क्लिनचिटको अपार विफलतापछि धरौटीले पार्दै छ रविलाई नयाँ चक्रव्यूहमा

रवि लामिछानेलाई संसदीय समितिले क्लिन चिट दिएको भनेर स्वयं रविदेखि स्वर्णिम वाग्ले र रास्वपाका अन्य नेता–कार्यकर्ता नाचेको दृश्य धेरै पुरानो भएको छैन । सूर्य थापा नेतृत्वको समितिले दिएको त्यही प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले भटाभट कारबाही उठायो । अदालतमा मुद्दा पुग्यो । झण्डै सय दिन रवि लामिछाने हिरासत बस्नुपर्‍यो ।

कास्की जिल्ला अदालतले रविलाई ८४ औँ दिनमा हिरासतमुक्त गराउन सर्त तेर्स्यायो । ६५ लाख धरौटी माग्ने आदेशलाई रवि र उनको दल रास्वपाले सहज रुपमा लियो । रविले बाहिर आएर न्याय मरेको रहेनछ भनेर टिप्पणी गरे । उनका समर्थकहरुले ताली बजाए ।

काठमाडौँ आएपछि रविको धरौटी रकम केही घट्यो । सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा ६५ करोड धरौटी बुझाएर आएका रवि काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको ठगी मुद्दामा ६० लाख धरौटी बुझाउन पुगे । यति ठूलो रकम धरौटी माग्नुका पछाडि अदालतले भनेको थियो– रवि तत्काल मिसिलसंलग्न प्रमाण हेर्दा निर्दोष नदेखिएकाले धरौटी बुझाउनू । तर रवि धरौटीमा छुट्नुलाई उनी स्वयं र उनका समर्थकहरुले निर्दोष सावित भएर निसर्त छुटेजसरी खुसीको विषय बनाए । उत्सव मनाए । 
तिनै रवि बुटवल पुगेपछि भने रास्वपालाई नराम्रो झट्का लागेको छ । सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा रवि निर्णायक र योजनाकारमध्येकै एक रहेको भन्ने आधार समेत प्रस्तुत गरी रुपन्देही अदालतले उनीसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग्यो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु. १ करोड नगद धरौट, जेथाजमानत वा सर्तसहित बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्नू, सो बुझाउन नसके कानुनबमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न स्थानीय कारागार पठाउनू।’
रकमको यो अंक सुनिसकेपछि रविहरु अक्क न बक्क परेका छन् । भलै उनीहरुले तत्कालै बैंक ग्यारेन्टी जम्मा गरेका छन् र रवि तत्कालै छुटेका छन् । यसले रास्वपा र रविलाई नराम्रो धक्का लागेको छ । तीनवटा अदालतको धरौटी जोड्दा २ करोड २५ लाख पुगिसकेको छ । अझै चितवन र पर्साको मुद्दा अदालत पुग्नै बाँकी छ । 
जिल्ला अदालतमा धरौटीको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा रास्वपा सांसद एवं अधिवक्ता सोविता गौतमले यति ठूलो रकम धरौटी मागिएकामा आश्चर्य प्रकट गरेकी थिइन् । उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनिन्, ‘यही अदालतमा सहकारीका सञ्चालक रहेकाहरू ५ लाख, १० लाख, १२ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्। यहीँ सभापतिजी (रवि लामिछाने)लाई सबै प्रकारका प्रमाणहरू भएको अवस्थामा पनि एक करोड धरौटी माग भएको अवस्था छ। के भनौँ हामीले? अदालतको जे आदेश छ, हामीले ससम्मान ग्रहण त गर्नैपर्छ।’

