राम्रा न्यायाधीश अवकाशले न्याय ओझेलमा

काठमाण्डौं, चैत १६ सर्वाेच्च अदालतमा दुईचार महिना मुद्दा फच्र्छौटको संख्यामा उल्लेख्य उपलब्धी हु“दा चा“डो न्यायको आशा गर्नेहरु फेरी पनि अत्तालिन थालेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश सहित २१ जनाको दरबन्दी रहेको सर्वाेच्च अदालतमा फेरी १८ जना कार्यरत न्यायाधीश हु“दा समेत सम्पूर्ण इजलासहरु लाग्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको, धेरैजसो मुद्दाहरु हेर्न नभ्याउनेमा पर्ने गरेको, फैसलाको पूर्णपाठहरु समयमा आउन नसकेको जस्ता कारणलहरुले चा“डो न्याय प्राप्तीमा समस्या देखा परिरहेको छ । दुई अब्बल न्यायाधीशहरु अनिल कुमार सिन्हा र इश्वरप्रसाद खतिवडाले अवकाश पाइसकेका छन् । दुईपद खाली हुंदा एउटा सिंगै इजलासका काम रोकिन पुगेका छन् ।

यसै मेसोमा अर्काे लट न्यायाधीशहरु समेत अवकाशको तयारीमा रहेकाले मुद्दा फच्र्छाैटमा समस्या आई ढिलो न्याय भनेको न्याय नगर्नू सरह हो भन्ने उक्ति चरितार्थ हुन थालेको छ । बरिष्ठ न्यायधाीश डा आनन्दमोहन भट्टराई डेढ महिनापछि बिदामा बस्नेछन् भने अर्का राम्रो न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको असारमा अवकाश हुनेछ । वर्तमान प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नै पनि भदौ २० देखि बिदामा बस्नेछन् भने प्रकाश कुमार ढुंगाना कात्तिकमा अवकाशको जानेछन् । 

न्यायाधीशद्धय अनिल कुमार सिन्हा र इश्वरप्रसाद खतिवडाले अवकाश लिंदा कर तथा बंैकिङ विषय र रिट तथा संविधानको व्याख्याको सन्दर्भमा ठूलो सुन्यता सर्वाेच्च अदालतमा भइसकेको छ भने डा.भट्टराई, सुष्मालता र विश्वम्भरले अवकाश पाउंदासम्ममा सर्वाेच्च अदालतमा ठूलै हाहाकार मच्चिदैन भन्न सकिदैन । सुष्मालता र विश्वम्भरको अवकाशले देवानी न्यायको विषयमा समेत अर्काे सुन्यता छाउने कानुनविद्हरुको आशंका छ । 

माघको पहिलो साता नया“ न्यायाधीशले काम सुरु गर्दा मुद्दाको फच्र्छाैटमा केही आशा देखिएपनि विस्तारै न्यायाधीशहरु विदेश घुम्न जाने, विरामी पर्ने, विदा बस्ने र अवकाश लिने प्रक्रियाले गर्दा मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित हुनु स्वाभाविक मान्नेहरु पनि कम छैनन् । तर न्यायपालिका वृत्तमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको दरबन्दी ३१ जना पु¥याइनुपर्ने र नियमित रुपमा २१ जना सुनुवाईका लागि इजलासमा बस्ने र बा“की १० जना न्यायाधीशले पालो मिलाएर फैसला लेख्ने वा अन्य काम गर्नुपर्ने आवाज उठीरहेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा राम्रोसंग बुझेका र इमान्दार भनेर चिनिएका न्यायाधीशहरु एकपछि अर्काेगरी अवकाश पाइरहेका बेला सुधारको प्रसंग उठ्नु अस्वाभाविक होइन । 

करको विषयका विज्ञको रुपमा ख्याती पाएका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले कात्तिक २० गते अवकाश पाएपछि सो क्षेत्र सर्वाेच्च अदालतमा खाली जस्तै छ न्यायाधीश खतिवडा र डा भट्टराईले अवकाश पाएपछि विधिशास्त्रीय लेखन अर्काे सुन्यता देखिएको सार्वजनिक चर्चा चलिरहेको छ । 

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सुरु भएको अटोेमेटेड तारिखका कारण मुद्दाले ६ महिनाको लामो तारिखको फड्को मार्न थालेका छन् । सुधारका लागि प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सुरु गरेको अटोमेटेड तारिख प्रणालीले कुनैपनि मुद्दामा अनुहार र रुप नहेरी लामोलामो तारिख दिन थालेपछि सेवाग्राहीमा हाहाकार मच्चिएको छ । अनलाइन रिट दर्ताको विषय, अटोमेटेड तारिख दिने विषय तोकिएतापनि वास्तविक न्याय भने ओझेलमा पर्दैगएको भान परेको छ ।

कम्युटरले कुन मुद्दामा के अप्ठ्यारो छ, कसर्ला मर्का परेको छ भनेर नहेर्ने भएकाले पनि लामोलामो तारिख तोकिन थालेको छ । पहिला फांटवालाले मोलाहिजा गरे भनेर तोकिएको प्रणालीले भनसुन र घोसखोरी रोकेतापनि पीरमर्का नबुझेको गुनासो सुनिन थालेको कानुनव्यवसायीहरु बताउ“छन् । 

मुद्दामा पालो नआउने रोग लागिरहेकै बखत भटाभट न्यायाधीशहरुको पद खाली हु“दैजा“दा सेवाग्राहीहरु भने चर्काे मारमा परेका छन् । अदालतमा मुद्दा र निवेदनको समेत सुनुवाईमा पालो नआउने गम्भीर रोग देखा परेको छ । अन्तरिम आदेश लिनुपर्ने, कुनै तल्ला निकायको आदेश बदर गराउनुपर्ने वा अन्य कुनै विशेष महत्वका मुद्दामा समेत समयमा पालो नआउने रोग सर्वाेच्च अदालतमा सामान्य झै भइरहेका छन् । 

जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले राम्रोसंग प्रमाणको मुल्यांकन, परीक्षण नगर्ने, उच्चका न्यायाधीशले जिल्लाको कमजोरी नखुट्याउने बरु सदर गरिदिने र सर्वाेच्चमा पालो नै नपाउने, पाएपनि दुई तहले गरेको मुद्दा कति खोतल्ने भन्ने परिपाटीका कारण न्याय ओझेलमा पर्दै गएको चर्चा चल्न थालेको छ ।