टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा १०  रिट दर्ता, प्रतिबन्ध विरुद्ध कानून व्यवसायीले लिएका चार आधारमा के छ?

टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुन व्यवसायी रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’का कारण सामाजिक सदभाव बिथोलिने गतिविधि बढिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै गत सोमबार नेपालभित्र ‘टिकटक’ बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।  उक्त विवादको सुनुवाइ यही मंसिर ४ गतेका लागि तय गरिएको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार

सबैजसो रिट निवेदकहरुले टिकटक बन्द गराउने सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएको दावी गरेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिवन्ध लाग्न नसक्ने भन्दै कानून व्यवसायीहरुले निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दावी गरेका छन् ।

‘विचार तथा धारणा सम्प्रेषण गर्ने माध्यम नै प्रतिबन्धित गरिन्छ भने विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अर्थहीन हुनसक्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदनमा भनेका छन्, ‘प्रविधिको लाभकारी एव लोकतांत्रिक प्रयोग गर्नबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित तुल्याउन मिल्दैन ।’

मनोगत निर्णय भयो

सरकारले सामाजिक सद्भाव बिग्रने वातावरण बनेको भन्दै टिकटक बन्द गराउने निर्णय लिएको थियो । कानून व्यवसायीहरुको दावीमा, त्यो आधार आत्मगत, अस्पष्ट र अमूर्त थियो । कानून व्यवसायीहरुले ‘सामाजिक सद्भाव बिग्रने वातावरण बनेको’ भन्दै सरकारले अघि सारेको तर्कमा कुनै पनि तथ्य र वस्तुपरक विवरण नभएको भन्दै त्यसलाई आत्मगत, अस्पष्ट एव अमूर्त भनेर दावी गरेका छन् ।

संविधान, कानून अनि सर्वोच्च अदालतका नजीरको प्रतिकूल हुने गरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै उनीहरुले २७ कार्तिकको निर्णय र निर्णयसँग सम्बन्धित पत्राचारहरुलाई बदर गर्न माग गरेका छन् ।

अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले टिकटकका सकारात्मक पाटोलाई नहेरिएको अनि नकारात्मक पाटोको पनि मनोगत रुपमा मात्रै व्याख्या गरेर प्रतिवन्धको निर्णय भएको दावी गरेका छन् । उनले रिट निवेदनमा भनेका छन्, ‘टिकटकले नकरात्मक असर मात्र पारेको भनि व्याख्या गरी यसलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णयले नागरिकको अभिव्यक्ति तथा सुचनासंग सम्बन्धित तथा अन्य हक अधिकारको संवैधानिक र कानूनी रुपमा हनन् गरेको छ ।’

माध्यम होइन, सामग्रीमा बन्देज

संविधानको धारा १७ मा रहेको सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा विद्युतीय, प्रसारण र छापा लगायत जुनसुकै माध्यमका सामग्री तथा सूचना प्रवाहमा पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था छ । उक्त धारामा रहेको ‘जुनसुकै माध्यम’ भन्ने व्यवस्थाले इन्टरनेट र टिकटक लगायतका एपहरुको प्रयोगको दायरा समेत समेट्छ ।

यस्ता सामग्रीका कारण कानूनको उल्लंघन भएमा समेत माध्यम नभई विषयवस्तुमाथि मात्रै रोक लगाउनुपर्ने भन्दै रिट निवेदकहरुले माध्यममाथिको प्रतिवन्ध संविधानमा परिकल्पना नगरिएको दावी गरेका छन् ।

अर्को रिट निवेदनमा प्रयोगकर्तालाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने र सामग्रीका आधार उक्तदायी बनाउनुपर्नेमा माध्यमलाई नै प्रतिबन्धित गर्नुलाई चरम स्वेच्छाचारिता भन्दै निर्णय खारेजीको माग छ ।

कानूनी धरातल विना निर्णय

केही कानून व्यवसायीहरुको दावीमा, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालले सरकार र सार्वजनिक पदाधिकारीका गलत क्रियाकलापलाई जनमानसमा उजागर गरेको थियो, जसका कारण सरकारी अधिकारीहरुको त्यस्ता क्रियाकलाप आम जनमानसमा प्रकट भएको थियो ।

अधिवक्ता स्वागत नेपालले रिट निवेदनमार्फत सरकारको निर्णयले संविधानको प्रस्तावनामै भएको व्यवस्थाको उल्लंघन भएको दावी गरेका छन् । संविधानकै धारा १७ मा ‘कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।’ टिकटक प्रतिबन्धले सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि रुपमा रोक लगाउन नमिल्ने सञ्चार विधिशास्त्रको उल्लंघन भएको निवेदनमा दावी छ ।

सरकारले टिकटकमाथि बन्देज लगाउने निर्णयका पछाडिको कानूनी आधार र धरालतसम्बन्धी विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने २०५३ सालमा जारी भएको दूरसञ्चार ऐनको दफा १५ लाई आधार मानेर निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले तय गरेको कुनै नीतिगत विषयमा निर्देशन दिनसक्ने कानूनी व्यवस्थालाई टेकेर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ को प्रयोगले मन्त्रिपरिषदले गरेको असंवैधानिक निर्णयलाई संवैधानिक बनाउन सक्तैन ।’