आफ्ताबको फैसलाले उपेन्द्रलाई डर

पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफ्ताब आलमसहित ४ जनालाई रौतहट जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुर ठहर गर्दै उक्त साहसिक निर्णय सुनाएको हो । 

यस घटनामा बम विष्फोटका घाइतेलाई इँटा भट्टामा लगेर पोलेको भन्ने अभियोग आलममाथि थियो । सोही मुद्दामा उनका भाइ मोहम्मद महताब आलमका साथै अर्का अभियुक्त शेख सरोज भन्ने शेख सराज र बद्री सहनीले पनि जन्मकैदको सजाय पाएका छन्। सहनी इँटा भट्टाका मुन्सी थिए । इँटाभट्टामै काम गर्ने मुक्ति साहले भने सफाइ पाएका छन् । फरार रहेका ६ जनाको मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको छ । अभियुक्त फेला परेपछि उनीहरूको मुद्दा पनि ब्युँतिनेछ ।

यो घटना पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनका बेलाको थियो । २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा रहेको कांग्रेस उम्मेदवार मोहम्मद अफताब आलमको घरमा बम विस्फोट भएको थियो । आलमले चुनाव जित्न भारतबाट बम बनाउने मानिस बोलाएका थिए । त्रास देखाएर बुथ कब्जा गरी चुनाव जित्ने उनको रणनीति थियो ।

तर बम बनाउँदा बनाउँदै विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलगायत ५ जना घाइते भएका थिए । आफ्नो योजनाको पोल खुल्ने डरले आलमले उनीहरूलाई आफ्नै इँटाभट्टाको चिम्नीमा जलाएका थिए । घाइतेहरु उपचार र पानीका लागि हारगुहार गरिरहँदा पनि निकै निर्दयताका साथ आलमले त्यो हर्कत गरेका थिए । 

तर पटकपटक सांसद र मन्त्री भएका आलमले शक्तिका आडमा घटना ढाकछोप गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । बम विस्फोटको घटनाका धेरै प्रमाण नष्ट पारिसकेका थिए । उक्त घटनापछि नै उनी रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट दुईपटक सांसद र एकपटक श्रम तथा यातायात मन्त्री भइसकेका थिए ।

लामो समयसम्म उनका विरूद्ध प्रहरीले जाहेरीसमेत लिएको थिएन । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निकै ढिलो गरी प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सुरुमा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र डा भरतबहादुर कार्कीको इजलासले उक्त घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो । त्यो आदेश समेत राज्य प्रशासनले अटेरी गरेपछि पीडितहरु अदालतको अवहेलना मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत आइपुगेका थिए । सर्वोच्चले अवहेलनामा कारबाही चलाउने चेतावनी दिएपछि मात्र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले आलममाथि कानुनी कारबाहीका लागि तदारुकता देखाएका थिए ।   

सर्वोच्च अदालतकै दबाबका कारण घटनाको १२ वर्षपछि २६ असोज २०७६ मा मात्र आलम पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि उनका छोरालाई प्रहरीले भारतबाट पक्रेर ल्याएको थियो । उक्त घटनामा २०७६ कात्तिक १८ गते मात्र ११ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । ११ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएकामा ६ जना अझै फरार छन् । 

जे होस् घटनाका मुख्य दोषीले जन्मकैदको सजाय पाएका छन् । मुलुकमा अझै न्याय मरेको छैन भन्ने आश आमनागरिकमा जागेको छ । यसका लागि न्यायाधीश आचार्य धन्यवादका पात्र छन् । खासमा न्यायाधीशलाई धन्यवाद दिनुपर्ने होओइन । तर यो मुद्दा हेर्न नसकेर कतिपय न्यायाधीशको भागाभाग नै चलेको थियो । सीडीओ र प्रहरी समेत आलमको नाम सुनेर थर्कमान हुने ठाउँमा एक निहत्था न्यायाधीशको मुटु नकाम्ने कुरै भएन । तर न्यायाधीश आचार्यले त्यो साहस देखाएका छन् । उनले न्यायको दियो बालिदिएका छन् । 

रौतहटका डन भनेर चिनिने आलमले जन्मकैदको सजाय पाएपछि अब धेरैका नजर उपेन्द्र यादवतिर सोझिएका छन् । आलमको भन्दा केही अघि रौतहटकै गौरमा अर्को नरसंहार मच्चाइएको थियो । त्यसको नेतृत्व यादवले गरेका थिए । २०६३ चैत ७ को उक्त घटनामा २७ जनाको बर्बरतापूर्वक हत्या गरिएको थियो ।

इन्सेकको स्थलगत प्रतिवेदनका अनुसार मृतकहरु सबैको टाउकोमा गहिरो चोट थियो । उनीहरुलाई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरिनुका साथै आगोसमेत लगाइएको थियो । धेरैको शरीर जलेको थियो । शरीरका अंगहरु तितरबितर थिए । केही महिलालाई नांगै पारेर बलात्कार गरिएको थियो । यस्तै यौनांगमा उखुको डाँठ घोचेर यातना दिइएको, स्तन काटिएको र हत्या गरिएको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका थिए । कतिपयलाई स्थानीय बौधीदेवीको मन्दिरमा रगतको भोग दिइएको थियो । 

त्यो वीभत्स र सामूहिक नरसंहार भएको १८ वर्ष भएको छ । माथि राजनीतिक हिसाबकिताब मिलेका अवस्थामा सबै चुपचाप बसेका छन् । मारिनेहरु माओवादी कार्यकर्ता थिए । तर तिनै पीडित माओवादीको न्यायको याचनायुक्त आवाज दबाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यहाँ सत्ताको सौदामा व्यस्त छन् । उपेन्द्र यादव र प्रचण्ड एकै थालमा सत्ताको स्वादिष्ट परिकारमा मदमस्त भएको धेरै समय भइसक्यो । 

हाम्रो समाज यो हदको क्रूरतालाई स्वीकार्ने समाज होइन । आजको दुनियाँमा न्यायको आवाज दबाएर सत्तासँग न्याय साँटिन्छ भन्ने असभ्यताको पराकाष्ठा त्योभन्दा अर्को हुन सक्दैन । राज्य यसमा मौन बसिरह्यो भने समाजमा नयाँ प्रकारको द्वन्द्वको पृष्ठभूमि तयार भइरहेको हुन्छ । किनभने अन्यायको अनुभूतिले अशान्तिको आगो बालिरहेको हुन्छ । यो कुरा बुझ्नेहरुले बुझौँ । इन्सेकदेखि मानव अधिकार आयोगसम्मैले तयार पारेका दस्तावेजका आधारमा भए पनि गौर नरसंहारका अपराधीलाई कठघरामा उभ्याऊँ । अन्यथा यो मुलुक बर्बर शासकहरुको लागि मात्र हो भन्नुपर्ने हुन्छ ।