सर्वाेच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरे गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराजले

एमाले नेता खगराज अधिकारी सत्ताको कुर्सीका लागि एकपछि अर्काे गल्ती गर्न तल्लिन छन्। अघिल्लो पटक डेढ महिनामै मुख्यमन्त्री पद् गुमेपछि रन्थनिएका अधिकारी अहिले फेरि माओवादी, एमाले गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहे। तर, उनले प्रक्रिया नै पुर्याइ संविधानको बलमिच्याइ गरे। प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन छाडेर उनले सभामुखको समेत सांसद पद गणना गरेर मुख्यमन्त्री दाबी गरे। गठबन्धनबाट प्रदेश प्रमुख बनेका डिल्लीराज भट्टले पनि हतारहतार उनलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिए। जबकि, सरकार गठनमा सभामुखको सांसद पद गणना गर्न मिल्दैन। कोशीको नजिर कायमै रहेका बेला अधिकारीले संविधान मिचेका थिए।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले बुधबार मात्र नवगठित सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वको काम नगर्न भनेको  थियो। न्यायाधीश विनोश शर्माको इजलासले अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ बनाइदिएको थियो। प्रशासनिकबाहेक कुनै पनि निर्णय गर्न नपाउने स्थितिमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले पूरानो मिति राखेर मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गरेका छन्, जुन दीर्घकालीन निर्णय त हो नै, सर्वाेच्च अदालतको अबहलेना पनि हो।

 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अहिले गण्डकीमा सात मन्त्रालय रहे पनि फोडेर ९ बनाइदैछ। मुख्यमन्त्रीसँगै रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र सामाजिक विकाससँग रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय फुटाएर नौ पुर्‍याउन लागिएको सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले बताइसकेका छन्। 

यद्यपि, तीव्र आलोचना भएपछि मन्त्रालय फुटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भनिए पनि निर्णय भइसकेकाले सर्वाेच्चको अबहेलना हो।सरकारका प्रवक्ता चुमनले सो निर्णय मुख्यमन्त्री कार्यालयले रोकेको दाबी गरेका छन्। सरकारले गरेको निर्णय मुख्यमन्त्री कार्यालय रोक्न सक्दैन। कर्मचारीतन्त्रले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो। चुमानको दाबी छ, ‘मन्त्रालय बढाउने अहिलेको आवश्यकता हो, त्यहीअनुसार छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो तर मुख्यमन्त्रीको आग्रहमा अहिलेलाई स्थगित गरिएको छ।’  यसअघि मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीले १२ बाट मन्त्रालय घटाएर सातमा झारेका थिए।

गण्डकीमा राप्रपाको साथ विना गठबन्धन वा कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बन्दैन। एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ .दीपक मनाङे) सहित ३१ सांसदको समर्थन अधिकारीले दाबी गरे पनि सरकार गठनमा सभामुखको मत गणना हुँदैन। ६० सदस्यीय प्रदेशसभा बहुमतका लागि प्रदेश सभामा ३१ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेसका २७ र राप्रपाका दुई सांसद छन्। गठबन्धनले राप्रपालाई सरकारमा ल्याएर दुई मन्त्रालय दिनेगरी मन्त्रालय थप्ने कोशिष गरेको हो।

तर, निवर्तमान पाण्डेले भने कसैको पनि बहुमत नपुग्ने भएकाले पहिलो दलको नेताका हैसियतामा आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। प्रदेश प्रमुखले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि  उनी रिट लिएर सर्वाेच्च गएका हुन्। रिटमा पाण्डेले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको पनि माग गरेका छन्।