विचार : देशको राजनीतिक निकास,नयाँ पुस्ताको आवाज र पुरानो नेतृत्वको आत्मबोध

राष्ट्रमा देखा परेको Gen Z आन्दोलन केवल असन्तुष्टि होइन, यो पुस्तान्तरणको चेतना हो,पुरानो राजनीतिक संरचनाले जन्माएको स्थायित्वको संकट, असमानता र विश्वासको ह्रासविरुद्धको पुनर्जागरण हो।
अब देशको राजनीतिक निकासका लागि तलका बुँदाहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ 

१. आत्मआलोचना र राष्ट्रिय सहमति

पुराना राजनीतिक नेताहरूले विगतका गल्तीहरूको आत्मआलोचना गर्दै जनतासँग माफी मागी नयाँ पुस्तासँग हातेमालो गरेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्छ।
यही नै पुनर्संरचनाको पहिलो ढोका हो।

२. सर्वदलीय राष्ट्रिय सरकार र संविधान संशोधन

निर्वाचन अघि Gen Z प्रतिनिधिहरूलाई समेत समेटेर सर्वदलीय राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्छ।
त्यसपछि संसद् बिउताएर संविधान संशोधन गरी—
 • प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री,
 • पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको संसद्,
 • विज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद्,
 • र संसद्ले चयन गर्ने राष्ट्रपतित्व प्रणाली
स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

३. संघीय संसद् र राष्ट्रिय सभाको पुनर्संरचना (प्राथमिकता)

संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा) मा अधिकतम २०० सदस्य मात्र हुने र राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समावेशी र समुदाय–आधारित सभाको रूपमा पुनर्गठन गरी अधिकतम ६०–६५ सदस्य सम्म सीमित गर्नुपर्नेछ।
यसले प्रतिनिधित्वमा सन्तुलन ल्याउँछ र संसद् प्रभावकारी, चुस्त र किफायती बन्छ।

४. प्रदेश संरचनामा सुधार

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
प्रत्येक प्रदेशमा अधिकतम ५ मन्त्री मात्र रहने र प्रदेशसभा सदस्यसंख्या ५०% घटाउने नीति लागू गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, स्थानीय तह र वडा संख्या पनि समायोजन गरी घटाउनुपर्छ।

५. न्यायपालिका र अख्तियारमा पारदर्शी छनोट

न्यायाधीश, अख्तियार प्रमुखजस्ता संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई आन्तरिक निर्वाचन प्रणाली वा पारदर्शी छनोट प्रक्रियाबाट चयन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ।
यसले न्याय प्रणालीमा जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नेछ।

६. राज्य संयन्त्रमा दलमुक्त संरचना

राज्य संयन्त्रभित्र दलहरूको संगठनात्मक प्रभुत्व अन्त्य गर्नुपर्छ।
सरकारी निकायहरूमा पार्टी–संरचना निषेध गरी दलीय हस्तक्षेपविहीन प्रशासनिक संयन्त्र सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

७. कालो धन र सम्पत्ति वैधीकरणको अस्थायी नीति

निर्धारित समय सीमा भित्र गुप्त रूपमा जम्मा गरिएको सम्पत्ति वा नगदमा ३०% कर तिरी वैधानिकता दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
देशभित्र वा विदेशमा रहेको सम्पूर्ण कालो धनलाई पारदर्शी रूपमा शुद्धीकरण गर्नुपर्छ र “सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग” लाई आवश्यक परिमार्जन वा खारेजी गर्नुपर्छ।

८. निष्कर्ष : नयाँ पुस्तासँगको सहकार्य

यी सबै पूर्वशर्तहरू पूरा भएपछि मात्र Gen Z र पुराना दलहरूबीचको सहमतिमा नयाँ निर्वाचन गराउँदा देशले दीर्घकालीन स्थायित्व र विश्वसनीयता पाउनेछ।
नयाँ पुस्ताको भावना र पुरानो पुस्ताको अनुभव एकीकृत भएर मात्र सुधारिएको, सबल र स्वाभिमानी नेपाल निर्माण सम्भव छ ।