संघीयताको हुर्मत लिन प्रदेश सरकारहरू नै सक्रिय, के खारेज गर्नैपर्ने भएको हो यो संरचना ?

काठमाडौँ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि सातै प्रदेशका प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट बुधबार सार्वजनिक गरिए । ५ वर्षको बजेट र खर्चको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा संघीयताको सबैभन्दा बढी हुर्मत नै यही संरचनाले लिइरहेको पुष्टि हुन्छ ।

शक्ति निक्षेपीकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिएका प्रदेशका संरचना विकासका लागि नभएर स्रोतको दोहन गर्ने नयाँ मञ्चजस्ता देखिएका छन् । यिनका बजेटमा रचनात्मकता त छैन नै, जनतासँग जोडिएर नयाँ व्यवस्थाप्रति आशा र भरोसा जगाउने कुनै कार्यक्रम र नवीनता पनि छैन । केन्द्रको उही वितरणमुखी रोग तल सारिएको छ । कुनै उत्पादन र रोजगारी नदिने क्षेत्रमा रकम छर्ने प्रवृत्ति यसले पनि आत्मसात् गरेको छ । स्थानीय तहका वडा र युवा क्लबसँग मिल्दाजुल्दा कार्यक्रमको बोझ पनि यसैले लिने खालका देखिएका छन् ।

सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ५ अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याएका छन् । यो बजेट संघीय सरकारको बजेटसँग तुलना गर्दा १७ प्रतिशत हुन्छ । बाग्मती, मधेस र लुम्बिनीलाई छाड्ने हो भने अरु ४ प्रदेशका बजेटको आकार ४० अर्बभन्दा कम छ । जबकि काठमाडौं महानगरपालिकाले गत वर्ष नै यसको आधा अर्थात् १९ अर्ब थियो । यति सानो बजेटमा पनि प्रदेशको आफ्नै आयस्रोत एक तिहाइ हाराहारी मात्रै छ ।

आयस्रोतमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा बढी कमजोर छ । संविधान र राजस्व बाँडफाटसम्बन्धी कानुनले प्रदेशको भागमा लगाएका राजस्व स्रोत कर्णालीको हातमा खासै पर्दैन । यही कारण उसले यसपालि अरु प्रदेश सरकारले जस्तो मन फुकाएर नगदै बाँड्ने योजना पनि ल्याउन सकेन । आफ्नो कमाइ नहुनुको अर्थ पैसा बाँड्न नपाउने मात्रै होइन, प्रदेशभित्र सरकारले आफ्नै योजनामा देखिने गरी काम गर्न पनि सक्दैनन् ।

कर्णाली मात्र होइन, सुदूरपश्चिम र अरूतिर पनि संघीय सरकारले दिएको दानमा निर्भर प्रदेश सरकारको उपयोगिता कमजोर हुँदै गएको छ । अझ खासमा यो देशमा संघीयता कसैलाई चाहिएको छ भने त्यो सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा नै हो । किनभने अहिलेसम्म राज्यको नजरमा नपरेका र ठगिएको महसुस गरेको त्यस क्षेत्रमा स्रोतसाधन दिएर विकास निर्माण र जनजीविकामा व्यापक छलाङ मार्ने खालका योजना ल्याउन स्वायत्तता आवश्यक थियो । प्रदेश नभनी विशेक्ष क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्र भने पनि पुग्ने हुन्थ्यो । कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नजरमा संघीयता झन् विभेदकारी बनेर आइदियो र सके आफै गरी खा नभए मरी जा भन्ने शैलीमा व्यवहार गरियो ।

प्रदेशको संरचना स्रोत मात्र होइन, राजनीति र नेतृत्व पनि केन्द्रीय सत्तासँग ज्यादा निर्भर छ । काठमाडौंको राजनीतिक समीकरणमा बदलाव आउँदाबित्तिकै प्रदेशका सरकार भताभुंग हुने कारणले पनि यस संरचनाले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । अर्कातिर संविधानले नचिन्ने ७७ जिल्लाको संरचना स्थायी राखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई बढी अख्तियारी दिँदा पञ्चायतकै झल्को दिइरहेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीभन्दा सीडीओ बढी शक्तिशाली भएको गुनासो र द्वन्द्व अझै मेटिएको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको पहिलो वर्ष ७ प्रदेशलाई ७ अर्ब १४ करोड बजेट दिइएको थियो । त्यसको पनि ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सक्यो । दोस्रो वर्षदेखि राजस्व बाँडफाँट र अघिल्लो वर्ष खर्च नभएको पैसा थपिँदै जाँदा बजेटको आकार बढ्यो । खर्च पनि बढेको देखिएको छ । गत वर्ष विनियोजित बजेटको ७२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यथार्थमा भन्दा स्रोत नभए पनि मतदातालाई उधारा योजना देखाएर मख्ख पार्न कागजमा बजेट देखाउने प्रवृत्तिले घोषणा गरिएभन्दा निकै कम रकम खर्च भइरहेको छ । त्यसबाहेक छिटोछिटो सरकार परिवर्तनले निर्धारित क्षेत्रमा बजेट खर्च नगरी हरेक नयाँ मन्त्री र सरकारले आ–आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ र प्राथमिकतामा बजेट बगाउन खोज्दा पनि प्रदेशले प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको हो । सारमा भन्दा प्रदेशले आफै संघीयताको धज्जी उडाइरहेका छन् र यही मञ्चबाट जानेर वा नजानेर संघीयताप्रति वितृष्णा बढाउँदै देशलाई आवश्यक छैन भन्ने सन्देश दिइँदै छ ।