कोशीको मन्त्रिपरिषद डेढ महिनादेखि अधुरै, अझै पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीलाई

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की गठबन्धन र एमालेको चेपुवामा परेका छन् ।  

प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्थाअनुसार एमालेको सहयोगमा डेढ महिना अघि २७ असोजमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई पछि गठबन्धनले पनि विश्वासको मत दिएको थियो । तर, एमालेको असन्तुष्टिकाबीच गठबन्धनलाई सरकारमा भित्र्याएका कार्कीले मुख्यमन्त्री विस्तार गर्न नसकेका हुन् । 

एक महिना अघि नियुक्त भएका तीन मन्त्रीलाई आइतबार मात्र जिम्मेवारी दिइएको छ । शमशेर राईलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, गणेशप्रसाद उप्रेतीलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण र कमलप्रसाद जबेगुलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका जिम्मेवारी तोकिएको छ । 
राई कांग्रेस, उप्रेती माओवादी केन्द्र र जबेगु नेकपा एकीकृत समाजवादीका हुन्।  

तर अझै मुख्यमन्त्री कार्कीले ५ वटा मन्त्रालय भने आफैंसँग राखेका छन्। उनको काँधमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग आर्थिक,उद्योग, खानेपानी, सामाजिक र स्वास्थ्यमन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । 

कोशीमा तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्भावना पनि छैन  गठबन्धनले सभामुखको निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति गरेको छ । १६ साउनमा तत्कालिन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि कोशी सभामुखविहीन छ ।  सभामुख कसलाई अघि सार्ने भनेर कांग्रेस, माओवादीले केन्द्रको निर्देशन कुरेका छन् ।

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताको बैठकले गत कात्तिकमा इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै सभामुख राप्रपालाई लिन आग्रह गर्ने सहमति गरेका थिए । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला समूहका आठ सांसदले एमालेसँग मिलेर कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि परिस्थिति उल्टिएको छ । अब यो अवस्थामा माओवादीले सभामुखमा दाबी गरिरहेको छ ।