अभियोग स्पष्ट किटान नहुँदा सरकारी वकीललाई ध्यानाकर्षण, अख्तियार प्रमुखलाई पत्राचार

भ्रष्टाचारको एक मुद्दामा फैसला गर्दै विशेष अदालतले विशेष सरकारी वकीलको कार्यालयका अभियोजनकर्ताको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई पत्राचार गर्नसमेत आदेश भएको छ ।  बिहीबार बाँकेको नरैनापुरस्थित एक विद्यालयमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा यस्तो फैसला भएको हो । चार महिना अघि दायर मुद्दामा फैसला गर्दै विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य तेजनारायण सिंह राईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । 

यस मुद्दामा विशेषले आंशिक ठहरको फैसला गरेको हो । दुईमध्ये एक प्रतिवादीमाथि कसूर कायम भएको छ भने अर्का एकले सफाइ पाएका छन् । स्पष्ट आरोप किटान नभएकै कारण सफाइ दिइएको विशेषले जनाएको छ ।  फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो आरोपदाबीको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सम्बन्धित आरोपपत्र तयार पार्ने अभियोजनकर्तालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रमुख आयुक्तलाई जानकारी लेखी पठाइदिने ।’

साथै फैसलामा विशेषले व्यक्तिको न्यायसम्बन्धी अधिकारविपरीतका काम नगर्न भनी अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई जानकारी समेत गराउन आदेश गरेको छ । अभियोगपत्र तयार गर्दा प्रतिवादीले गरेको कसूरबारे स्पष्ट हुनुपर्ने विशेषको फैसलामा छ । 

सफाइ पाउने प्रतिवादीका विषष्यमा विशेषको राय किताबमा भनिएको छ, ‘अभियोजन पक्षबाट के कुन कसूर गरेको भन्ने स्पष्ट रुपमा कसूर नै कायम नगरी सजाय मागदाबी मात्रै लिएको देखियो । यसरी कुनै पनि व्यक्तिलाई यो यस्तो कसूर गरेको हो भनी अभियोगपत्रमा किटानीका साथ कसूर नै कायम नगरी सजाय मात्र हुन भनी मागदाबी लिइ दायर भएको मुद्दामा अदालतबाट अभियोजकजस्तो बनी कसूर कायम गरी सजाय नर्ग आरोपित व्यक्तिको संविधानप्रदत्त न्यायसम्बन्धी हक विपरीत हुने ।’

अख्तियारले दुई जनमाथि मुद्दा चलाएकोमा आंशिक ठहरको फैसला भएको थियो । अख्तियारले गत पुसमा बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकास्थित एक विद्यालयमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै मुद्दा चलाएको थियो ।उक्त गाउँपालिकाको वडा नं. २ स्थित विद्यालय दारुल उलूम अमजदिया बरकातियालाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँकेबाट गएको बजेट हिनामिना भएको अख्तियारको दाबी थियो । आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ देखि ०७४÷७५ सम्म शिक्षा कार्यालयले शिक्षक तलब–भत्ता, छात्रवृत्ति, निःशूल्क पाठ्यपुस्तक, विद्यालय फर्निचर र भवन निर्माण शीर्षकमा बजेट पठाएको थियो । 

तर विद्यालयले सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च नगरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो । तत्कालीन प्रधानाध्यापक कलिम अहमद जोलाहाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बदरुददुजा खाँसँग मिलेमतो गरी बजेट आफूखुसी खर्च गरेको भेटिएको थियो । 

उक्त विद्यालयमा १८ लाख तीन हजार रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको थियो । अनुसन्धानपछि अख्तियारले प्रधानाध्यापक जोलहाका साथै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष खाँलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै १६ पुस २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

यस मुद्दामा प्रधानाध्यापक जोलहामाथि कसूर कायम भएको हो । लेखापरीक्षणबाट बेरुजु देखिएको रकमलाई सम्परीक्षणको विषय भन्दै विशेषले उक्त रकम घटाइ नौ लाख ७१ हजार रुपैयाँ प्रधानाध्यापक जोलहाले भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।  उनलाई एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ भने बिगो बराबर जरिवाना हुने फैसला भएको विशेषले जनाएको छ । अर्का प्रतिवादी खाँले भने सफाइ पाएका छन् ।