गिरिजाप्रसादले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै 'बालेन सरकार'

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार काठमाडौं उपत्यकामा मिचिएका सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन’ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

२०४९ पुसमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदन बुझाएको ३१ वर्षपछि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेको हो ।

महानगरपालिकाको मेयर हुँदा नै बालेनले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यतिबेला कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री भएपछि पुनः कार्यान्वयनको निर्णय गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको जिम्मेदारी बनेको छ ।

उक्त रावल आयोगले दुई वर्ष लगाउँदै सरकारी जग्गा कहाँ–कहाँ, कसरी मिचिएको र व्यक्तिको भोगमा पुगेका तथ्य–तथ्यांक केलाउँदै विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा २०२१ सालको नापीलाई आधार मानी त्यसपछिका नापीसँग तुलना गर्दै प्रमाणसहित प्रतिवेदन बनाएको थियो । त्यसमा कसले कति जग्गा कसरी मिचेका छन् भन्ने प्रमाणसहित खुलाइएको छ ।

तत्कालीन कोइराला सरकारले २०४९ पुस १६ गते आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले एक हजार ३५० पृष्ठको प्रतिवेदनले एक हजार ८५९ रोपनी जग्गा मिचिएको खुलाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा त्यसरी जग्गा मिच्ने पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्तिको सूचीसमेत समेटिएको छ । त्यसरी बुझाएको सूचीमा आयोगले सार्वजनिक जग्गा सिँधै कब्जा गरेर आफ्नो बनाउने र आफ्नो जग्गासँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा मिच्दै आफ्नो जग्गाको क्षेत्रफल बढाउनेको दुईवटा सूची बनाएको छ ।

काठमाडौंका सार्वजनिक स्थलसहित पोखरी र नदी किनारा मिचिएको प्रतिवेदनले खुलाएको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक समिति बनेका छन् । त्यसरी मिचिएको सार्वजनिक जग्गाको विवरण आयोगले तयार पारेपछि पनि कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर भएको थियो ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चले तोकेर ‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नू’ भनेर आदेशसमेत गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन गर्न कुनै संयन्त्रसमेत बनेन ।

आयोगको प्रतिवेदन पेस भएपछि ०५२ पुस ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा छानबिन गरी फिर्ता गराउन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समिति गठन भए पनि समितिलाई काम गर्न वातावरण नबनाएपछि परिणाम दिन सकेन ।

त्यो समितिलाई काम गर्ने वातावरण र आवश्यक स्रोतसाधन दिनुको साटो मालपोत विभागका उपनिर्देशकको अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन भयो ।

उपनिर्देशक नेतृत्वको समितिलाई ‘साना टुक्राटाक्री तथा घर, पर्खाल भएका जग्गा वातावरण र स्थानीय समुदायलाई असर नपर्ने गरी प्रचलित मूल्य लिई बिक्री गर्न’ कार्यादेश दिइएको थियो ।

त्यसको अलावा कब्जा भएको जग्गा सम्बन्धित ‘मिचाहा’लाई बहालमा दिने अधिकार पनि उक्त समितिलाई थियो । सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना भत्काउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश तेस्रो प्राथमिकतामा तोकिएको थियो । उक्त समिति पनि कुनै परिणाम दिन सकेन ।

२०५६ मा पुनः तत्कालीन मालपोत विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन गरिएको थियो । महानिर्देशक नेतृत्वको समितिलाई ‘व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका सार्वजनिक जग्गाको उचित मूल्य लिई सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा गरिदिने’ क्षेत्राधिकार सुम्पिइएको थियो ।

उक्त समितिले ‘उचित मूल्य’ को परिभाषा हुन नसकेको भन्दै स्पष्टता खोजे पनि सरकारले स्पष्ट नपारिदिएपछि समिति काम नै नगरी विघटित भएको थियो ।

अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले २०६० सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण हुनुपर्ने मागसहित उनले दर्ता गराएको रिटको फैसला सात वर्षपछि भयो । २०६७ साल जेठ १२ मा भएको फैसलाले ‘रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नू’ भन्ने आदेश गरेको थियो ।

त्यही फैसलाले अर्को जाँचबुझ समिति बनाउन पनि आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले फैसलामै त्यस्तो जाँचबुझ समितिलाई ‘भेटिएका सार्वजनिक जग्गा कसरी राज्यले प्राप्त गर्न सक्छ र यसका लागि तत्काल कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ला’ भन्ने विषय सिफारिस गर्ने कार्यादेश थियो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द रिजाल मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भर्खरै आएकाले कार्यान्वयन गर्ने खाका बनिनसकेको बताउँछन् । उनी मन्त्रालयमा छलफलपछि कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका विषय कार्यान्वयनको कार्ययोजना बन्ने बताउँछन् ।

“भर्खर त मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको छ । यसमा हामी छलफल गर्छौं । रावल आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिस कतिपय कार्यान्वयन भएको होला, त्यसको विवरण हेरिन्छ,” रिजालले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसपछि कार्यान्वयनको मोडल तयार हुन्छ र प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”