सञ्चारमन्त्री शर्माका सल्लाहकार भण्डारीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने तयारी

अध्यक्षका लागि २५ जना प्रतिस्पर्धामा

सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्षमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान कागजी प्रक्रिया पुर्याउन गरेको मात्र पाइएको छ । अध्यक्षका लागि २५ जना प्रतिस्पर्धामा छन् ।

तर, सरकारले भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका सल्लाहकार  भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । उनी एनसेलको बजार प्रबन्धक भइसकेका व्यक्ति हुन् भने स्मार्टसेल बुरुन्डीको सीईओ पनि बनेका थिए ।  सञ्चारमन्त्री शर्माको सल्लाहकार हुनुअघि एनसेलका सल्लाहकार रहेका भण्डारीलाई नै अध्यक्ष बनाउन तिगडम भइरहेको छ ।

भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउनकै लागि शर्माले पुरुषोत्तम खनाललाई राजीनामा दिन लगाएर मैदान खाली गराएकी थिइन् । त्यतिखेर टेरामक्स प्रविधि खरिद, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिदलगायतको अनियमितताको आरोप खनाललाई पनि लागेकाले राजीनामा दिएको बताइएको थियो । तर, कारण त्यति मात्र नभइ भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउन रहेको पाइएको हो ।

हुन् त अध्यक्षका लागि पूर्वसचिव दामोदर रेग्मी, एनसेलकै कानूनी परामर्शदाता रहेका कमलप्रसाद खनाल पनि दौडमा छन् । मैनेजरप्रसाद साह कानू, रोहित रौनियार, देवनारायण यादव, सुरेशकुमार कार्की, प्रकाश बराल, नगेन्द्रकुमार दास, नन्दविक्रम अधिकारी, माधवप्रसाद रेग्मी, सागरनाथ उपाध्याय, डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा, सुशील ओझा, नवीन जिसी, गिरेन्द्रराज अधिकारी, जनार्दन भट्ट, लक्ष्मीप्रसाद पण्डित, अनिल झा, शैलेन्द्र गिरी, श्रीकृष्ण सुवेदी,  पंकजकुमार दास, गोकर्णप्रसाद सिटौला र चित्रसिंह बुढाथोकी मगरले पनि आवेदन दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, सञ्चार मन्त्रालयले थालेको प्रक्रियाविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा परिसकेको छ । 

प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा संविधान, कानुन र नियमावली विपरीत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै तत्काल रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल उपाध्याय, रविन्द्र तामाङ, सकुन्तला भुषाल, त्रिलोकबहादुर चन्द, राजीव बास्तोला र ज्ञानेन्द्रराज आरणले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा दुरसञ्चार ऐनले योग्यता तोकेका क्षेत्रलाई पाखा लगाउने काम भएको, कानुन, लेखापरीक्षण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रका व्यक्तिलाई पाखा लगाउने उद्देश्य राखी सरकारी वा संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्तिलाई मात्र दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था गैरकानुनी भएको रिट निवेदनमा छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले उक्त विवादमा सरकार, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ ।