जिल्ला अदालतका अक्षम न्यायाधीशका कारण अनाहकमा सेवाग्राहीले भोगिरहेका छन् अन्याय

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा केही यस्ता न्यायाधीश छन्, जसले आफ्नो अक्षमताको भारी मुद्दाका पक्षहरुलाई बोकाइरहेका छन् । कतिसम्म भने केही न्यायाधीशको कार्यशैली र न्यायप्रतिको असंवेदनशीलताका कारण थुनामा जानै नपर्ने व्यक्ति थुनिएका छन् ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको १७ नं इजलासमा यस्तै एउटा घटना भयो । लिखतसम्बन्धी कसुरका एक अभियुक्त आफै निवेदन लिएर अदालतमा हाजिर भएका थिए । मंगलबार नै दर्ता गराइएको उनको निवेदनका आधारमा बुधबार पेसी तोकियो । न्यायाधीश कमला पौडेलको इजलासमा बयान र थुनछेक हुने भयो ।

यस मुद्दाका मुख्य अभियुक्त यसअघि नै धरौटीमा छाडिइसकेका थिए । मुख्य अभियुक्त नै धरौटीमा छाडिएकाले सहप्रतिवादी कायम गरिएका अर्का व्यक्ति सके साधारण तारेखमा, नभए धरौटीमा छुट्ने अपेक्षाका साथ त्यहाँ पुगेका थिए ।

इजलासबाट न्यायिक मनको प्रयोग गरी आदेश जेसुकै भए पनि मुद्दाका पक्षहरुले चित्त बुझाउँथे । तर, समयमा बयान र थुनछेक प्रयोजनका लागि बहस गराउन नसक्ने न्यायाधीश कमला पौडेलले पक्षको तर्फबाट सुनुवाइ नै नगरी न्यायिक हिरासतमा पठाउने आदेश सुनाइन् । जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र फौजदारी न्याय प्रणालीको सरासर बर्खिलाप थियो ।

एक त हाम्रो न्याय प्रणालीले थुनामा राख्ने कुरालाई सक्दो निरुत्साहित गरेको छ । निकै ठूलो जघन्य अपराध छ, प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना छ, भागी जाने आधार छन् वा मुद्दाको अर्को पक्षलाई प्रभावित गर्ने र सार्वजनिक शान्ति खल्बल्याउन सक्ने सम्भावना छ भने मात्र थुनामा पठाउने चलन छ । 

सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भई ८ वर्ष कैद सजाय तोकिँदा पनि बाहिरै बसेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइरहेका छन् । व्यापारी अरुणकुमार चौधरीलाई २ दिनभित्र अनुसन्धान सकेर थुनामुक्त गर्न यही जिल्ला अदालतले आदेश गरेको हो । त्यही मुद्दामा अर्का व्यापारी विनोद चौधरीलाई सरकारी वकिलको कार्यालयमा बोलाएर एकाध घण्टा बयान गराएर छाडिएको छ । त्यो पनि लिखतसम्बन्धी कसुरकै मुद्दा हो । सुन तस्करी मुद्दामा कृष्णबहादुर महरालाई अनुसन्धान गर्दागर्दै हाजिर जमानीमा छाडिएको छ ।

तर, अदालती प्रक्रियामा सहयोग गर्न आफै उपस्थित भएका प्रतिवादी, जो न भागी जाने सम्भावना छ, न प्रमाण लोप गर्ने ठाउँ छ, न त मुद्दाका पक्षलाई प्रभावित गर्ने नै आधार छन्, तिनैलाई हिरासतमा पठाएर न्यायाधीश पौडेलले बहादुरी देखाएकी छन् ।  

लिखतसम्बन्धी कसुर जमानतयोग्य कसुरमा राखिएको छ । त्यसमाथि यस मुद्दाका पक्षका विरुद्ध निकै कमजोर अभियोगपत्र प्रस्तुत गरिएको छ । न कुनै किर्ते कागजात प्रस्तुत गरिएको छ, न त कुनै कसैको हानिनोक्सानी वा गैरकानुनी लाभको बिगो नै कायम गरिएको छ । न सरकारलाई हानि पुगेको छ, न व्यक्तिलाई नै । यस्तो हलुका आरोपमा मुद्दा चलाएर कसैको उक्साहटमा एकातिर राज्य संयन्त्र दुरुपयोग भई एक स्कुल सञ्चालकमाथि ज्यादती गरिएको छ । अर्कोतिर न्यायाधीशले बयान र बहस गराउन नभ्याएको प्राविधिक कारण देखाएर निरीह नागरिकलाई हिरासतमा पठाइएको छ । इजलासबाट भएको योभन्दा संवेदनहीन र अन्यायपूर्ण काम अर्को के होला ? 

हाजिरी जमानीमा वा कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाएर छाड्न सकिने अवस्थामा पनि इजलासबाट यस खालको रुखो र अन्यायपूर्ण व्यवहार हुन्छ भने कसरी अदालतप्रतिको जनास्था टिक्न सक्छ ? न्यायाधीशहरुलाई तालिम वा प्रशिक्षण नपुगेको हो कि न्यायिक अराजकताले सीमा नाघेको हो ? यसतर्फ न्यायिक सुशासनको अभियानमा लागेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायपरिषदको ध्यान जानुपर्ने हो कि ? 

होइन भने प्रधानन्यायाधीश न्यायिक सुशासनका भाषण गरिरहने, मातहत अदालतका न्यायाधीशबाट मुद्दाका पक्षहरु प्रताडित भइरहने विडम्बनापूर्ण अवस्थाले निरन्तरता पाउनेछ । तसर्थ यस्ता क्षमताहीन न्यायाधीशलाई कामबाट अलग गरी तिनले गरेका फैसला र आदेश झिकाएर एकपटक न्यायपरिषद्ले अनुसन्धान गर्नैपर्छ । 

तत्कालीन विवादित प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफू न्यायालयमा टिक्नै नसक्ने अवस्थामा जायज–नाजायज सबै प्रकारका काम गरेका थिए । त्यसै क्रममा केही न्यायाधीश नियुक्तिको तारतम्य मिलाएर उनी बाहिरिएका थिए । परीक्षाका नाममा औपचारिकता पूरा गरी बालुवाटारबाटै प्रश्नपत्र बाहिरिएको चर्चाका कारण त्यतिखेर लामो समय नतिजा प्रकाशन नै रोकिएको थियो ।

पराजुलीले अनायासै सर्वोच्चबाट बाहिरिनुपरेपछि उनका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न न्यायपालिकाको उच्च तहमा उनका केही आफन्त तथा सहयोगी सञ्जालको घेरो थियो । त्यसैको मद्दतले कमला पौडेल न्यायाधीश बन्न पाएकी थिइन् । शक्तिको ताबेदारीबाट न्यायाधीशको पद प्राप्त गरेकी उनी अहिले पनि विधिशास्त्र, न्याय र निष्पक्षता हेर्न आवश्यक ठानिरहेकी छैनन् ।