‘अब हामी के भनौँ? अदालतले आदेश गरेको छ। अदालतको आदेश मान्नुपर्छ। ग्रहण गर्नुपर्छ। सम्मानित अदालतमाथि प्रश्न गर्ने क्षेत्राधिकार छैन र हामीले गर्नुपर्दैन,’ उनले थपिन्, ‘एक करोड धरौटी व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि बढी हो कि भनेजस्तो महसुस भएको छ। यद्यपि, अदालतको आदेश ग्रहण गर्नुको विकल्प छैन। यस कुरालाई यहाँहरूले आआफ्नो हिसाबले मूल्यांकन गर्नुहोला साथीहरू। मैले भन्ने कुरा केही पनि छैन। मैले संसदमा पनि बिगो कायम गर्दा र धरौटी खुलाउँदा स्पष्ट कानुन छैन भनेर उठाएकी छु। यो हाम्रा सभापतिजीको विषय मात्र होइन। धेरैलाई मर्का परिरहेको छ।’

यसरी रास्वपाको खुसीको पारो विस्तारै घट्दै जाँदा रवि पनि नयाँ व्यूहभित्र पस्दै गएका छन् । उनले अहिले एउटा समस्याबाट उम्किन भटाभट बैंक ग्यारेन्टी बुझाइरहेका छन् । भोलि ती बैंकहरुले ब्याज र सेवा शुल्कका लागि ताकेता गर्नेछन् । उनी निलम्बित सांसद भएकाले तलब सुविधा पनि पाउने छैनन् । उनले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका डीपी अर्याल अब रास्वपा चल्न रविको अनुहार आवश्यक नभएको भन्दै अन्तर्वार्ता दिन थालिसकेका छन् । किनभने रविको अनुहार देखाउनलायक नरहेको निष्कर्षमा कम्तीमा रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय पुगिसकेको डीपीको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ । 

अहिलेको मुद्दाको प्रवृत्ति हेर्दा प्रत्येक महिनाजसो जिल्ला अदालतमा पेसी चढ्छ । रविले ५ जिल्लाका ५ वटा मुद्दाका लागि तारेख धाउनुपर्नेछ । फौजदारी मुद्दा भएकाले उनले तारेख बोकिदिने वारेस राख्न पाउने छैनन् । आफै महिनामा ५ जिल्ला तारेख धाउनुपर्ने, पार्टी सभापतिका रूपमा अफिस जान नपाउने, सांसदको लोगो भिर्न नपाउने, बैंकहरूमा ब्याज बुझाएको बुझायै गर्नुपर्ने, सम्पत्ति र जायजेथा रोक्का रहने भएपछि रवि समस्याको नयाँ कुचक्रमा फस्दै जाने भएका छन् । जब डीपी अर्यालले नै उनको आवश्यकता नरहेको भनी घोषणा गरिसकेपछि अब उनीकहाँ कोही चाकडीबाज पनि पुग्न जरुरी रहेन । उनले भनसुन गरेर राज्यका कुनै निकायले काम गर्न मुस्किल छ । एमाले र कांग्रेस मिलिरहेसम्म रास्वपाले सरकारतिर पनि चियाउन पाउने छैन । सरकारतिर चियाउन नपाउँदा मन्त्री बन्न पाऊँ भनेर उनीकहाँ लर्को लाग्ने पनि कोही हुने छैन । सांसदहरुले बुझाएको लेबी अब केन्द्रीय कार्यालयको भाडामा खर्च गर्ने कि रविको निजी जीवन चलाउन चन्दास्वरुप दिने ? यी सारा यक्षप्रश्नले रवि अझै ठूलो व्यूहभित्र फस्दै गएको देखाउँछ । 

रवि सहकारीका पीडितहरूले रकम नपाउँदा उनीहरूको आक्रोश बढ्दै गएको छ । रवि बरु थुनामै गएको भए सहानुभूति पाउन सक्थे । रिहा भएर बाहिर हिँडिरहँदा उनी झन् आक्रोश र घृणाको तारो बन्ने भएका छन् । उनले जतिसुकै आफूलाई बहादुर देखाइरहे पनि उनको अनुहार मलिन हुँदै गएको छ । नूर गिर्दै गएको छ । नैतिक धरातल भासिँदै गएको छ । सहकारीपीडितले घेराबन्दी गरेको दिन उनी आफै भन्नेछन्– सरकार, मलाई किन नथुनेको? मलाई धरौटीमा छाडेर अदालतले अन्याय गर्‍यो ।