गण्डकी सरकारविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी, दीर्घकालीन कुनै निर्णय नगर्न आदेश

 सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको जारी इजलासमा आज (शुक्रबार) नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक दीर्घकालीनका लागि कुनै निर्णय नगर्न भनिएको छ।

अधिकारीले विश्वासको मत लिंदा संविधान मिचेको दाबीसहित पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश सभा, सभामुख र प्रदेश प्रमुखका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि सर्वोच्चले जारी गरेको छ। रिटलाई अग्राधिकार दिई जेठ ८ गते पेसीमा चढाउन पनि इजलासले भनेको छ। भने न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले विवादको टुंगो लगाउन उक्त मुद्दाको पूर्ण सुनुवाई जेठ ९ गतेदेखि गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।