राणाविरूद्धको महाभियोग संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाइँदै, यस्तो छ तयारी

काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा लैजाने गृहकार्य थालेको छ । फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्ताव तीन सातापछि प्रक्रियामा लैजान लागिएको हो ।

प्रस्ताव अगाडि बढाउन सत्ता गठबन्धनभित्रै दबाब बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित उनको दल नेपाली कांग्रेस सदनमा लैजान तयार भएको देखिन्छ । गठबन्धनका तर्फबाट कानुन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले महाभियोग प्रस्तावलाई संसदमा लैजानका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको एजेण्डा बनाउन भनिसकेका छन् । आवश्यक परे महाभियोग सिफारिस समितिका लागि दलहरुसँग नामावली नै माग्न पनि संसद सचिवालयलाई आग्रह गरेको उनले शनिबार पत्रकारहरुसँग बताए ।

संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि ७ दिनपछिको कुनै बैठकमा पेस गरिने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभाबाटै ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने र त्यसले प्रतिवेदन तयार गर्न सामान्यतः तीन महिनाको समय पाउने नियमावलीको व्यवस्था छ । सबैजसो दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्ने र समितिको प्रस्तावअनुसार नामावली सदनमा प्रस्ताव गर्ने विधि नियमावलीले स्पष्ट पारेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्धको महाभियोगमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले तयार नहुँदासम्म यसले निकास पाउने अवस्था छैन । तर, एमालेले आफूसँग कुनै छलफल नगरिएकोले परिस्थित जे आउँछ, त्यसैअनुसार निर्णय गर्ने अमूर्त प्रतिक्रिया दिएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले शनिबार एक टेलिभिजनमा बताएअनुसार महाभियोगका सन्दर्भमा सरकार पक्षकै भूमिका शंकास्पद रहेकाले अहिले नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुको औचित्य नहुने बताएका थिए ।

महाभियोग पारित हुन प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ जुन सत्ता गठबन्धनसँग छैन। त्यसैले एमालेबिना महाभियोग पारित हुने सम्भावना छैन । एमालेले भदौ २३ यता संसदमा अवरोध जारी राखेको छ भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा समेत अनुपस्थित रहँदै आएको छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रकरणमा छानबिन गर्न सिफारिस समिति बनाउने निर्णय गरे त्यसमा एमालेले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउँछ कि पठाउँदैन टुंगो छैन ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले भएकाले महाभियोग सिफारिस समितिमा पनि उसकै सदस्य बढी हुने सम्भावना छ । त्यस्तै एमालेकै सांसद समितिको संयोजक बन्ने पनि सम्भावना उत्तिकै छ । यसो हुँदा आफूलाई राहत पुग्ने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको बुझाइ छ । जति छिटो संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्छ, उति नै चाँडो आफूले सफाइ पाएर काममा फर्किने अवसर पाउने राणाको अपेक्षा देखिन्छ । तर अहिले राजनीतिक खपतका लागि एमालेले जेसुकै अडान वा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरे पनि एमाले कुनै पनि हालतमा राणाको विवादित छविसँगै आफ्नो साख स्वाहा पार्ने छैन । किनभने, विवादित प्रधानन्यायाधीश राणालाई साथ दिन नहुने आवाज एमालेभित्रै बलियो गरी उठिरहेको छ । यति मात्र होइन, राणाविरूद्धको महाभियोगको प्रतिवादमा अरू चार न्यायाधीशविरूद्ध पनि महाभियोग लगाउने बताइरहेको एमाले नेतृत्व खाली कागजमा सांसदहरूको सही गरिसकेर पनि किन पछि हट्यो भन्ने कुराले पनि धेरै कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले राणा अब धेरै आशावादी भएर बस्ने ठाउँ नरहेको स्पष्ट बताइरहेको छ ।