सुदूरपश्चिममा को बन्ला मुख्यमन्त्री? यस्तो छ भित्री तयारी

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीका लागि एउटै पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)बाट दुई जनाको दाबी, त्यो पनि फरकफरक गठबन्धनबाट । यसले प्रदेश नै अलमल्लमा परेका छन् । कसले पाउला त मुख्यमन्त्रीको पद ? यसको जवाफ कसैले पाउन सकेका छैनन् ।

आइतबार साँझ ५ बजे नै मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस भए पनि प्रदेश प्रमुखले निर्णय लिन सकेनन् । उनले निर्णय लिनका लागि थप २ दिनको समय दलहरुसँग मागे । त्यो २ दिन मंगलबार सकिँदै छ । त्यसैले उनी आज केही न केही निर्णय दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ कानुनी परामर्शमा छन् । उनले कानुनी परामर्शका साथै दुवै पक्षको दाबीको अध्ययन गरिरहेका छन् । उनले सांसदको सनाखत भने नगराउने भएका छन् । 

अहिले सुदूरपश्चिममा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रियामा छ । उपधारा २ मा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले यसमा दलको समर्थन महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सांसदका टाउका नगन्ने निष्कर्षमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेको हो । उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार गठन आह्वान भएमा सांसदका टाउका गन्ने अवस्था पनि आउन सक्थ्यो । 

सुदूरपश्चिममा नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले बेग्लाबेग्लै गठबन्धनबाट आइतबार बहुमत दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले नाउपाको संसदीय दलको आधिकारिक नेताका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । यसका लागि नाउपाको संसदीय दलको विधान अध्ययनदेखि प्रदेश सभासँग छलफलको काम सकिएको छ ।
संसदीय दलकै नेतामा दुई जनाको दाबी भएकाले प्रदेश प्रमुखलाई निर्णय लिन मुस्किल परेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयसँग दलको नेताको आधिकारिकता मागेपछि त्यसको अध्ययन गरेर जसको पक्षमा बहुमत देखिन्छ, उसैलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रमुखको तयारी छ ।

घनश्याम चौधरीले दलको नेताका हैसियतमा लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका छन् । लक्ष्मणकिशोरले नाउपाका ७, नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र राप्रपाका एक गरेर कुल ३० जनाको समर्थन रहेको दाबी गरेका छन् । 

लक्ष्मणकिशोर नाउपाभित्र रेशमलाल चौधरी पक्षका सांसद हुन्।

नाउपाको विवादमा रेशमको पक्षमा अहिले ५ सांसद छन् । यस्तै, केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नाउपाकै कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठनिकट उनले आफैलाई दलको नेता देखाउँदै नेकपा एमालेका १०, नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, नाउपाका ७ र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशी सहित २८ जनाको समर्थन रहेको दाबी गरेका छन् । 

नाउपाभित्र रञ्जितानिकट सांसद २ मात्रै छन् । रञ्जिताले केही दिनअघि मात्र घनश्यामलाई दलको नेताबाट हटाएर कैलाशलाई तोकेकी थिइन् । त्यति मात्रै होइन, रञ्जिताले घनश्यामलाई ३ महिना निलम्बन गरेको पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन् । उनको पत्रले मान्यता पाउँछ या पाउँदैन भन्ने पनि अन्योलपूर्ण छ । 

रञ्जिताले समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई गरेको कारबाही सर्वोच्च अदालतले आइतबार मात्र निष्क्रिय बनाइदिएको छ । कांग्रेस पृष्ठभूमिका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गरेको यो आदेश निकै विवादित भएको छ । कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने गरी एकतर्फी सुनुवाइका भरमा उनले यो आदेश गरेका छन् । उनले त्रुटिपूर्ण दाबीलाई तथ्यका रुपमा स्वीकार गरी आदेश लेखेका कारण पनि उनको आलोचना भएको हो ।  यस्तै रेशम र रञ्जिताको विवादमा सर्वोच्चले यसअघि नै निकै सन्तुलित आदेश जारी भइसकेको थियो । त्यसमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको र लिखित जवाफ पनि मागिएको अवस्थामा राउतले हतारहतार किन अन्तरिम आदेश दिए भन्ने सर्वोच्चभित्रै टीकाटिप्पणीको विषय बनेको छ ।

लक्ष्मणकिशोरको दाबी पनि विवादमुक्त छैन । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनबाट विद्रोह गरेर कांग्रेससँग सहकार्य गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन यथावत् रहन्छ कि रहँदैन भन्ने पक्ष पनि प्रश्न र आशंकाकै विषय छ । किनभने, एकीकृत समाजवादीभित्र कुन गठबन्धन रोज्ने भन्ने विषयमा एकमत छैन । त्यसैले प्रदेश प्रमुखले सनाखतका लागि बोलाएमा वा दाबीको आधिकारिकता बुझ्न खोजेमा त्यसबखत यस दलका सांसद अनुपस्थित भएमा कुनै दाबीका पक्षमा बहुमत पुग्ने छैन ।

दाबी पेस गर्ने दिन आइतबार नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेकी थिइन् । उनले आफ्नो संसदीय दलको नेताको मान्यता कैलाशलाई दिएकी छन् । संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट पारित नभएको बताउँदै उनले यस्तो जिकिर गरेकी छन् ।

कैलाश चौधरीले दलको नेताको हैसियत पाए बहुमत पुगेर मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल ५२ सांसद कायम छन् । यहाँ प्रदेश सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमा हुँदै नभएका सांसद पनि गनेर दाबी प्रस्तुत गरेकाले तत्काल कसैलाई नियुक्ति दिए पनि विश्वासको मत लिन धौधौ पर्नेछ ।