जनप्रतिनिधिसँग लैङ्गिक समावेशीकरणसम्बन्धी छलफल
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूल प्रवाहीकरणसम्बन्धी छलफल गरिएको छ । दलित महिला केन्द्र नेपालले बिहीबार दिक्तेलमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थानीय तहका विषयगत समितिका संयोजक, सदस्यसचिव, पालिका उपप्रमुख, विषयगत समितिका सदस्यसचिव, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कार्यपालिका सदस्यलाई सहभागी गराएर छलफल गरिएको हो ।
‘सी लिड्स–महिला नेतृत्व’ कार्यक्रम सञ्चालन भएका आठ स्थानीय तहमध्ये हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहका ३१ प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर कार्यक्रम गरिएको आयोजकले जनाएको छ । स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी नीति बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने र लागू गर्ने वातावरण निर्माणका लागि जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर अन्तक्र्रिया गरिएको परियोजनाका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक इन्दुकला राईले जानकारी दिनुभयो ।
“राज्यको मूल नीतिमा लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति, योजना र बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले आगामी दिनमा लागू गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम राखिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । संयोजक राईका अनुसार निर्वाचित दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन, आर्थिक सवलीकरण तथा आत्मसम्मानको क्षेत्रमा परियोजनाले काम गर्दै आएको छ । सामाजिक तथा आर्थिक विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सहभागी गराएर छलफल गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपप्रमुख विशन राई, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अरुणा थापामगर, साकेला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिर्सिका राई, वडाध्यक्षलगायतको सहभागिता थियो । जिल्लाका साकेला, रावाबेँेसी, ऐसेलुखर्क, खोटेहाङ, दिप्रुङ चुइचुम्मा र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका तथा हलेसी तुवाचुङ, दिक्तेल रुपाकोट मकुवागढी नगरपालिकामा ‘सी लिड्स–महिला नेतृत्व’ परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ ।
इरानले अमेरिकासँगको प्रस्तावित १४ बुँदे सम्झौताको मस्यौदा पत्र सार्वजनिक
नौ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल पूरा
जनभावना समेटिने गरी विधेयक बनाउन कानुनमन्त्री गौतमको आग्रह
नियन्त्रणमा रहेको भूमिबाट पछि नहट्ने इजरायलको घोषणा
अमेरिका पुग्यो इरानी फुटबल टिम
यशोदा बराल बोल्दैगर्दा किन उठिन् आशिका ?
इजरायली मन्त्री भन्छन्- ट्रम्पको सम्झौता मान्न बाध्य छैनौं
प्रतिक्रिया