नयाँ गठबन्धनले गण्डकीमा राप्रपा भित्र्याउन नसके मध्यावधिको जोखिम

काठमाडौं। केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै गण्डकी प्रदेशमा सत्ता धरमराएको छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। तर, पाँच दलीय नयाँ गठबन्धनलाई पनि नयाा सरकार बनाउन सहज छैन। यहाँ राप्रपा निर्णायक छ। एमाले, माओवादी गठबन्धनले केन्द्रमा राप्रपालाई भित्र्याएको छैन।

त्यही भएर अब गण्डकी पनि कोशी प्रदेशको बाटोमा लागेको विश्लेषण भइरहेको छ।

बहुमत गुमाएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ समीकरणअनुसार सरकार गठनका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रलाई प्रदेशसभाको गणित सहज छैन । यही स्थिति देखेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्। हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि ३ वटा बैठक बसेर अन्त्य भएको हो।

स्वंय मुख्यमन्त्री पाण्डे पनि मध्यावधिको सम्भावना रहेको बताउने गरेका छन्।

पाण्डेले विश्वासको मत पाउने आधार देखिँदैन। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन् । सरकार गठनका लागि ३१ मत चाहिन्छ। 

कांग्रेसलाई  २ मतको राप्रपाले सहयोग गरेमा पनि बहुमत पुग्दैन। दुवै पक्षले बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा गण्डकी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने खतरा उत्तिकै बढेको छ।

२०७४ मा प्रदेश स्थापना भएयता गण्डकीमा पाँचवटा सरकार बनिसकेका छन् । यसअघि एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, खगराज अधिकारी र नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्षमा मात्र दुई मुख्यमन्त्री बनेका छन्। यसअघि खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री थिए। केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि उनी बर्खास्त भए। अहिले पाण्डे मुख्यमन्त्री छन्। तर उनको कुर्सी पनि धरमराएको छ।

संविधानको धारा १६८ मा चार प्रकारले प्रदेश सरकार गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ।