जाँदाजाँदै शरतसिंहको बदमासीः युद्धग्रस्त रुसमा श्रम इजाजत खोलेको खुलासा

प्रचण्ड नेतृत्वकै पूर्ववर्ती गठबन्धन सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट मन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारीले सरकारबाट बिदा हुनु २ दिनअघि रुसको श्रम स्वीकृति खुला गरिदिएको पाइएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छँदा उनले फागुन १६ गते श्रम स्वीकृति खुला गरेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि भण्डारी मन्त्रीबाट हटेका थिए ।तर त्यति ठूलो घातक निर्णय गर्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हस्तक्षेप वा पुनरवलोकन नगरी मौनता साँधेको पाइएको छ । 

भण्डारीले एउटा म्यानपावर कम्पनीका लागि श्रम स्वीकृति दिने निर्णय सचिवस्तरबाट गराएको खुलेको छ। सरकारले गएको पुस १९ गते रुसमा श्रमिक रोक्न श्रम स्वीकृति नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।तर यो वर्ष पनि वैदेशिक रोजगार विभागबाट ३७० जना रुस पुगिसकेको तथ्यांकले देखाएको छ। विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले यो वर्ष फागुन महिनासम्ममा ३७० जनाले रुसका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको बताए। गत वर्ष ३८६ जनाले रुसका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

नेपाली नागरिक विभिन्न बहानामा रुसमा गई त्यहाँको सेनामा भर्ती भएको र रुस-युक्रेन युद्धमा नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको कारण देखाएर श्रम स्वीकृति स्थगन गर्ने निर्णय भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले रुसमा भ्रमण गर्दा कन्सुलर सेवा विभागबाट एनओसी लिएर मात्रै गर्न सूचना जारी गरेपछि श्रम मन्त्रालयले पुस १९ गतेदेखि श्रम स्वीकृति दिन स्थगित गरेको थियो।

तर श्रम स्वीकृति रोकिएको कारण रुसमा विभिन्न पेसा व्यवसाय गरी नेपालमा बिदामा आएकाहरूको मागलाई सम्बोधन गरी फागुन ९ को सचिवस्तरीय निर्णयबाट श्रम स्वीकृति सुचारु गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। संस्थागत निर्णयबाट रुसको ब्लागोभ्सचेन्स्क सिटीस्थित सिनोप्स इन्जिनियरिङ रसिया ग्रुप एलएलसी कम्पनीमा कामदार पठाउनैका लागि अन्तिम स्वीकृति खुला गरेको देखिन्छ ।

यस कम्पनीका लागि म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार छनोट भइसकेको र अन्तिम श्रम स्वीकृति मात्रै लिन बाँकी रहेको भन्दै म्यानपावर कम्पनीले मन्त्रालयमा ताकेता गरेको थियो । म्यानपावर कम्पनीकै ताकेताका कारण मन्त्री भण्डारीले आफू जाने बेलामा श्रम स्वीकृति खुला गरिदिएको पाइएको छ । फागुन १६ गतेबाट श्रम स्वीकृति दिने काम भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए ।श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा जानकारी गराइसकेको बताएका छन्।

बिहीबार साँझ उनले मन्त्रालयका तर्फबाट विज्ञप्ति नै जारी गरी यो जानकारी दिएका हुन् । श्रममन्त्री अर्यालको भनाइ छ, ‘मैले आज क्याबिनेटमा पनि यो विषय जानकारी गराएको छु। क्याबिनेटमा मलाई रोक्नुस् भनेको भए आजै रोक्ने थिएँ। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि हामी छलफल गर्छौं। 

आजै परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाम्रो निमित्त सचिवज्यूले परराष्ट्र सचिवज्यूसँग एक तहको छलफल गरिसक्नुभएको छ। अब हामी के निर्णयमा पुग्ने भन्नेचाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यू फर्किसकेपछि हामी बस्छौं र तत्कालका लागि स्थगित गर्ने कि, के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौं।’

मन्त्रिपरिषद बैठकमा श्रममन्त्री अर्यालले कुरा उठाइसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पपकमल दाहाल प्रचण्डले पनि परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग छलफल गरेर निर्णय गर्न भनेका छन् । परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा छन् । तर श्रम इजाजतको विषय परराष्ट्रको जिम्मेवारीमा पर्दैन । तसर्थ यसमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका पनि विवादास्पद छ । 

यसअघि सचिवले निर्णय गर्दा पहिलेदेखि नै त्यहाँ काम गरिरहेका र बिदामा नेपाल आएका श्रमिकको हकमा खुला गर्ने भनिएको छ । यस्तै एउटा म्यानपावर कम्पनीको नाम नै किटान गरेर १५५ जनाको लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको देखिएको छ । उनीहरू अन्तिम स्वीकृति पाएर रुस पुगिसकेका छन् । नयाँ श्रम स्वीकृति भने अहिले पनि बन्द रहेको श्रम मन्त्री अर्यालले बताएका छन् ।