नेपालविरुद्ध भारतले पनि लगाउन नसकेको आरोप बालेनले कसरी लगाए ?

नेपालको प्रधानमन्त्री जस्तो संवेदनशील र जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले सार्वभौम संसदको सभाकक्षमा उभिएर आफ्नै देशको भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध बोल्नु गम्भीर विषय हो। आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसदमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिए। यो अभिव्यक्ति आफैंमा विवादास्पद  छ । तथ्य के छ भने यस्तो आरोप भारतले पनि नेपालविरुद्ध कहिल्यै लगाएको थिएन । यदि छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि दाबी नगरेको विषयमा नेपालले आफैंले आफूविरुद्ध बोल्नु ‘राष्ट्रघातको’ संज्ञा दिन योग्य छ।

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी ‘प्रष्ट्याउने’ प्रयास गरे पनि त्यो सन्तोषजनक तालमेलयुक्त देखिएको छैन। मन्त्रालयको धारणा र प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको धारणाबीच तारतम्य मिल्न सकेको छैन। न त प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कुरा फिर्ता लिएका छन्, न त परराष्ट्रले नै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सत्य तथ्यका रूपमा स्थापित गर्न सकेको छ। यसले सरकारको द्विविधा र अन्तरविरोधलाई उजागर गरेको छ।

सीमा विवादको यथार्थ बुझ्नुपर्छः केही विवादित सीमाबिन्दुमा नेपाल–भारतबीच उच्चस्तरीय सीमा समितिको बैठकले सहमति जुटाएको छ भने निर्णयपुस्तिका समेत तयार भएका छन्। ती क्षेत्रमा अब कुनै विवाद छैन। तर, कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ताजस्ता कतिपय क्षेत्रमा अझै विवाद कायमै छ। त्यहाँ भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको प्रष्ट प्रमाण नेपालसँग छ। स्थानीय नागरिकले आफ्नै आँखाले देखेको र भोगेको यथार्थ हो— नेपालको धरतीमा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको छ। तर, भारतले आधिकारिक रूपमा कहिल्यै ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको’ आरोप लगाएको छैन। नेपालले भारतको जमिन नमिचेको एउटा स्थापित सत्य हो। यसो हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफैंले नेपालले सीमा मिचेको आरोप लगाउनु कुनै नयाँ प्रमाणको आधारमा होइन, अवश्य नै कसैको भ्रामक सूचनाको उपज हो।

दसगजा (नो म्यान्स ल्यान्ड) जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको कुरा गर्दा, यो दुई देशबीचको खाली जमिन हो जहाँ दुवै पक्षले कुनै पनि प्रकारको निर्माण वा उपभोग गर्न पाउँदैनन्। अहिलेसम्म भारतले नेपालले दसगजा पनि अतिक्रमण गरेको भनी कुनै प्रकारको औपचारिक आरोप लगाएको छैन। अतिक्रमणको सम्भावित घटना दसगजाको हदभित्र मात्र रहेमा त्यो ‘सीमा मिचाइ’ होइन, प्राविधिक अतिक्रमणको कोटीमा पर्छ। तर प्रधानमन्त्रीले सो विवरण समेत बुझेनन् वा उनलाई गलत जानकारी दिइएको छ। जसले प्रधानमन्त्रीलाई ‘नेपालले नै सीमा मिचेको’ भन्ने गलत सूचना दियो, ऊ वास्तवमा राष्ट्रघाती कर्ममा संलग्न छ। सरकारको जिम्मेवार कर्मचारी भए तत्काल कारबाही हुनुपर्छ।

सीमा सम्बन्धी अर्को प्राविधिक पक्ष हो— क्रस होल्डिङ वा क्रस अकुपेसन। यसको अर्थ दुई देशका नागरिक वा सुरक्षाकर्मी आ–आफ्नो कृषियोग्य जमिनको पहुँचका लागि अस्थायी रूपमा अर्को पक्षको भूमि भएको क्षेत्रमा गएको अवस्था हो। यो सीमा अतिक्रमणको श्रेणीमा आउँदैन। वार्ताबाट सहज समाधान निकाल्न सकिने विषय हो। प्रधानमन्त्रीले यी सूक्ष्मता नबुझी सरकार प्रमुखको हैसियतले संसदको रेकर्डमा यस्तो अभिव्यक्ति दिनु गम्भीर भूल हो।

अब प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ ? पहिलो, यो अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ। दोस्रो, देशलाई गलत सन्देश दिएकोमा सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ। तेस्रो, सीमा सन्धि, निर्णयपुस्तिका, दुवै पक्षका दाबीबारे गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ। उहाँले आफूले बोलेको कथनको जिम्मा पनि लिनुपर्छ। सभामुखले पनि प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डमा नरहने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यदि यस्तो राष्ट्रघाती कुरा बोल्दा पनि कुनै परिणाम भएन भने भोलि अरुले पनि नेपालको सीमा र अखण्डताविरुद्ध बोल्न हिच्किचाउँदैनन्। सीमा राष्ट्रको गरिमाको विषय हो—व्यक्ति वा दलको राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि रहने अमूल्य सम्पत्ति हो। यसको रक्षा हामी सबैको कर्तव्य हो। प्रधानमन्त्री स्वयंले नै सीमा मिचेको स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति नेपाली जनताका लागि अपमानजनक छ। सरकार यसको तत्काल निवारण गर्न ढिलाइ नगरोस्।