मध्य प्रदेश: मुख्यमन्त्री मोहन यादवका लागि मन्त्रिपरिषद्मा विभागहरूको विभाजन ठूलो चुनौती

मध्यप्रदेशमा सोमबार मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि मन्त्रीहरूको कुल संख्या ३१ पुगेको छ । मुख्यमन्त्री मोहन यादवले मन्त्रिपरिषद्का बाँकी चार पद पनि छिट्टै पूर्ति हुने बताएका छन् ।

नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनमा पनि भारतीय जनता पार्टीले स्पष्ट ‘राजनीतिक सन्देश’ दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको विश्वास छ । आगामी लोकसभा चुनावमा यसको 'फोकस' अन्य पिछडा वर्गको मतमा हुनेछ।

नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री मोहन यादवसहित १३ मन्त्रीहरू यही श्रेणीबाट परेका छन् । मध्य प्रदेशमा अन्य पिछडा वर्गहरूको ठूलो जनसंख्या छ र तिनीहरूको मतले राजनीतिक दलहरूको भविष्य तय गर्ने क्षमता छ।
 
जातीय सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास
 
राज्यमा यस वर्गको जनसंख्या कुल जनसंख्याको 50 प्रतिशत हो। दलित नेता तथा मन्दसौरका विधायक जगदीश देवरा र उच्च जातका राजेन्द्र शुक्लालाई उपमुख्यमन्त्री बनाएर जातीय सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास पनि पार्टीले गरेको छ ।

अन्य पिछडिएका वर्गहरू पछि, यदि कुनै अन्य समुदायको सबैभन्दा बढी जनसंख्या छ भने त्यो अनुसूचित जनजाति हो जसले कुल जनसंख्याको 20 प्रतिशत ओगटेको छ। त्यसैले यस समुदायको मतलाई ध्यानमा राख्दै ५ जना विधायकलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरिएको छ भने ५ जना विधायक अनुसूचित जनजातिका छन् ।

योसँगै मन्त्रिपरिषद्मा उपमुख्यमन्त्री राजेन्द्र शुक्लासहित ८ मन्त्री उच्च जातिय समुदायका छन् । योसँगै यसपटक ५ जना महिला पनि परेका छन् । निर्वाचनको नतिजा आएको २२ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो भने यस विधानसभाको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको छ ।