कोसी प्रदेशमा सभामुखले राजीनामा नदिने, गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन मुस्किल

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशको मौजुदा सरकार असंवैधानिक घोषणा गरेको चार दिन भइसक्यो । सर्वोच्चको त्यही निर्णयका आधारमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि शुक्रबार नै आह्वान गरिसके । उनले मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्न समय दिएका छन् । तर सर्वोच्चको निर्णयपछि न कामचलाउ मुख्यमन्त्री को हुन् भन्ने यकिन छ, न त भावी सरकारको लागि स्पष्ट गणित तयार भएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बिहीबार बदर गरिदिएपछि प्रदेश सरकारविहीन अवस्थामा पुगेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशले प्रदेश सरकारको अवस्था असार १७ मा नै पुगेकाले प्रदेश प्रमुख खापुङले तत्कालीन मुख्यमन्त्री एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई कामचलाउ सरकार तोकेको पत्र दिनुपर्ने एमालेको तर्क छ । प्रदेश प्रमुखले शुक्रबार नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गर्दा भने पत्रमा कामचलाउ सरकारको विषयमा केही उल्लेख गरेनन् । त्यसैले कामचलाउ मुख्यमन्त्री को हो भन्नेमा अन्योल कायमै छ ।

कोशी प्रदेश सभामा हालको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये काङ्ग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादीसँग १ सदस्य छन् । सभामुख तटस्थ बस्दा ४६ मत मात्र हुन्छ । अर्कोतर्फ एमाले र राप्रपा जोड्दा पनि ४६ मत नै हुन्छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनले माओवादीको साथ लिएर भए पनि सरकार बनाउने कोसिस गरिरहेको छ ।

सभामुखले राजीनामा दिएर उपसभामुखले सभा सञ्चालन गरेको अवस्थामा विश्वासको मत लिने दिन सत्ता गठबन्धनको सदस्य सङ्ख्या ४७ पुग्ने निश्चित छ । तर विश्वासको मत लिने मिति अगावै उपसभामुखले राजीनामा दिए फेरि गठबन्धनलाई समस्या हुनेछ । नेपालको संविधानको धारा १८२ को उप धारा ५ मा सभामुख र उप सभामुख दुवै पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने उल्लेख छ ।

कोशी प्रदेश सभाका ज्येष्ठतम सदस्य गयानन्द मण्डल काङ्ग्रेसकै हुन् । त्यसबेला गठबन्धनका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा स्वतः मुख्यमन्त्री हुनेछन् । त्यसैले गठबन्धनलाई सरकार बनाउन र टिकाउन राप्रपाको आड चाहिएको छ ।

सभामुखले मत दिन नपाउने भएपछि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन मुस्किल भएको छ । सभामुखलाई राजीनामा गराएर भए पनि सरकार सुरक्षित गर्ने प्रयासमा गठबन्धनका नेताहरु लागिरहँदा सभामुख गौतमले आफू पुनः मूर्ख बन्न तयार नरहेको प्रतिक्रिया दिएपछि कोसीको सत्ता गठबन्धनका लागि घाँटीमा अड्किएको हड्डी बन्न पुगेको छ ।