मधेश सरकारको हिन्दी प्रेम, थारू भाषालाई बाइपास

कुनै बेला एक मधेश, एक प्रदेशको आन्दोलन चल्यो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भएको चुनावपछि माओवादी पहिलो दल बन्यो, अनि नयाँ संविधान बनाउने प्रक्रिया सुरु भएपछि संघीयताको बहस चलेको थियो। 

त्यही बेला पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको तराईलाई एक प्रदेश बनाउनुपर्ने मागका कारण महिनौं नेपाल बन्द भएको थियो। त्यतिखेर एक मधेश, एक प्रदेशलाई हालको मधेश केन्द्रित दलले मात्र साथ दिएका थिएनन्, अन्य क्षेत्रीय दलको पनि एजेण्डा थियो। पछि आन्दोलन बढ्दै जाँदा पश्चिममा चितवनबाट कञ्चनपुरसम्म थरुहट, थारुवान प्रदेशको माग पनि उठ्यो।

यद्यपि, मधेश अहिले आठ जिल्लाको रहेपनि मधेश प्रदेश बन्नुमा मधेश केन्द्रित दलको मात्र योगदान छैन, थारुसहित अन्य समुदायको पनि उत्तिकै भूमिका छ। 

तर, सत्ता गठबन्धनबाट मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले उल्टो बाटो लिएका छन्, उनले हिन्दी भाषाप्रति प्रेम देखाउँदा थारु भाषालाई बासपास गरेका छन्। मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषा विधेयक, २०८१ मा थारु भाषालाई छुटाएपछि तीव्र आलोचना भइरहेको हो। 

शिक्षामन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले पेश गरेको विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। तर, थारुसँगै मगही, तामाङलगायतलाई छुटाइएको छ। 

मधेशमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने भाषा हिन्दी होइन मैथिली हो। मैथिली भाषी ४१.७३ प्रतिशत छन्। त्यसपछि क्रमशः भोजपुरी १८.८१ प्रतिशत, बज्जिका १८.४४ प्रतिशत, नेपाली ५.७६ प्रतिशत, थारू ४.१७ प्रतिशत, उर्दू ४.८ प्रतिशत, मगही ३.५२ प्रतिशत, तामाङ १.६५ प्रतिशत, मगर ढुट ०.७३ प्रतिशत र हिन्दी ०.२३ प्रतिशतले बोल्ने गरेको भाषा आयोगको तथ्यांक छ।  

तर, पाँचौं क्रममा रहेको थारुलाई छुटाएर पुछारमा रहेको हिन्दी राखिएको छ भने सिफारिसमै नपरेको अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

थारू कल्याणकारिणी सभाले विज्ञप्ति नै निकालेर थारू भाषालाई समेटन माग गरेको छ। महामन्त्री मिनराज चौधरीले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन्, ‘मधेश प्रदेश सरकार द्वारा मधेश प्रदेश संसदमा पेश गरिएको “प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१” मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई मात्र प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा व्यवस्था गरी प्रस्तुत गरेको विधेयक प्रति थारु कल्याणकारिणी सभाको घोर आपत्ति सहित गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ 

मधेश प्रदेशमा ४.१७ प्रतिशत नागरिकहरुको मातृभाषाको रुपमा रहेको थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा समावेश नगरिएको मधेश सरकारको विभेदपूर्ण कार्यले नेपालको संविधान, वीर शहिदहरुको बलिदानी, जनआन्दोलन, थरुहट, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला लगायत परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि, लोकतन्त्र एवं संघीयताको मूल मर्म भावना विपरित मधेस सरकारले वदनीयतपूर्ण तवरबाट ल्याएको विधेयकले थारु भाषा संस्कृतिमा निर्मम प्रहार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

हुन त यसरी थारु भाषालाई छुटाइएपछि प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्ता गठबन्धन दलका सांसद पनि आक्रोशित भएका छन्। अभियन्ताहरुले त मुख्यमन्त्री सतिसकुमार सिंह र शिक्षामन्त्री रानि शर्मा तिवारीको पुत्ला दहन गरेका छन् । 

विरोधका कारण बिहीबार प्रदेश सभाको वैठक नै स्थगित भयोे। सांसदहरुले विधेयक फिर्ता नभएसम्म संदन चल्न नदिई अवरोध गरेपछि प्रदेश सभामुखले सभाको वैठक नै स्थगित गरेका थिए।