सपना प्रधान मल्ल कि कार्यकारीको दबाब ? आज न्यायपालिकाको भविष्य तय हुँदै

आज नेपालको न्यायपालिकाको भविष्यलाई निर्धारण गर्ने एक ऐतिहासिक दिन हो । संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, कानुन मन्त्री र विपक्षी दलका नेता सहितका सदस्यहरू हुनेछन्, जसले प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नेछन् । 

 

 

न्याय परिषद्ले तीन महिनाअघि नै योग्यताको आधारमा छ जनाको नाम पठाइसकेको थियो, जसमा सपना प्रधान मल्ल अग्रस्थानमा छिन् । अहिले, प्रधान न्यायाधीश पदमा सपना मल्ललाई चयन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री साहको भूमिका धेरै नै विवादास्पद बनेको छ । 

 

राजनैतिक दलका कोटा र हालै सामाजिक सञ्चारमा चर्चित ‘नेपो बेबी’ भन्ने व्यक्तिहरूलाई बाहिर राख्ने प्रयास भएको बताइन्छ । यदि यसरी वरिष्ठताको क्रममा पछि रहेका व्यक्तिलाई अगाडि ल्याइयो भने न्यायपालिकामा ठूलो विवाद हुन सक्छ । त्यसैले, आजको दिन न्यायपालिकाको नेतृत्वमा विवाद रहित, समावेशी र न्यायसंगत मार्ग अपनाइन्छ कि कार्यकारीको आकांक्षा लादिन्छ भनेर हेर्नुपर्ने भएको छ ।

 

अर्को पक्षमा, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई राजनीतिक दलको पृष्ठभूमिबाट आएका न्यायाधीशको रूपमा चित्रित गरिएको छ । बाँकी रहेका मनोज कुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीलाई भने ‘नेपो बेबी’ भनिएको छ । उनीहरू यसअघिका विवादास्पद प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलन्द्र सम्सेर राणासँग जोडिएका छन् । साथै, बाँकी रहेका तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाभी कल्याण श्रेष्ठसँग जोडिएको छ । त्यसैले, यी सबै नामहरूबीचको स्पष्टता, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र विवाद रहितताको मापदण्डमा कसलाई अगाडि राखिन्छ, त्यो नै आजको निर्णयको केन्द्रीय विषय रहनेछ ।
जेनजी आन्दोलनको मूल भावना भनेको न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र जनताको अधिकारका लागि प्रतिबद्ध संस्था बनाउने संकल्प थियो । यस आन्दोलनमा अनेकन बलिदानी, रक्तपात र ज्यानको मूल्य चुकाइएको छ । अहिले निर्वाचनबाट नेपाली जनताले जनअपेक्षा र अपार समर्थन रास्वपाले जुन पाएको छ, त्यसलाई न्यायपालिकाको सुधार, यसको प्रशासनिक शुद्धिकरण र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यमा उपयोग गर्न सक्नुपर्नेछ ।  आजको निर्णयले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा पुनर्स्थापना, पारदर्शिता र जनताको विश्वास जित्ने कि राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार मात्र बनाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण मोड लिनेछ ।