिफारिस गरेर मात्र दायित्व पूरा भएको ठान्न मिल्दैन । 

शर्माको विरोधमा उभिएका असन्तुष्ट तथा कथित वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको व्यवस्थापन गर्नु पनि सरकारको राजनीतिक र संस्थागत जिम्मेवारी बन्न गएको छ । समयमै त्यसतर्फ ध्यान नदिए सर्वोच्च अदालतभित्रको विवाद झन् गहिरिने र त्यसको असर समग्र न्यायपालिकामाथि पर्न सक्ने देखिन्छ ।