गण्डकी प्रदेशका सांसद संख्या नै घटाएर किन गर्‍यो सर्वोच्चले यस्तो आदेश ?

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिको वैधताबारे सोमबार सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनायो । उक्त फैसलाले अधिकारीको नियुक्ति वैध ठहर्‍यायो र बहुमतको परीक्षण भने प्रदेशसभाबाटै हुने गरी बाटो खोलिदियो । 

त्यहाँ एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सामान्यतः ३१ जनाको समर्थन जुटाउन सके बहुमत पुग्ने हो । तर सर्वोच्च अदालतले ३० जना भए बहुमत पुग्ने व्याख्या गरिदिएको छ । अहिले त्यही विषय व्यापक चर्चा र बहसको विषय बनेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभा सदस्यको संख्या नै घटाएर बहुमत पुगेको ठहर गरिदिएको भन्दै एकथरी आलोचनामा उत्रिउका छन् भने अर्कोतिर सभामुखले निर्णायक मत मात्र दिने तर अरु बेला अल्पमत–बहुमतमा लाग्न नपाउने हो भने सदस्यका रुपमा गणना किन गर्नु भनेर सर्वोच्चको आदेशको समर्थनमा देखिएका छन् । सर्वोच्चको यस आदेशले अरु प्रदेशको पनि गतिरोधको गाँठो फुक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  

गण्डकी प्रदेशमा सभामुखसहित जम्मा सदस्य ६० जना रहे पनि ५९ जनाको मात्रै गणना गर्दै ३० सदस्य भए मुख्यमन्त्री दाबी गर्न बहुमत पुग्ने व्याख्या सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको हो ।

आदेशको १६ औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेश सभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ। सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ ।’

नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरी बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादीका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र १ गरी ३१ सदस्य रहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । 

प्रदेश प्रमुखले दाबी पेस गर्न दिएको समय हुँदै चैत २५ गते नै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तर सभामुखलाई समेत गणना गरेर बहुमत पु¥याएको भन्दै उक्त नियुक्ति बदर गरी आफैँलाई संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशमा जम्मा सदस्य संख्या ६० छ । मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुखलाई गणना नगर्ने हो भने खगराजको पक्षमा बहुमत पुग्दैन । तर सर्वोच्चले भने जम्मा प्रदेश सभा सदस्य संख्या नै ५९ मानेर सभामुख गणना नगर्दा पनि बहुमत पुगेको व्याख्या गरिदिएको हो । 

अब बहुमत रहेको वा नरहेको भन्ने संविधानको धारा १६८ को (४) अनुसार विश्वासको मत लिँदा पुष्टि हुने भन्दै ठूलो दलको हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । 

‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रही रहेकै अवस्थामा धारा १६८ को उपधारा ३ को विकल्पमा जान मिल्ने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्रै संविधानको धारा १६८ को ३ क्रियाशील हुने सर्वोच्चको ठहर छ । अर्थात् ठूलो दलको नेताको हैसियतमा सुरेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्री बन्न पाउने अवस्था त्यसबेला मात्र आउँछ जब खगराज अधिकारी विश्वासको मत पाउन असफल हुन्छन् । 

‘सो भएमा मात्र निवेदकको माग पूरा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुँदा धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेश सभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यावहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभई अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

यसअघि कोसी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि सभामुखसहित गणना गरेर बहुमत पुर्‍याउँदै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। त्यहाँ पनि प्रदेश प्रमुखले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। उनले विश्वासको मत लिँदा पनि सभामुखलाई मतदानमा सहभागी गराए ।

तर त्यसप्रक्रियाविरुद्ध नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले सभामुखलाई समेत मतदानमा सहभागी गराएर लिएको विश्वासको मतको प्रक्रिया नै बदर गर्दै एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । 

सर्वोच्चको परमादेशपछि मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसक्दा सरकार ढलेको थियो । यही नजिरलाई आधार बनाउँदै गण्डकी कांग्रेस पनि सर्वोच्च पुगेको थियो। तर सर्वोच्चले गण्डकीमा भने कोसी र यो अवस्था नै फरक रहेको भन्दै प्रदेश सभाको जम्मा संख्या घटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न बहुमत पुगेको व्याख्या गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चले गण्डकीमा कोसीको भन्दा फरक अवस्था भनेको छ । कोसीमा सुरुमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर नै बुझाएर उद्धव थापाले नियुक्ति लिएका थिए । पछि सभाध्यता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीले मत सच्याउन दिएको समयमा गएर आफै मत हालेका थिए । तर गण्डकीमा सभामुखले न हस्ताक्षर गरेका छन् न त मत नै हालेका छन् । तर कोसीमा पनि सभामुखलाई गणना गर्नु नपर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने परिस्थिति अर्कै बन्थ्यो । केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसरै पाउँदैनथे ।