के केपी र शेखरको हिमचिम तोड्न सक्लान् त प्रचण्डले ?

एमाले र कांग्रेसको कोशी गठबन्धन कायम रहेमा प्रचण्ड गठबन्धनको राजनीतिक धरातल भासिनेछ

सुन्नुहोस्

यो समाचार बर्णन मिडियाका प्रधान सम्पदक तथ संचालक नारायण प्रसाद दाहाल ज्युले लेख्नु भएको हो।

 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शुक्रबार सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ। दुई नेताबीच झण्डै दुई घण्टा कुराकानीमा पछिल्लो देशको राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा छलफल भएको भनिएको छ। 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको १२ गतेदेखि हुने नेपाल भ्रमण, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा छलफल भएको भनेको छ ।

यहाँनिर स्मरणीय के छ भने महासचिव गुटरेसको नेपाल भ्रमणका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जानकारी दिएर शिष्टाचार निर्वाह गर्नु सामान्य विषय हो । यसका लागि दुईदुई घण्टा एकान्त वार्तालाप आवश्यक होइन ।

त्यस्तै, कतारी अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमणका विषयमा पनि उनीहरूबीच यस्तै सामान्य जानकारी आदानप्रदान हुनु पनि उति साह्रो जटिल र बहसको विषय होइन । अमिर शेख आगामी कात्तिक २० गते नेपाल आउने तयारीमा छन्। 

बरु राष्ट्रसंघीय महासचिवको नेपाल आगमनसँग संक्रमणकालीन न्यायको विषय जोडिन्छ । यसमा राष्ट्रसंघसहित पश्चिमा शक्तिहरु र मानव अधिकारवादी समुदायको तीव्र चासो छ । यता प्रचण्डले आफू सरकारमा छँदै छिटोछिटो यो विषय टुंग्याउन खोजेका छन् । हरेकपटक विदेश जाँदा पनि तर्सिनुपर्ने अवस्थाबाट प्रचण्डले मुक्ति खोजेका छन् । 

तर मानव अधिकारवादी समुदायले जसरी पनि टुंग्याउने सरकारको रवैयाभित्र आशंका गरेको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र द्वन्द्वकालीन ज्यादतीमाथि वस्तुनिष्ठ छानबिन र निष्पक्ष न्याय निरूपण हुनुपर्ने भन्दै पीडितले समेत सरोकार जनाइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि संक्रमणकालीन न्यायका निम्ति विश्वसनीय संयन्त्र र प्रक्रियाका लागि मापदण्ड नै तोकिदिएको छ । त्यसबाट दायाँबायाँ गरे प्रचण्डले हतारहतार गरेर टुंग्याउन खोजेको प्रक्रिया झन् बल्झिन सक्छ । 
 

राष्ट्रसंघीय महासचिव नेपाल घुमेकै भरमा प्रचण्डपथीय न्यायमा राष्ट्रसंघले ठप्पा लगाउँछ भनेर मान्नु मूर्खता हुनेछ । राष्ट्रसंघले त्यो गर्नु पनि हुँदैन ।  अब रह्यो, पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विषय । अहिले प्रचण्डको अर्को चिन्ताको विषय भनेको कोशीमा धरापमा परेको केन्द्रीय सत्ता गठबन्ध हो । यता आफ्नो आसन जोगाउन प्रचण्डले सबै दल मिलेर जाने विषयमै समझदारी जुटाउनुपर्ने र साझा सरकार बनाउनुपर्ने भनिरहेका छन् ।

राजनीतिक अवस्था, अहिलेको सिस्टम, गणतन्त्र, संघीयतालाई सबै दल मिलेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन, संविधान र सिष्टमलाई बलियो बनाउन यो व्यवस्था ल्याउने शक्ति एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने र एउटा महत्वपूर्ण समझदारी बनाएर जाने विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गरेको बालुवाटारको भनाइ छ । 

प्रचण्डले यसरी राष्ट्रिय हितका जतिसुकै ठूला मुद्दा जोड्न खोजे पनि उनले जोगाउन खोजेको आफ्नो कुर्सी नै हो । फुटाउन खोजेको कांग्रेसका शेखर कोइरालासँग एमालेका केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध नै हो । कोइराला र ओलीबीचको हिमचिम तोड्न र सिंगो कांग्रेस पंक्तिलाई तर्साउन उनले ओलीसँग गोप्य वार्ता गरेको भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । 

माओवादीलाई एक्ल्याउन खोजे वा संघीय सरकारलाई अफ्ठ्यारोमा पार्न खोजे कांग्रेसलाई नै एक्ल्याउन सक्छु भनेर सन्देश दिन उनले ओलीलाई सिंहदरबारमा निम्त्याएको घामजत्तिकै छर्लंग छ । तर अब कोशीमा प्रचण्डले चाहँदैमा एमाले उनको सहयोगी भइहाल्ने देखिँदैन । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गठबन्धनका अरु घटकलाई पनि सरकारमा सामेल गराउन खोजे एमालेले बाहिरिने चेतावनी दिइसकेको छ ।

एमाले बाहिरिएपछि केदार कार्कीको हालत पनि उद्धव थापा र हिक्मत कार्कीको हालतभन्दा फरक हुनेछैन र प्रदेश सभा भंग भएर मध्यावधिको बाटोमा राजनीति अघि बढ्नेछ । 

एमाले र कांग्रेसको कोशी गठबन्धन कायम रहेमा प्रचण्ड गठबन्धनको राजनीतिक धरातल भासिनेछ । त्यसका असर बाग्मती हुँदै अन्य प्रदेशहरुसम्मै पर्नेछन् । संघीय सरकार संकटमा पर्नेछ । तसर्थ ओलीसँगको प्रचण्ड मन्त्रणाको कुनै राजनीतिक उपादेयता तत्कालका लागि देखिँदैन ।